विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व हो, निजीलार्इ चलाउ भन्ने हैनः अध्यक्ष लामा

अनेरास्विवयुकी अध्यक्ष समेत रहेकी नेकपा एमालेकी सांसद निवना लामाले विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व भित्र परिसकेपछि फेरि त्यसबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रलाई पनि चलाउँ भन्न संविधानत नमिल्ने बताएकी छिन । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनिन, ‘संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादमुखी शिक्षामा जानको लागि धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको नि:शुल्क शिक्षा पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको दायित्व सरकारको हो । विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व भित्र परिसकेपछि फेरि त्यसबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रलाई पनि चलाउँ भन्न संविधानत: मिल्दैन । त्यसैले अबको शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्दा विद्यालयमा पढ्ने सबै ७४ लाख वालवालिका र हरेक बर्ष बढ्दै जाने संख्याको लेखाजोखा गरि लगानीको मात्रा बढाउनै पर्छ ।’

लामाले व्यक्त गरेका बिचारको पूर्ण पाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अफ़नो बिचर रखदे मा अर्थमन्त्रि ज्यूँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । म आफै विधार्थी राजनीतिबाट आएकोले सवैभन्दा पहिला देशको शैक्षिक क्षेत्रको बिषयमा आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा परिणाममुखी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सम्वोधन होस भन्ने चाहान्छु ।

नेपाल सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ । गत बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च भएको देखिन्छ । साथै गत आर्थिक बर्षमा बजेटको करिब ९.९१ प्रतिशत रकम सार्वजनिक शिक्षामा खर्च भएको छ । हुनत यो रकम पर्याप्त होईन तर पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा थोरै र गुणस्तरहिन प्रतिफल अाईरहेको अवस्थाले पक्कै पनि हामीलाई गम्भीर बनाएको हुनु पर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर यसरी झनझन खस्कीरहेको छ, किन? कमजोरी कहाँ छ? नीजि क्षेत्रका विधालयभन्दा सरकारी विधालयमा धेरै तलब सुविधा हुदाहुदै पनि किन गुणस्तर निरन्तर कमजोर बन्दै छ ? यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन संगसंगै उल्लेखित प्रश्नहरूको बस्तु निष्ठ उत्तर खोज्नु पर्ने छ । माननीय सभामुख ज्यु मार्फत सिंगो सदनको यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । किनकि जबसम्म हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय र अाम जनताको पहिलो रोजाईमा पर्दैन तबसम्म हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको निशुल्क र समान शिक्षाको परिकल्पना पूरा हुनै सक्दैन ।

यसरी एकातर्फ अधिकांश सार्वजनिक विधालयमा अहिले न्युन संख्यामा विधार्थी भर्ना भएको अवस्था छ । त्यस्तै मध्यम तथा निम्नमध्यम बर्गका ७५ प्रतिशत घरधुरी अहिले आफ्नो आम्दानीको सवैभन्दा ठुलो हिस्सा, घरवार वेचेर, ऋण काढेर भए पनि आफ्ना नानीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा नीजि विधालयमा शुल्क बुझाउन बाध्य छन । यो भन्दा दुखदायी अबस्था हाम्रालागि अरू के हुन सक्छ ?

अहिलेको सवैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धा भनेको सार्वजनिक शिक्षामा करदाताबाट उठाएको पैसा र गरिब निमुखा जनताको शिक्षाको नाममा दातृ निकायले दिएको सहयोगबाट आएको रकमबाट खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाको प्रतिफल अधिकिकरण गर्ने हो ।

त्यसैले अहिलेको अाजको प्रधान सवाल भनेको रोजगारीमुलक, सिपमुलक र उधमशिल प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनको लागि ठोस नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था हो । म यस कुराको जोडदार माग गर्दछु । जबसम्म प्राविधिक सिप र क्षमता भएको जनशक्ति उत्पादन हुदैन तबसम्म न त देश भित्र नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ न त उधमशिलताको बाटो नै खुल्न सक्छ ।

त्यसैगरि शिक्षा क्षेत्रले देशमा बर्गीय विभाजन गरिरहेको छ । त्यसको अन्त्य गर्ने दिशामा यस नीति कार्यक्रम र बजेटमा बिषेश ध्यान जाओस भन्ने आग्रह गर्दछु । शिक्षामा कुल बजेटको यो आर्थिक बर्षमा देशका जिम्मेवार विधार्थी संगठनको मागलाई पनि मध्यनजर गर्दै कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस भन्ने सुझाव दिन्छु ।

वाम गठबन्धनको संयुक्त घोशणापत्रले इंगित गरे अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि सर्वप्रथम ३ वटा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार, दोश्रो प्राविधिक शिक्षा पूर्वाधार र तेस्रो सुचना प्रविधि पूर्वाधार । २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा यो पुर्वाधार नबनेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादमुखी शिक्षामा जानको लागि धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको नि:शुल्क शिक्षा पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको दायित्व सरकारको हो । विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व भित्र परिसकेपछि फेरि त्यसबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रलाई पनि चलाउँ भन्न संविधानत: मिल्दैन । त्यसैले अबको शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्दा विद्यालयमा पढ्ने सबै ७४ लाख वालवालिका र हरेक बर्ष बढ्दै जाने संख्याको लेखाजोखा गरि लगानीको मात्रा बढाउनै पर्छ ।

यसको लागि सञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लिने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आयोग नियोगमा नियुक्त हुनेले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विधालय र कलेजमा आफ्ना सन्तान पढाउने व्यवस्था गर्नै पर्दछ ।

यसले मात्र आफ्ना सन्तानको भविश्य सुनिश्चत गर्न सार्वजनिक पद धारणा गर्नेहरु आफै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने छन् । यसबाट सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीयता बढने छ । जो जवाफदेयी बन्दैन त्यसले सार्वजनिक पद त्याग गर्ने छ व्यवस्था गर्नै पर्छ ।

साथै आफैले गरेको कामको गुणस्तरीयताप्रति आफै विश्वास नगर्नेहरुलाई जनताको करबाट सञ्चालित संचित कोषबाट तलबभत्ता र सुविधाको उपयोग गर्ने नैतिक र कानुनी दुवै दृष्ट्रिकोणबाट सुहाउँदो बिषय होइन ।

शिक्षा क्षेत्रको लगानी, सुधारको समयसीमाबद्ध नीतिगत सुधार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनले मात्र परिणाम दिन्छ । त्यसकारणले माननीय अर्थमन्त्रीले यस बिषयमा बिशेष ध्यान आर्कषण गर्न चाहान्छु ।

यसको साथै कृषि क्षेत्रले नेपालको जिडिपीमा करिब एक तिहाइ योगदान गर्छ तर, कृषिमा करिब दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रित छ । त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा आयको पुर्नवितरण गर्नु हो । कृषिमा लगानी बढाउन र अप्रत्यक्ष पुर्नवितरण गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन धोषणा–पत्रमा समावेसी विकासको मुद्धा हामीले उठाएका थियौं । अर्थमन्त्रीले जारी गर्नु भएको श्वेत–पत्रमा पनि अहिले करिब ४४ प्रतिशत जनताको मात्र वैंक खाता रहेको उल्लेख छ । त्यसकारण वित्तीय समावेसीकरणलाई तिव्र गर्न एक बिशेष वित्तीय समावेसीकरण कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिन्छु ।

साथै आर्थिक विकासको लागि महिला सशक्तिकरण र महिलाको लागि वित्तीय र सामाजिक समावेसीकरण कार्यक्रम ल्याउन र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थासमेत गर्न मेरो सुझाव छ ।