खै वित्तीय अनुशासन ? बजेट छल्दै, अर्बौं खर्चंदै

५ पुस, काठमाडौं । सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बौं खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन थालेका छन् । चालू आव ०७६/७७ को ५ महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख खर्चेका छन् ।

गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारी निकायले चालू आवको ५ महिनामा पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका ५ महिनामा विभिन्न १९ निकायले यस्तो गैरबजेटरी खर्च माग गरेका हुन् । जसमध्ये ६ निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकास दिइसकेको छ । यस अवधिमा ती निकायले ७ अर्ब ७० करोड माग गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि बितेका ५ महिनामा पुँजीगत बजेटमा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेटबाहिरकै रकम माग गरिएको छ । गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।