मानवअधिकार अनुगमनमा ४ तहको संयन्त्र

२ पुस, काठमाडौं । सरकारले नागरिकका मानवअधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययनका लागि ४ तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ  । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले ४ तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।

अनुगमन समितिले आवश्यक राय-सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । मस्यौदाअनुसार संघमा मुख्य-सचिवको नेतृत्वमा समिति रहनेछ । यस्तै प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले स्थानीय स्तरको संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।

के छ कार्ययोजनामा ?
मस्यौदाअनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, वातावरण र दिगो विकास, सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन लगायतका १७ विषय समेटेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी कानुन तयार पार्न दुईवर्षे लक्ष्य कार्ययोजनामा लिएको छ ।

यस्तै हरेक जिल्लामा गुणस्तरयुक्त पानी परीक्षण प्रयोगशाला चार वर्षभित्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उपलब्धलाई निरन्तरको कार्ययोजनामा राखेको छ । नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरको योजनामा राखेको छ ।

द्वन्द्वपीडितको परिपूरणमा ५ वर्ष
सरकारले आगामी ५ वर्षमा द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई परिपूरणको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई आयोगको सिफारिसअनुसार परिपूरणको अवधि पनि ५ वर्ष नै तोकेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि १ वर्षको समय राखिएको छ । विस्थापित पीडितको तथ्यांक संकलनलगायत कामलाई भने निरन्तरको सूचीमा राखिएको छ ।