मेयर विद्यासुन्दरले मिचे क्षेत्राधिकार

२३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेर आफैं मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका मुद्दा हेर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छ । तर, महानगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलगायतले न्यायिक समितिको अधिकार मिच्दै छुट्टै इजलास राखेर मुद्दा हेर्ने गरेको पाइएको छ ।

‘हाम्रोमा माथिल्लो तलामा न्यायिक समितिको इजलास बस्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यही भवनको भुइँतलामा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको इजलास बस्छ । प्रमुखबाट हेरिने इजलासमा समेत पक्ष/विपक्ष बनाएर बहस गराएर हेरिन्छ ।’ पूरै अदालतकै जस्तो प्रक्रिया हुने उनले बताए । विवादित बाटो छुट्याइपाऊँ, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा संरचना भत्काइपाऊँ भनी दर्ता भएका मुद्दाको विवाद निरुपण गर्ने भन्दै मेयरले आफैं इजलास राखेर फैसला गर्ने गरेका छन् ।

यी विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ ले समेत न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन अधिकार दिएको छ । मेयर शाक्यले गरेका निर्णय काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय भनी पटक–पटक बदर गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । कानुनले न्यायिक समितिलाई दिएको अख्तियारी ग्रहण गरी क्षेत्राधिकारबाहिर गई निर्णय गरेको ठहर गर्दै अदालतले निर्णय बदर गरेको थियो । यसरी प्रमुखबाट भएका निर्णय अदालतले पटक–पटक बदर गर्दासमेत शाक्यले मुद्दा हेर्न छाडेका छैनन् ।

महानगरको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष १ सय २ उजुरी दर्ता भएका थिए । दायित्व सरी आएका भनी २ सय २१ मुद्दा राखिएको छ । जसमध्ये मेयरबाट निर्णय भएका ४७, आदेश भएका ३४, नक्सा पाससम्बन्धी जरिवाना भएका ४१, मिलापत्र भएका १५ वटा छन् । त्यस्तै, प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय भएका मुद्दा ५ र मेलमिलाप भएका ३ वटा छन् । मेयरले न्यायिक समितिको अधिकार मिचेर विवाद निरुपण गर्ने गरेको महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले स्विकारिन् । ‘मेयरले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रका विषयसमेत हेर्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले यस्ता निर्णय बदर गर्दासमेत मुद्दा हेर्न छाडिएको छैन ।’