सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पुनः प्रतिबद्धता

२८ कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको बिकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताउनुभयो ।

“सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन हामी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ, महासङ्घले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ”, उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको छ । यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।” छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए ।

सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट
सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत बताउनुभयो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।

हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजारबढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ ।

श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पार्नुभएको छ । पछिल्लो एक साताको बीचमा उहाँले नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैसररकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन–प्याब्सन) लगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत सङ्गठनसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।