नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, यस्ता छन विशेषता

३१ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । केहिबेर अघि स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न बिशेष कार्यक्रमका बिच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो गरेका छन ।

नेपाल र युएईबीच सम्पन्न भएका श्रम समझदारी पत्रका प्रमुख विशेषताहरु यस्ता छन

समझदारीमा कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने Employer pays principle लाई स्थापित गरिएको छ । अब रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछन । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने भएको छ भने  सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा समझदारीमै उल्लेख गरिएको छ । समझदारीले राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितताो गरेको छ । कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने र कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था समेत सुनिश्चित गरिएको छ ।

नयाँ श्रम समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्थाको समेत प्रत्याभूति नयाँ समझदारीमा भएको छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने सझदारी पनि भएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।