नुवाकोट र धादिङसहित ६ जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम प्रारम्भ

१९ चैत, काठमाडाैँ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवन गरी ६ जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि ७२ सहकारी संस्थालाई छनोट गरिएको छ ।

सहकारी बजार कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरुको उत्पादनले बजार मात्रै पाउने छैन, उत्पादनको उचित मूल्यसमेत पाउनेछन् । बजार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चितवनको शक्तिखोर लगायतका ठाउँमा फलफूल तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका संकलन केन्द्रहरु छिटै सञ्चालनमा आउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभयो ।

‘किसानहरुले फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्छन्। तर, बजार पाउँदैनन्। बजार नपाएकै कारण तरकारी र फलफूल कुहेका, बालीमा डोजर लगाएका दर्दानाक समस्याप्रति हामी सम्वेदनशील छौं’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘सहकारी बजार कार्यक्रम त्यही समस्या समाधानका लागि अगाडि सारेका हौं । अब तरकारी र फलफूलमा गरिएको लगानी डुब्दैन ।

‘पहिलो चरणमा ६ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं। तर, हामी यतिमै रोकिँदैनौं । हामीले कार्यक्रमलाई देशका सबै प्रदेशमा पुर्याैउँछौं । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘मन्त्रालयले स्थापना गर्ने संकलन केन्द्रले किसानलाई उचित मूल्य दिनेछन् । यसले कृषि र सहकारी क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादन मात्रै बढ्दैन, व्यापार घाटा कम गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।

मन्त्रालयले सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि २०२३ को जनवरीसम्म देशैभरि सहकारी बजार कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले संयुक्त रुपमा लगानी गर्नेछन् । यस कार्यक्रमले तरकारी र फलफूलको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ११४०१८०५ अमेरिकी डलरमा देशैभरि कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तत्काल लागू हुने ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसैगरि फलफूल र तरकारी उत्पादनका ७२ पकेट क्षेत्र र ७२ सहकारीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसबीचमा ४५ सहकारी संस्थालाई कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धि तालीमसमेत दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ जिल्लाका लागि १९ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण हुँदैछन् । १९ मध्ये केही केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने केही निर्माणको चरणमा छन् । ६ जिल्लाको परीक्षण कार्यक्रमपछि नयाँ आर्थिक वर्षभित्रै अन्य जिल्लामा कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यसमेत भइरहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सुरुमा किसानले आफूले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी सहकारी संस्था हुँदै संकलन केन्द्रमा जम्मा हुनेछ । किसानहरुको उत्पादनको उचित मूल्य दिएर उक्त फलफूल र तरकारी संकलन केन्द्रले उपभोक्ताका लागि बिक्री गर्नेछ । सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य र उपभोक्ताका लागि बजार मूल्यसमेत तोक्नेछ । संकलन केन्द्रको व्यवस्थापन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका स्थानीय तहहरुले गर्नेछन् ।

यसअघि किसानले ५ रुपैंया प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको तरकारी उपभोक्ताले ५० रुपैंयासम्म तिरेर खरिद गर्ने गर्दथे। अब त्यो बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार मूल्यका बीच ठूलो अन्तर रहने छैन । यस कार्यक्रमबाट किसान र उपभोक्ता दुवै उत्तिकै लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको युवा पलायनलाई समेत रोक्ने विश्वास लिइएको छ ।