अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिने आशा

१६ चैत, काठमाडाैँ । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ सम्मेलनबाट रु ३० खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आउने सरकारी अपेक्षा छ । लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न ७७ वटा आयोजना ‘सो केस’मा राखेका कारण पनि सम्मेलन अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिने नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । विगतको सम्मेलनभन्दा यो सम्मेलन फरक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यसबाट पाठ सिकेर यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि आयोजनाहरु पस्केका छौँ, आशय मात्रै लिने नभई प्रस्ताव नै आउने आशमा छौँ, कतिपय प्रस्ताव आउन थालिसकेका छन् ।” प्रस्ताव आएपछि त्यो औपचारिक हुने र हामीलाई काम गर्न कर लाग्ने उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनपछि सरकारले निरन्तर यसको फलोअप गर्ने र यसका लागि बोर्डबाटै आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले यस्तो लगानी सम्मेलनको उद्देश्य आफूसँग भएका सम्भावनाको सम्भावित लगानीकर्तालाई जानकारी गराउने भएको बताउँदै यसबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धताा सबै कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने छैन भन्नुभयो ।

यसअघि विसं २०४८ मा भएको पहिलो सम्मेलनमा रु १० करोड अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता जाहेर भए तापनि करीब २५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युनिलिभर, डाबर, खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेश त्यही बेलाको उपलब्धि हो ।”

विसं २०७३ मा भएको दोस्रो सम्मेलनमा करीब रु १४ खर्बको प्रतिबद्धता भई २५ प्रतिशत कै हाराहारीमा कार्यान्वयमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो पटकको स्थित सरकार भएकाले सही समयमा सही काम भएको छ, राम्रै लगानी आउने सङ्केत छ । यसले कालान्तरमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पार्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसपटक सरकारले परियोजना बैंकका रुपमा ७७ परियोजनालाई प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको सुन्दर पक्ष हो भन्नुभयो । यस क्षेत्रका लागि स्थापना हुन लागेको एकल विन्दु सेवा सबैभन्दा राम्रो पक्ष बनेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको कोइरालाले बताउनुभयो । यसबाहेक सबै विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रुपमा आफैँ काम नगर्ने र स्थानीय लगानीकर्तामार्फत गर्ने हुनाले स्थानीय निजी साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र सरकारले सम्मेलनको प्रतिबद्धतालाई निरन्तर फलोअप गरे राम्रो हुने उहाँको धारणा छ ।