सुदूरपश्चिमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान, उद्योगको क्षमता उपयोग ५१ प्रतिशत

१३ कात्तिक, काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भएपनि वित्तीय क्षेत्रको लगानी भने उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा व्यापार तथा उपभोग्य क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३)’ अनुसार प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको झण्डै तीनचौथाइ हिस्सा सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) रु. ४ खर्ब ६३ अर्ब ८९ करोड (करिब रु. ४ खर्ब ६४ अर्ब) पुग्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको हिस्सा ७.०३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.२८ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्य) को योगदान ३३.६५ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग) को योगदान १३.६९ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र (सेवा) को योगदान ५२.६६ प्रतिशत रहने देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा प्रदेशभित्र मुख्य कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र २.११ प्रतिशतले ह्रास आई कुल ४ लाख १८ हजार ५७९ हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादनमा ०.८२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ। खाद्य तथा अन्य बालीतर्फ दलहन (११.८६ प्रतिशत), तेलहन (९.५२ प्रतिशत), भटमास (९.५२ प्रतिशत), आलु (७.०१ प्रतिशत) र उखुको उत्पादन बढेको छ भने फापर (६३.२४ प्रतिशत) र जौको उत्पादन (३२.०१ प्रतिशत) उल्लेख्य घटेको छ।

पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध ११.३० प्रतिशत, मासु ६.९१ प्रतिशत, ऊन ५.८० प्रतिशत, अन्डा २.२४ प्रतिशत, छाला ०.८० प्रतिशत र माछा उत्पादन ०.७६ प्रतिशतले बढेको छ। सिँचाइतर्फ खेती गरिएको कुल भू–भागमध्ये ४१.३७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हिस्सा (रु. १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख) कृषि क्षेत्रमा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले कम हो। कृषि कर्जाको सबैभन्दा बढी ६७.७५ प्रतिशत हिस्सा कैलाली जिल्लामा केन्द्रित छ।

अध्ययनका लागि नमुना छनोटमा परेका १४ वटा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये जी.आई. तार, इँट्टा र खानेतेल उद्योगको क्षमता उपयोग उच्च (६० देखि ७० प्रतिशत) पाइएको छ भने साबुन (२६.५२ प्रतिशत) र रोजिन (३६.०४ प्रतिशत) को क्षमता उपयोग न्यून देखिएको छ।

समीक्षा वर्षसम्म प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा ३.७२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख पुगेको छ, जसको ७८.८७ प्रतिशत हिस्सा कैलाली जिल्लामा मात्र प्रवाह भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म प्रदेशमा १ हजार ५९९ वटा उद्योग दर्ता भई ५ हजार ४५२ जनाले रोजगारी पाएका छन्। साथै, चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘द अर्गानिक भ्याली प्रा.लि.’ ले स्थानीय अदुवा प्रशोधन गरी वार्षिक करिब रु. ५ करोड मूल्यबराबरको सुकेको अदुवा जर्मनी निर्यात गरेको सकारात्मक तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंकिङ पहुँच र वित्तीय कारोबारमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ८४४ पुगेका छन् ।

जसमा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ३५० वटा शाखा छन् । सबैभन्दा कम बाजुरामा २७ वटा मात्र शाखा सञ्चालनमा छन् ।

बैंकिङ सञ्जाल विस्तारसँगै २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.५६ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा प्रदेशभर निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकको संख्या ५.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ लाख १३ हजार ६२५ पुगेको छ भने ऋणीहरूको संख्या ६.५९ प्रतिशतले बढेर एक लाख १२ हजार ५७३ पुगेको छ । पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा समेत हेरिने सुदुरपश्चिममा विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जा भने ६.०३ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल रु. ३३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ६१.९४ प्रतिशत अर्थात् रु. २० अर्ब ७३ करोड मात्र खर्च भएको छ। यसमध्ये चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ६७.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ५८.४० प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेशका ५ वटा ठूला नगरपालिकाहरूको अध्ययन गर्दा कुल विनियोजित बजेट रु. ७ अर्ब २४ करोडमध्ये ६१.७८ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।