सफ्टवेयर केन्द्रको नियुक्तिमा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै सांसद ओलीले मागिन् संसदीय छानबिन

१५ असोज, काठमाडौं ।प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार र मिलिमतो भएको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट नीतिगत र संस्थागत सेटिङ गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गरिएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेकी हुन् ।

सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको टाइमलाइन अनुसार, जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुनेगरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाइन् ।

प्रमाणका रूपमा तिम्सिनाले लिंकडइनमा राखेको ‘ओ ब्वाइ दिस वाज् टफ’ भन्ने पोस्ट र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँगै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्वीर उनले सार्वजनिक गरिन् । सांसद ओलीले असोज १ गते हतारहतार सर्टलिस्ट गरी २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम भएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ५ दिनसम्म सूचना लुकाइएको समेत बताइन् ।

संसद्‌मा बोल्दै उनले भनिन्, ‘आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय ५ दिनसम्म गोप्य राख्ने कार्य कस्तो सुशासन हो?’ १८२ जना सांसद भएको सरकारलाई विधेयक ल्याउन कसले रोक्यो? एनआरएनको भोट र नोट चल्ने तर अधिकार नचल्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘संसदमा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् । राजनीति आफ्नो सुविधा हेरेर होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न सोधेर गर्ने हो ।’

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरेर सुशासन ऐन, २०६४ को मर्ममाथि ठाडो प्रहार भएको भन्दै विरोध जनाइरहेको संसद्‌मा उल्लेख गरियो। राज्य आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर आसेपासे भर्तीमा लाग्दा थिति बिग्रिएको भन्दै यो नीतिगत सेटिङ र सूचना लुकाउने खेलमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका जो-सुकै सल्लाहकार, सचिवालय वा कर्मचारी भए पनि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग उनले गरेकी छन्।