फेसबुक रमितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री, एक महिनामा गर्ने भनेको काम दुई महिना पनि भएन

२४ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार आफ्नो घोषणा र प्रतिवद्धताबाट च्यूत हुँदै गएको पाइएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजिनक गर्दै प्राथमिकताको काम सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म फेसबुकको रमितामा व्यस्त भैरहेका छन तर घोषणा अनुसारको काम गर्ने तत्परता हराउँदै गएको पाइएको छ ।

सरकारले चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी  एक सय बुँदे कार्यसूची चैत १४ मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको (ज)मा ऊर्जा तथा जलस्रोत शीर्षक राखी ७४ नम्बरको बुँदामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देहाएकका कार्य गर्ने भन्दै (क) मा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त कार्ययोजना तयार भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व बिराजभक्त श्रेष्ठले गरिरहेका छन । महर्जनको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ ।

सरकाको घोषणा यो समाचार तयार पार्दासम्म ७० दिन पूरा भएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले घोषणा गरे अनुसारको ऊर्जा निर्यात रणानीति न त तयार गर्यो न सार्वजनिक नै । अझ बजेट मार्फत सम्बोधन गरेर यो विषयमा काम गर्दै छौँ

भनेर जानकारी दिनुपर्ने सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि यो विषय उच्चारण समेत गरेन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पुरै सुधारको काम गर्ने भनेर घोषणा गर्ने तर काम भने नगर्ने परिपाटी फेरि सुरू भएको छ । रास्वपाको सरकार बनेपछि सरकारले तीव्ररूपमा काम गर्छ भन्ने आम जनविश्वास रहेको थियो । तर त्यो विश्वास सरकारले तोडेको छ ।

एक महिनामा गर्ने भनेको काम दुई महिनामा पनि हुन नसकेपछि पूर्वमन्त्री नै ट्वाँ परेका छन । सरकारले यो रवैलाई संकेत गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यक्रम हराएको संकेत गरेका छन । उनले यस्ता काम घोषणामै सीमित हुन खोजेको भन्दै खबरदारी गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सरकारले सय कार्यसूचीमा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने, तथा पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको पिक समयमा केन्द्रित भएर विद्युत् निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो । यद्यपी सरकारले बजेट मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन ।

सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यक्रम हराए जस्तै प्राधिकरणको पुनसंरचनाको काम पनि नहुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारमा इमान्दारिता नदेखिँदा घोषणा भएका कामहरू नहुने जोखिम देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ऊर्जा निर्यात रणनीतिबाट सरकार पछि हटेको रामेश्वर खनालको संकेत