जनताको पैसा प्रभु बैंकमार्फत मिडियामा, चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब स्वाहा

-माधवप्रसाद तिवारी

१ पुस, काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन बैंकिङ कसुरसहित अन्य विभिन्न मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा हुनुहुन्छ । जनताको पैसा भएको पब्लिक लिमिटेडको रकम कसरी अपचलन गरिएको छ भन्ने विषयमा अहिले प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा डरलाग्दा तथ्यहरू प्रहरीले भेटिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंककै तर्फबाट पनि विभिन्न खालका सूचना चुहिन थालेको छ ।

प्रभु बैंकको रकम अपचलनबारे सञ्चार माध्यमले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर पब्लिक कम्पनीको लगानी जोखिममा पर्नबाट जोगाउनुपर्नेमा उल्टै प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन भन्दै विभिन्न खालका टिप्पणी र समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनताको लगानी भएको संस्थामा भएको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा मिडियाहरू किन प्रहरीमाथि खनिए त ? खोज्न मन लाग्यो । त्यसपछि मैले राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंकका दर्जन बढी कर्मचारीहरूसँग विभिन्न ढंगले सूचना र जानकारी लिएँ ।

छैन कुनै मापदण्ड, शेरचनको मुडमा हुन्छ करोडाैँ खर्च

राष्ट्र बैंक स्रोतबाट कुन बैंकले कति पैसा विज्ञापनमा खर्च गरेका रहेछन् भन्ने विवरण मैले प्राप्त गरेँ । प्रभु बैंकबाट केही सञ्चार माध्यमले विज्ञापनका नाममा कतिसम्म पैसा लैजाने रहेछन् भनेर विवरण लिएँ । विज्ञापनसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका कारण प्रभु बैंकबाट प्राप्त तथ्याङ्कले अचम्मित बनायो । जनताको लगानी भएको बैंकबाट केही व्यक्तिको अपराधकर्मको ढाकछोपका लागि मासिक रूपमै लाखौँ रकम खर्च गरिएको रहेछ । विज्ञापनका लागि न कुनै मापदण्ड न कुनै नीति ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन र प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले गरेको आर्थिक अपचलनको सूचना समाचार बनेर समाजमा नपुगोस् भनेर मनलाग्दी ढंगले विज्ञापनका नाममा रकम वितरण गर्ने गरेको बैंककै कर्मचारीले बताए । अझ रोचक कुरा त के रहेछ भने विज्ञापन दिनुअघि कुनै निवेदन, तोक आदेश वा निर्णय वा सम्झौता होइन सिधै मिडियाको बिल लगेपछि भुक्तानीको आदेश बनेर रकम निकाशा हुने रहेछ । प्रभु बैंक स्रोतका अनुसार मिडिया र बजार व्यवस्थापन हेर्ने एउटा युनिट बैंकमा छ तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले डिल गर्नेहरू कसैसँग पनि सम्झौता हुँदैन । बिल मागेर भुक्तानी गरिँदो रहेछ ।

प्रभु बैंकमा लामो समयदेखि कार्यरत एक जना कर्मचारीसँग यो त अपराध भएन ? यस्तो गर्छ मिल्छ त ? तपाईहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दैन ? अनि बोर्डले के हेर्छ त ? भनेर प्रश्न गरेको । उहाँले एकै बाक्यमा शेरचन र भट्टचनको मिलेमतो भएपछि कुनै पनि नीति र विधिको फलो हुँदैन भन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त निरीह कर्मचारी हौँ । प्रश्न गर्यो भने जागिर जान्छ त्यही भएर चुपचाप छौँ । कतिखेर प्रहरीले हामीलाई पनि लैजान्छ कि भन्ने डर छ ।’

विज्ञापनमा चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब  

प्रभु बैंकले चार वर्षमा एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ विज्ञापनको शीर्षकमा खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र ३५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनलाइनखबर र बिजमाण्डुमा समान ७३ लाख ४५ हजार रूपैयाँ दिएको छ । त्यस्तै रोतोपाटीमा ४२ लाख, अर्थ सरोकारमा ३३ लाख ९० हजार र जनअस्थामा ३० लाख रूपैयाँ विज्ञापन बापत भुक्तानी भएको छ । अर्थ सरोकारले अघिल्लो अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ लाख १५ हजार रूपैयाँ लिएको भए पनि गत वर्ष ३३ लाख ९० हजार रूपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै बैंक स्रोतका अनुसार शेरचनले नै अर्का एक जना पत्रकारले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइनका लागि एक वर्षको विज्ञापन बापतको १८ लाख रूपैयाँ र नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवनमा घडेरी किन्न ऋणको व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रभु बैंकले विज्ञापनको नाममा यसरी खर्च गरेर लगानीकर्ताका लागि के दियो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै उठ्छ ।

मैले यो विषय यहाँ उठाउन किन खोजेको हुँ भन्दा विज्ञापन खर्चले मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्रभावित गरेको छ । जसका कारण प्रभु बैंक सम्बन्धी समाचारहरू केही अपवाद मिडिया बाहेकमा खोजी समाचारको रूपमा नआए पनि प्रहरी अनुसन्धानको फलोअपको रूपमा पनि आउन सकेको छैन । उल्टै अनुसन्धान माथि प्रश्न गरेर अभियुक्त उम्काउने अभिप्राय बोकेका टिप्पणीहरू मिडियामा देखिइरहेका छन् ।

एकातिर बैंकहरूले विज्ञापनमा करोडौँ खर्च गरिरहने अर्कोतिर मिडियामा आलोचनात्मक होइन रक्षात्मक सामग्री पस्किरहने । जसका कारण प्रभु जस्तै गलत काम गरिरहेका बैंकहरूले लाखौँ लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पारिरहेका छन् । संस्थागत सुशासन नभएका प्रभु जस्ता अन्य बैंक पनि छन् । सम्भवतः तिनीहरूको पनि सिआइबीले आनुसन्धान गर्छ होला ।

विज्ञापनको ऐन छ तर छैन प्रष्टता

नेपालमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमहरू विद्यमान छन् । ऐनले विज्ञापनलाई पूर्ण स्वतन्त्र होइन, जिम्मेवार र नियन्त्रित व्यवसाय मानेको छ। ऐनले विज्ञापन दिने दाताहरूका बारेमा मिडियामा दिने सूचना सत्य, तथ्यपरक र भ्रामक नभएको हुनुपर्छ भने पनि विज्ञापन दिने पब्लिक लिमिटेडहरूले के कस्ता कुराको आधारमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा केही बोलेको छैन ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईसँग यस विषयमा चासो राख्दा कानुनी रूपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुहुन्छ । यद्यपि उहाँ विज्ञापनको प्रभावमा समाचारहरू परेको विषयमा उजुरी परेको अवस्थामा हेर्न सकिने बताउनुहुन्छ । जनताको लगानी भएका संस्थहरू पारदर्शी हुनुपर्ने विषयमा लगानीकर्ता, पत्रकार र आम नागरिकहरूले पर्याप्त प्रश्न उठाउन सक्ने र उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो अनुकूलमा एकखालको नीति बनाएर निश्चित मापदण्डमा बसेर विज्ञापनमा खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरूले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन कानुनी पहिचान समेत माग्ने गरेका छन् । विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि नै संस्थागत रूपमा सम्झौता वा निवेदनअनुसार कति रकमको विज्ञापन अनुमोदन भएको हो सो अनुसारको इमेलमा जानकारी दिने गर्छन् । कतिपय संस्थाले करार कानुन अनुसारको सम्झौता पनि गर्छन् तर प्रभुमा भने सबै निर्णय शेरचनको मुड र सम्बन्धमा भरपर्छ ।

मिडिया माथिको प्रश्न 

नेपालको बैंकिङ प्रणाली नियमन कागजमा सीमित छ । तर व्यवहारमा कर्पोरेट शक्तिको छायाँमा परेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रभु बैंकसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका कर्जा हिनामिना र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानले केवल एउटा बैंकको कथामात्र बोलेको छैन, यसले नेपाली मिडियाको आत्मा कहाँ अड्किएको छ भन्ने कठोर प्रश्न पनि उजार गरेको छ ।

जब बैंकिङ प्रणालीभित्रैबाट करोडौँ रुपैयाँको कर्जा नियमविपरीत प्रवाह भएको, धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यांकन गरिएको, एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृत कर्जा अर्को प्रयोजनमा सारिएको र खराब कर्जालाई कागजी रूपमा ‘सामान्य’ देखाउने अभ्यास भएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुल्दै जान्छ तब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ: यति गम्भीर विषयले मिडियामा किन प्राथमिकता पाउँदैन ? जनताको पैसा दुरूपयोग गर्ने संस्था, मिडियाको समाचार लेखिरहँदा हामी मिडियाले तीनै जनताको पैसा प्राप्त गरेपछि त्यो पैसा केमा लगानी गरेका छाैँ र कसरी कर तिरेका छाैँ भन्ने विषयमा समेत पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

यति गम्भीर अनुसन्धान, यति ठूला रकम र यति स्पष्ट कानुनी प्रश्न हुँदाहुँदै पनि धेरै प्रभावशाली मिडियाको मौनता संयोग मात्र हो भनेर मान्न गाह्रो छ । यहीँबाट विज्ञापन र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रश्न गम्भीर बन्छ । उपलब्ध तथ्यहरूले देखाउँछन् कि प्रभु बैंकले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा विभिन्न ठूला मिडियामा उल्लेख्य मात्रामा विज्ञापनको नाममा खर्च गरेको छ । विज्ञापन दिनु अपराध होइन । तर जब कुनै कर्पोरेट संस्था अनुसन्धानको घेरामा पर्दा पनि मिडियामा आलोचनात्मक रिपोर्टिङ कमजोर हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ के विज्ञापनले समाचारको प्राथमिकता निर्धारण गरिरहेको छ ? नेपालको मिडिया संरचना विज्ञापनमा अत्यधिक निर्भर छ । बैंक, बीमा र कर्पोरेट हाउसहरू मुख्य विज्ञापनदाता हुन्।

यस्तो अवस्थामा सम्पादकलाई ‘नलेख’ भन्ने फोन नआए पनि, नलेख्नु नै सुरक्षित भन्ने संस्कार विकास हुन्छ । यसलाई नै सेल्फ सेन्सरिशिप भनिन्छ, जुन खुला सेन्सरशिपभन्दा खतरनाक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता अभ्यासमा विज्ञापन र समाचारको स्पष्ट सीमा रेखा हुन्छ । नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले विज्ञापनको बदलामा समाचार दबाउने अभ्यासलाई ‘पत्रकारितामाथिको भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिएको छ । धेरै मुलुकमा यस्तो पेड साइलेन्सलाई प्रत्यक्ष घुससरह मानिन्छ । किनकि यसले जनताको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यासलाई कानुनी रूपमा अपराध नमानिए पनि नैतिक रूपमा यो पत्रकारिताको आत्मसमर्पण हो ।

मलाई लाग्छ प्रभु बैंक प्रकरण कुनै एक सीईओ, एक व्यवसायी वा एक संस्थाको मात्र कथा होइन। यो नेपाली बैंकिङ प्रणाली, नियामक संयन्त्र र मिडियाको चरित्रको पनि परीक्षा हो । अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? दोषी जो कोही भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ कि आउँदैन ?  मिडिया विज्ञापनको डरभन्दा माथि उठेर प्रश्न सोध्छ कि चुप लागेर बस्छ ? यो प्रश्न मेरो मात्र हैन नेपाली समाजको पनि हो र यो प्रश्न म स्वयं र म आबद्ध दैनिकीमाथि पनि हो । यस्ता विषयमा कतिले अवसर पाउँदा बोल्छन् होला त कतिले जर्मन फिलोसफर एलिजाबेथ नोएल-न्यूम्यानको स्पाइरल अफ साइलेन्स भन्ने सिद्धान्त अनुसार समय आएपछि बोल्लान् । कागजमा मात्र सुशासन र व्यवहारमा कर्पोरेट मौनताको अभ्यासले देशलाई अझ गहिरो वित्तीय संकटतर्फ धकेल्नेछतर्फ हामी सचेत बन्नुपर्छ भन्ने कहिले सोच्ने ?

कीर्तेसहित विभिन्न अभियोगमा अनुसन्धान

सीआईबीले शेरचनमाथि किर्तेसहितका गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह गरेको, ब्याज असुली नगरेको, किर्ते कागजात तयार गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतका गतिविधि गरेको जस्ता विषयहरूमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा बैंकले चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रसाद पाण्डे माथि पनि अनुसन्धान सुरू गरेको छ । पन्त र पाण्डेले प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य प्रहरीले भेटेको छ । आपसी मिलेमतोमा पाण्डेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एन्ड भेटेनरी साइन्सको नाममा नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरिएको र त्यसको ठूलो अंश जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको फेला परेको छ ।

शेरचनसहित भट्टचन, डेपुटी सीईओ मनीराम पोखरेल तथा चिफ रिस्क अफिसर रिवाज श्रेष्ठ र व्यवसायी राजेन्द्र शाक्य अनुसन्धानको क्रममा प्रक्राउ नै परिसकेका छन् । भट्टचन संस्थापक रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र अहिले पनि उनकै एकल स्वामित्व रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फत प्रभु बैंकको रकम कसरी अपचलन गरियो भन्नेबारे सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा मिलेमतोमा प्रभु बैंकको पैसा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिमा लगेर झण्डै एक अर्ब १३ करोड ब्याज छुट दिएर लगानीकर्ताको हित विपरीत काम गरेको समेत पाइएको छ । प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले लाभांशको रूपमा पाउनुपर्ने पैसा भट्टचनले आफ्नै प्रालिको नाममा छुट्ट गराएर लगानीकर्ता ठगेका छन् ।