सहकारी ऐन, २०७४ का केही विशेषता (पुस्तक अंश)

–रामचन्द्र उप्रेती 

सहकारी ऐन, २०७४ पारित भएर आउन धेरै समय लाग्यो । संसदमा र आर्थिक समितिमा यस ऐनका बारेमा धेरै नै छलफल भयो । सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव यसै ऐनको विधेयकमा परेको थियो ।

जे भयो यो अकारण भएको थिएन । सहकारी ऐन २०४८ आउँदा देशमा जम्मा ८३० वटा सहकारी थिए । ती पनि धेरैवटा बन्द अवस्थामा थिए । सहकारी ऐन, २०७४ संसदबाट पारित हुदाका समय मुलुकमा ३३ हजारभन्दा बढी विभिन्न विषयका प्रारम्भिक सहकारी, झन्डै ३ सय जिल्लास्तरका सङ्घ, २० वटा जति विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र केन्द्रमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ बनिसकेको थियो । सहकारी अभियानमा झन्डै ६० लाख मानिस आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ । यही अवधिमा नेपालको सहकारीले पखेटा फिजाउ“दै आफ्नो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसम्म पु¥याएको छ ।

मुलुकमा स्थापना भएका यतिका सहकारी चलायमान हुँदा राम्रो नराम्रो दुवै भएको थियो । राम्रो धेरै र नराम्रो थोरै थियो तर चर्चा नराम्रोको धेरै हुने नै भयो । सहकारी बुभ्mदै नबुभ्mने, अलिअलि बुभ्mने र बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरु हुने नै भए । यो अवधिमा सहकारी हुर्कंदै जादा कसैले खुशी मानेर यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । सहकारी पैmलियो भने त हामीलाई असजिलो पो हुने रहेछ भन्ने कतिपय निजी क्षेत्रका हिमायतीहरुलाई लाग्यो र यस अवधिमा सहकारीमा भएका कमीकमजोरीलाई समातेर सहकारीलाई खुम्च्याउने, होच्याउने र साँगुरो पार्ने प्रयत्न खुबै भए । कसैले बुझेर गरे, कसैले नबुझी गरे । जे होस्, यस अविधिमा सहकारीका बारेमा धेरै नै चर्चा परिचर्चा भयो ।

सहकारीको क्षेत्रमा लागेको र सहकारीबाटै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएको मजस्तो मानिसले यस अवधिमा जे जाने“, जे सिके“, जे अनुभव गरे“ त्यसलाई टिपोट गर्ने लेख्ने र सुनाउने काम गरिरहे“ । मैले सहकारीमा काम गर्दा भोगेका कुरा र सुधार गर्नुपंर्ने कुराका बारेमा त्यस समयमा लेखिएका कतिपय कुरासहकारी ऐन, २०७४ मा समेटिएका छन् । तर यो पुस्तक पाठकको हातमा पुग्दा ऐन आउनुपूर्व लेखिएका लेख र लेखमा सुधारको कुरा उठाएको छु । त्यसै गरी यस पुस्तकमा समेटिएका कतिपय लेखहरुले अहिलेको होइन लेखिएको समयको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर अहिले त्यो असान्दर्भिक पनि भइसकेको हुन सक्छ । यद्यपि कति कुरा ऐनमा समेटिन सकेनन्, त्यो समयक्रममा सम्बोधन होला वा मेरो बुझाइले फरक बाटो समाउला, त्यो समयले नै बताउनेछ । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ का केही मुख्य विशेषताका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरौ“ ।

सहकारी ऐन, २०७४ का मुख्य विषेशता
१. यो ऐन सहकारी ऐन २०४८ भन्दा फराकिलो सोचबाट आएको छ । यसले सहकारीलाई विगतमा भन्दा धेरै व्यवसायमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
२. यस ऐनले सहकारीको मुख्य व्यवसाय के हुने हो भन्ने किटान गर्न भनेको छ । अर्थात् नामअनुसारको काम हुनुपर्छ भनिएको छ । विगतमा नाम जेसुकै राखे पनि काम बचत तथा ऋणको गर्ने गरेकाले त्यसमा नियमन तथा अनुगमनमा समस्या भएको देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र नामअनुसारकै काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

३. ऐनको दफा ३ मा सहकारी संस्थाको गठन र दर्तामा कस्तो–कस्तो अवस्थामा कति सदस्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा जहाँ र जुन प्रकृतिको सहकारी खोल्नुपरे पनि न्युनतम २५ जनाको आवश्यकता ठानेको थियो । तर यस ऐनले अवस्था, स्थान र विषय हेरी १५ जनादेखि १०० जनासम्म सदस्य सहकारी शुरु गर्दा चाहिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

यस ऐनमा जिल्ला सङ्घका अतिरिक्त प्रदेशस्तरमा सङ्घहरुको निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि त्यहीअनुरुपको व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो ।

४. दफा ९ मा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठनको प्रावधान छ । न्युनतम २५ वटा सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी खोलेर तोकिएका ठूला व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले धेरै पुँजी चाहिने तोकिएका व्यवसायमा धेरै सहकारी सङ्घसंस्था मिलेर व्यवसाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर यस्ता सहकारीले सबै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने ढोका भने खोलेको छैन । यसरी गठन गरिएका सहकारीले सबै क्षेत्रका व्यवसाय गर्न पाउनु मनासिव हुन्छ ।

५. दफा १२ ले सहकारी बैङ्कको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले एकभन्दा बढी सहकारी बैङ्कको परिकल्पना गरेर धेरैवटा सहकारी बैङ्कहरु खोल्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर यस्ता सहकारी बैङ्कमा सङ्गठित सहकारी सङ्घसंस्था मात्रै सदस्य बन्न पाउने पुरानो व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ ।

६. दफा १८ ले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका बारेमा प्रष्ट पारेको छ । कार्यक्षेत्रका बारेमा विगतमा धेरै विवाद थियो । यस ऐनले कार्यक्षेत्रका बारेमा अलि धेरै बोलेको छ । बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने संस्थालाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शुरुमा एकएक वडा र अन्यत्र बढीमा एक स्थानीय तहसम्मको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरेको र दुई वर्षपछि औचित्यका आधारमा कार्यक्षेत्र बढाउन सकिने भनेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, संचार, विषेश कृषि वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन सञ्चय र प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यवसाय तथा सदस्यको सहभागिताको विस्तारका कारण शुरुमै धेरै कार्यक्षेत्र लिन सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

७. यस ऐनको दफा २१ को ५ मा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी मिलेर संयुक्त व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । विगतमा यस्तो व्यवस्था नहु“दा सहकारीहरु मिलेर संयुक्त व्यवसाय गर्न सकेका थिएनन् ।

८. देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै यस ऐनले पनि तीन तहको सरकारले नै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन आदि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा यस्तो कार्य सहकारी विभाग १ र ३८ वटा डिभिजन सकहारी कार्यलयले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब केन्द्र सरकार १, प्रदेश सरकार ७ र स्थानीय तह ७५३ स्थानबाटै यो कार्य हुनेछ ।

९. दफा २० मा विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो माग पहिलेदेखि नै उठेको हो । यद्यपि यसको बारेमा थप प्रष्ट पार्ने काम नियमावलीले गर्नुपर्नेछ । सहकारीलाई वर्गीकरण गर्दा संस्थाको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । वर्गीकरण संस्थाको सामथ्र्य, सुशासन, सदस्य सेवा र समुदायमा पु¥याएको योगदानका आधारमा हुन सके राम्रो हुन्छ । त्यसैका आधारमा कार्यक्षेत्र र व्यवसाय तोक्ने आधार मिल्छ ।

१०. सहकारी ऐन २०७४ को दफा २१ मा कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारीले कस्ताकस्ता व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट नभएका कारण उद्योग खोल्न, विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या परेको थियो । यद्यपि शिक्षा ऐनसहित सम्बद्ध अन्य ऐनहरुमा समेत यस अनुकूल संशोधन वा व्याख्या हुन जरुरी छ ।

११. यसै ऐनको दफा २१ को ७ मा सहकारीले आफ्ना उत्पादन र सेवामा ब्रान्डिङ गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । विगतमा यो व्यवस्था नहु“दा सहकारीका उत्पादन आफ्नै ब्रान्डमा बजारमा लैजान कानुनी समस्या परेको थियो । त्यसै गरी सोही दफामा सहकारीले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने बाटो देखाएको छ । यद्यपि यस बारेमा नियमावलीमा प्रस्ट्याउने भनिएको छ ।

१२. ऐनको परिच्छेद ३ को दफा २४ र २५ मा संस्था वा सङ्घको उद्देश्य र कार्यमा यो ऐनमा सहकारीको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप गर्नुपर्ने गरी किटानी व्यवस्था गरेको छ ।

१३. ऐनको दफा ३० मा सदस्य बन्न सक्ने उमेर १६ वर्ष र १ कित्ता शेयरको मूल्य रु. १०० हुने व्यवस्था गरेको छ ।
१४. यस ऐनको दफा ३० मै विगतको अस्पष्टतालाई चिर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरु, स्थानीय तहका साथै सङ्घसंस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी र सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैरनाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्घसंस्था, उपभोक्ता समूहहरु सदस्य बन्न बाधा पर्ने छैन भनेको छ । तर, सदस्यले सञ्चालन गरेका फर्म, कम्पनीलगायतका सङ्गठित व्यवसाय सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने अस्पष्ट भएकाले त्यस्ता व्यवसायको कारोबार यी सहकारी सङ्घसंस्थामा हुन पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल देखिन्छ । यदि नपाउने हो भने आपूm सञ्चालक सदस्य भए पनि आफ्नो व्यावसायिक सङ्गठनको कारोबारका लागि अन्य बैङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने अवस्था आउ“छ । यसले सहकारीको व्यवसायलाई सङ्कुचन गर्ने देखिन्छ ।

१५. दफा ३२ मा यस ऐनले दोहोरो सदस्यताको समस्या समाधान गर्ने हेतुले एक स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । सहकारीमा सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउने अभिप्राय यसमा देखिन्छ । करकाप र लहैलहैमा होइन आवश्यकताले मात्रै सदस्य बन्नु वा बनाउनुपर्छ र बनेपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सहकारीको मर्मलाई समेट्न खोजेको पाइन्छ ।

१६. ऐनको दफा ३५ मा सदस्यले कारोबारमा देखाएको सक्रियता र अनुशासनको पालनाका आधारमा सदस्यले पाउने सुविधामा सकारात्मक विभेद गर्न सकिने बाटो खोलेको छ ।

१७. ऐनको दफा ४० मा साधारणसभासम्बन्धी केही किटानी व्यवस्था गरेको छ । जस्तै, २ हजारसम्म सदस्य भएको संस्थाले प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा गर्न नपाउने र पहिलोपटक बोलाएकोमा ५१ प्रतिशतको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानेको छ । गणपूरक नभएको अवस्थामा ७ दिनभित्रैमा दोस्रो साधारणसभा बोलाउनुपर्ने र त्यसमा समितिको बहुमत र सदस्यको एक तिहाइको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानेको छ ।

‘‘२ हजार वा सोभन्दा भढी सदस्य भएको सङ्घ वा संस्थामा समान कार्यसूचीमा तोकिएबमोजिम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसको वडामा सञ्चालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारणसभा गर्न र त्यस्ता सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरु छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ” भन्ने लेखिएको छ । यो आफै“मा प्रष्ट छैन । यसका बारेमा बन्ने सहकारी नियमावलीमा प्रष्ट पारिएला । यस बु“दामा धेरै नै बहस भएको र फरकफरक दृष्टिकोणहरु आएकाले सबैलाई चित्त बुझाउन खोज्दा यो अस्पष्ट भएको जस्तो लाग्छ । ऐनले सहकारीमा दशौ“ हजार वा लाख सदस्य हुन सक्छन् भन्ने कल्पना नगरेजस्तो लाग्छ । जबकि विदेशमा लाखौ“ सदस्य भएका सहकारी छन् र नेपालमा पनि यो सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसलाई ऐनले अहिले नै सम्बोधन गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । आउने नियमावलीले कसरी समेट्छ, हेर्न बाँकी छ ।

१८. ऐनको दफा ४१ मा महिला सदस्य कम्तीमा ३३ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा यस्तो व्यवस्था नहु“दा सदस्यमा महिला धेरै भए पनि नेतृत्वमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन ।

सोही दफामा २ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीमा सञ्चालकले कार्यकारी बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सञ्चालकबाट कार्यकारी प्रमुख भएका कतिपय सहकारी बढी जोखिममा परेको भनेर यस खालको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर सञ्चालक नै कार्यकारी भएकै कारण सदस्यको विश्वास बढेको र संस्थाले प्रगति गरेको अवस्था पनि धेरै संस्थामा छ ।

१९. ऐनले सबै सङ्घसंस्थामा सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सङ्घसंस्थाको विनियमबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । अब विनियममा यो बाध्यकारी व्यवस्था बनेको छ ।

२०. परिच्छद ७ को दफा ५० मा ‘‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैनन्’’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बा“की छ । ऐनले सहकारी संस्थालाई नामसँग जोडिएको विषयगत कारोबार गर्नुपर्ने आशय राखेको देखिन्छ ।

२१. वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्कको बारेमा धेरै बहस, विवाद भए पनि यसलाई सम्बन्धित संस्थाले गर्ने निर्णय र बनाउने नियममा छाडिएको छ । तर ब्याजदरमा भने ६ प्रतिशतभन्दा बढीको स्प्रेड दर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

२१. कर्जाको ब्याजको पुँजीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै भएको छ ।

२२. सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकमको परिचालनको सीमा निर्धारण गरिएको छ । विगतमा सदस्यको बचतको प्रयोगको सिमा नतोकि“दा संस्थाहरुले जताभावी लगानी गर्दा संस्थाहरु जोखिममा परेका थिए ।

२३. प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र सदस्यको बचत निक्षेपका रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यसबारेमा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था थिएन ।

२४. सङ्घसंस्थामा सदस्यको बचतको सीमा कतिसम्म हुने भन्नेबारेमा यो ऐनले विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२५. सङ्घ वा संस्थाको शेयर पुँजी कति हुने भन्ने बारेमा यो ऐनले विनियममा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२६. दफा ६५ मा सङ्घसंस्थाले स्वदेशी वा विदेशी बैङ्क, संस्था, सङ्घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन सक्ने र साझेदारीमा काम गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले ऋण जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२७. दफा ६९ मा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा न्युनतम २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यस्था पहिला संस्थाको विनियममा सम्बन्धित संस्थाले उल्लेख गरेअनुसार हुने व्यवस्था थियो ।

२८. दफा ७० मा सहकारी प्रवद्र्धन कोषको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसमा सबै सङ्घसस्थाले मुनाफाको आधा प्रतिशत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्नेछ ।
२९. सङ्घसंस्थाले शेयर बोनस कोषमा छुट्याएको रकमबाट बढीमा १८ प्रतिशतसम्म सदस्यलाई लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्ममात्रै दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

३०. दफा ७८ मा छुट सुविधाको व्यवस्था छ । यसमा सहकारी संंस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानतबापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शु्ल्क लाग्ने छैन ।

३१. दफा ७८ मै सहकारी सङ्घसंस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाबाट पहिले जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा रकम छुट्याएर बाँकी रहेको आयमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ । यो एकदमै सान्दर्भिक छ । विगतको ऐनमा पहिला कर तिरेर बाँकी रहेको रकमबाट मात्र सम्पूर्ण कोषमा खर्च लेख्न पाइन्थ्यो । जबकि जगेडा कोषमा रहने पैसा संस्थागत पुँजीका लागि छुट्याइन्छ । यो मास्न र खर्च गर्न पाइ“दैन ।

३२. माथि उल्लेख भएका बाहेक पनि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सहकारीले आप्mनो प्रयोगका लागि ल्याउने मेशिन, उपकरण, ढुवानीका साधनमा भन्सार महशुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सहकारीलाई पनि अन्य उद्योगसरहको संरक्षण र छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

३३. ऐनको दफा ८०, ८१ र ८२ मा क्रमशः कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा अशुली न्यायाधीकरणको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सहकारीको वक्यौता अशुलीमा बल पुग्नेछ । विगतमा यो व्यवस्था थिएन ।

३४. दफा १०१ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

३५. दफा १०२ मा बीमा समितिको स्वीकृतिमा सदस्यहरुका बीचमा बाली बीमा र पशु बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पर्याप्त छैन, सहकारीले पनि बीमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग थियो । यसमा ऐनले पूरै ढोका खोलेको छैन ।

३६. दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । यसमा इच्छाअनुसार सहकारीहरु सहभागी हुन सक्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने परिकल्पना यो ऐनमा छ ।

३७. दफा १२२ मा कसुर, दण्ड–जरिवाना तथा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । विगतको सहकारी ऐनमा कसुर र दण्ड–जरिवाना सम्बन्धमा यति प्रष्ट व्यवस्था थिएन र कसुर गरेको हकमा दण्ड–जरिवाना पनि निकै कम भएकाले सहकारीको स्वतन्त्रताको नाममा उदण्ड भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । यो केही हदसम्म ठिकै पनि थियो । यो ऐनमा कसुर हेरी दण्ड–जरिवाना तोकिएको छ । संस्थामा सुशासन कायम गर्ने मनसायले यो ऐन आएको छ तर कतै यसको दुरुपयोग त हु“दैन भन्ने आशङ्का पनि कायम छ । यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, समयले बताउला ।

३८. दफा १३८ मा सहकारी शिक्षाका बारेमा बोलेको छ । नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल सरकारले आधारभूत तह, सहकारी संकाय वा शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ भनिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरमा सहकारी शिक्षा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मागलाई केही हदसम्म सम्वोधन गरिएको छ ।

३९. दफा १४० मा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा यसबारेमा केही नबोलेका कारण अन्योल थियो ।

४०. दफा १४१ मा करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनले सहकारीलाई कर न्यून लाग्ने वा कर छुट दिने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । जस्तै, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा आयको ७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत र गाउँपालिकामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कर व्यवस्था वैज्ञानिक र उचित छ । यो सहकारी अभियानको प्रमुख मागमा पर्दथ्यो । किनकि, सहकारी सामान्य मानिस मिलेर आप्mनो उन्नति र प्रगतिका लागि व्यवसाय गर्ने, सामाजिक स्तर उकास्ने, विभेद कम गर्ने अभियान हो । यसमा सरकारको पूरा सहयोग हुनुपर्छ । किनकि, सरकार पनि यही काम गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त पनि धेरै विशेषताहरु यो ऐनमा छन् । सहकारी ऐन, २०४८ मा भएका कतिपय विशेषता यस ऐनमा पनि छन् । सारमा यति भन्न सकिन्छ, सहकारी ऐन २०७४ को सफल कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा आगामी छोटो समयमा नै देशले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा यसले ठूलो सघाउ पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसमा भएका कमीकमजोरी र अनुभवले सिर्जना गरेका विषयमा आगामी दिनमा पनि काम हुने नै छ ।
२०७४ माघ