मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका १८ पालिकामा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न युएसएडको सहयोग

२७ पुस, जनकपुरधाम । कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (LACC) ले युएसएड (USAID) को सहयोगमा समुदायमा न्याय परियोजनाको औपचारिक सुरुवात भएको घोषणा गरेको छ। यो परियोजनाले न्यायमा समान पहुँच प्रवर्द्धन गर्दै, विशेष गरी महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा समुदायमा विवाद समाधान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसले नेपाल सरकारको स्थानीय स्तरमा समावेशी र प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना तथा विकास गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुर्‍याउनेछ। यो परियोजनाले न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको संस्थागत क्षमता सबलीकरण, उनीहरूबीचको समन्वय सुदृढीकरण एवं स्थानीय न्याय प्रदायकहरूको प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी न्याय प्रवर्द्धन गर्न योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

साथै यो परियोजनाले महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूमाझ मानव अधिकार तथा कानूनी साक्षरतासम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्न, निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन तथा न्याय प्रदायकहरुको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी पाँच वर्षका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोगमा संचालन हुने यस परियोजना कार्यन्वयनका लागि मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका १८ वटा गाउँ / नगरपालिका छनोट गरिएका छन्। यी स्थानीय तहहरूमा मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका डाक्नेश्वरी र सुरुङ्गा नगरपालिका, सिराहाको मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको बटेश्वर र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका तथा सबैला र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका; बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिका र प्रसौनी गाउँपालिका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशतर्फ, रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका, बाँकेको जानकी र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको मधुवन र गुलरिया नगरपालिका छन् ।

उद्घाटन कार्यक्रममा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, न्यायालय तथा स्थानीय न्यायिक समितिका प्रतिनिधि, युएसएड, कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (LACC) र साझेदार संस्थाहरुका टोली लगायत प्रमुख सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।