नुवाकोटको शेरा दरबार प्रकरण: थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिआईबीलाई पत्र

१४ पुस, काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नुवाकोटको शेरा दरबार प्रकरणमा छिट्टो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)का प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटी लगायतसँग भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले संलग्न पात्रहरूका बारेमा तत्काल थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि थप अनुसन्धानका लागि सहसचिव मदन कोइरालाले सिआईबीलाई पत्र लेख्ने मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मन्त्रीको निर्देशनसँगै सिआईबीका प्रवक्ता बोगटी छानविन प्रतिवेदनसहित सिंहदरबारबाट ब्यूरोको कार्यालय लाजिम्पाट हिँडेका छन ।

यसअघि आइतबार नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको शेरा दरबारको जग्गाका सम्बन्धमा चासो देखाउनु भएको छ । आइतबार गृहमन्त्रालयमा प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापालाईसँगै राखेर जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूमा माथि तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

गृहमन्त्रीले जुनसुकै पार्टी वा शक्ति नजिकको भए पनि भूमाफियाहरू कारबाहीको दायरबाट नउम्किउन भनेर कडा निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यता नुवाकोटमा दरबारको जग्गा कब्जाका लागि स्थानीय रूपमा संयोजन गर्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको नेता रहेको र पार्टी भित्र सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेको एवं विदुर नगरपालिकाका मेयर राजनलाल श्रेष्ठ निकटको भएका कारण मुद्दाबाट जोगाउन प्रशासनले भूमिका खेल्न सक्ने आशंकाले स्थानीयले खबरदारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन ।

यसअघि नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

ब्यूरोले पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारको रुपमा परिचित नुवाकोटको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा तत्कालै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको छ । व्यूरोले आवश्यक थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखि पठाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको रहेको छ । प्रहरीले कार्यान्वयका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन नै हस्तान्तरण गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबारको जग्गामा गृहमन्त्रीको पनि चासो, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन

नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिआईबीको सिफारिस

नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा हिनामिना गर्ने माथि अख्तियारले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्ने

नुवाकोटको शेरा दरबारको १८४ रोपनी जग्गा कम्पनी हुँदै यसरी पुग्यो व्यक्तिको कब्जामा

प्रतिवेदन अनुसार जग्गा कम्पनीको नाममा लैजान भूमिका खेल्ने र कम्पनी हुँदै व्यक्तिको नाममा लैजान संलग्नहरू माथि थप कारबाही प्रकिया अब अख्तियारबाट हुनेछ । अख्तियारले यसअघि नै जग्गाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले त्यसका लागि सम्पूर्ण अुनसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमा जस्तै आयोगमा पनि पठाएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको पालाको १८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी नातनी बुहारी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहको नाममा आएको थियो । तर, भूमि सुधार ऐन ९२०२१०, मालपोत ऐन ९२०३४० लागू भएर कार्यान्वयनमा आउँदा हदबन्दी अनुसार हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा ६ रोपनी ९ आना जग्गा कायम भएको थियो । अब हदबन्दी भन्दा बढी रहेको १६३ रोपनी जग्गा सोझो सरकारको नाममा आउनेछ भने हेलेन र जयन्तीको नाम हुँदै २०६४ सालपछि अन्य व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा पनि पक्रिया पुर्याएर नेपाल ट्रष्टको नाममा आउनेछ ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट प्रचण्डको पूर्व स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठले विक्रम संवत २०४४ सालदेखि नै जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको खुलेको छ । उनले ढड्डामा गौरीशंकर फार्मिङको नाम काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम बनाएको पाएको छ । ढड्डामा केरमेट गरी नाम परिवर्तन गरिएको छ ।