समस्याग्रस्त घोषणाको संघारमा प्रो पब्लिक, विकृतिविरूद्ध लड्ने संस्था नै विकृतिको चाङमा

१२ कात्तिक, काठमाडौँ । विश्वव्यापी रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सफ्ट पावर अर्थात लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने नागरिक स्वतन्त्रताको लाभवितरणको वाहकका रुपमा हेरिन्छ । नेपालमा पनि यस्ता संस्थाले लोकतन्त्र वहालीका लागि योगदान गरेका उदाहरण छन् । तर आम नेपाली नागरिकलगायत सञ्चार माध्यमको दृष्टिमा यस्ता संस्थाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भने बन्न सकेको छैन । यसो हुनुमा संस्थामा हुर्किदै आएको अपारदर्शी कार्यशैली, दाताबाट प्राप्त श्रोतमाथि निश्चित परिवार र स्वार्थ समूहको पकड रहने गरेकै कारण संस्थाहरूको छवि सुधार हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि २०६० को दशकमा सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरूद्ध देशव्यापी अभियान चलाएर पृथक पहिचान बनाएपछि तत्कालिन दाता संस्थालगायत सरकारी निकायको समेत ध्यानाकर्षण गराउन योगदान गरेको जनहित संरक्षण मञ्च अर्थात प्रो पब्लिक विगत १५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि विवादको भूमरीमा पर्दै आएको छ ।

संस्थामा अस्वाभाविक रुपमा करोडौं बैंक बचत बृद्धि हुनुका साथै अनामनगरलगायत कुलेश्वरमा डेढ रोपनि जग्गासमेत जोडेपछि यसका संस्थापक सदस्यहरू नै सो सम्पत्तिमा पकड जमाउन एकआपसमै तिब्र रुपमा लागेका थिए । यद्यपी ११ वर्षअघि पत्रकार माधवप्रासद तिवारीले माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत संस्थाको बेथितिका बारेमा निरन्तर खबरदारी गरेपछि संस्थाको पैसाबाट जोडेर व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गा संस्थाकै नाममा फिर्ता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्, 

प्रो पब्लिकको भ्रष्टाचारः व्यक्तिको नाममा किनिएको जग्गा यसरी आयो संस्थाको नाममा

माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत संस्थाभित्रको वेथिति बाहिर आउन थालेपछि संस्थामा स्वार्थ समूहको अस्वस्थ कृयाकलाप बढेसँगै संस्थागत योगदानका नाममा सयौं कर्मचारीबाट मासिक रुपमा काटिएको रकम फिर्ता माग गर्दै आन्दोलन समेत चर्किएको थियो ।

कर्मचारीहरूले सो रकम फिर्ता माग मात्रै गरेका थिएनन्, उनीहरूले संस्थाको पैसा निकालेर षडयन्त्रपूर्वक रुपमा कुलेश्वरमा संस्थागत पदाधिकारीहरू क्रमशः नारायण बेलवासे, रत्नाकर अधिकारी र प्रकाशमणी शर्माले आफ्नो नाममा ८ आना जग्गा किनेर संस्थाको पैसा अपचलन गरेको विरूद्धमा समेत आन्दोलन चर्काए पछि सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यानाकर्षण भै तत्थ्यहरु बाहिर आएका थिए । सुधार चाहने अभियन्ताहरूको आन्दोलन र सञ्चारमाध्यमको व्यापक दवावपछि सो जग्गा प्रो पब्लिकमा नाममा फर्काउन स्वर्थ समूहका सदस्यहरू बाध्य भएका थिए ।

साथै संस्थाको हित चाहने कर्मचारीले दवावलाई निरन्तरता दिएपछि उनीहरूबाट काटिएको ५ प्रतिशत रकममध्ये २।५ प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न पनि बाध्य भएका थिए । यसरी विगतमा संस्थाका निश्चित सदस्यहरूको पकडबाट संस्थालाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर केही सदस्यहरू सुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अझै पनि केही कर्मचारीको रकम फिर्ता गर्न ति स्वार्थ समूह आनाकानी गर्दै आएकाछन् ।

सुशासन अभियन्तालगायत कर्मचारीको निरन्तर खवरदारी पछि कुलेश्वरको ८ आना जग्गामा ४ तले भवन निर्माण भै अहिले मासिक एकलाख भाडामा लगाइएको छ । त्यसैगरी सिंहदरवारको पूर्विगेटसँगैको संस्थाको नाममा रहेको १५ आना २ पैसा जग्गा पनि सिलौटो कटेज नामको एक रेष्टुरेन्टलाइ मासिक एकलाख भाडामा लगाइएको छ ।

कर्मचारीलाई बाध्य पारेर काटिएको करोडौं बैंक बचतबाट प्राप्त हुने ब्याजको रकम पनि निकै ठूलो भएको बुझिएको छ । यसरी नेपाली जनताको हितका लागि कामगर्ने भनेर विदेशी संस्थाले दिएको रकम चलखेल गरेर किनिएका सार्वजनिक सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी विभिन्न बहानामा दोहन हुँदै आएपछि संस्थामा पुनः विरोधको स्वर बढेर गएको छ ।

यसरी संस्थामा चल तथा अचल सम्पत्ति थुप्रिदै गएपछि संस्थामा सुधार आउनु भन्दा पुरानै स्वार्थ समूहको पकड झन तिब्र हुँदै गएको पाइएको छ । निरन्तर प्रो पब्लिकको सुधारका लागि पहल र पैरवी गर्नेहरू यतिबेला आक्रोसित भएका छन । दैनिकीको सम्पर्कमा आइपुगेका उनीहरु पुनः विकृतिका विरुद्ध आन्तरिक दबाब दिने, दाता संस्थालाई सुसुचित गर्ने वा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारी निकायको ढोका ढक्ढ्क्याउने भन्ने विषयमा छलफलमा रहेका छन ।

संस्था पुनः समस्याग्रस्त उन्मुख हुनुमा पुरानै स्वार्थ समूहले आफ्नो पारिवारिक सदस्यलाई कार्यसमितमा ल्याउनका लागि गरेको अस्वाभाविक चलखेल बाहिर आएको छ । संस्थाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि भएको साधारण सभामा आफ्नो पकड जमाउनका लागि ती स्वार्थ समूहले केही समयअघि मात्रै एकैपटक २० जना नयाँ सदस्य थपेर यही कार्तिक १० मा सम्पन्न साधारण सभालाई प्रभावमा पारी नेतृत्वलगायत अधिकांश पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छन ।

प्रोपब्लिकमा गत वर्षसम्म ३१ आजिवन र ५६ साधारण सदस्य गरी ८७ सदस्य संख्या रहेको थियो । तर साधारसभाको मुखमा एकै पटक १०७ जना सदस्य पुर्याइएको पाइएको छ । साधारण सभामा एकैपटक ठूलो संख्यामा नयाँ अनुहार देखेपछि पुराना सदस्यहरु अचम्मित भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माः जो निजगगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न सफल भए

साधारण सभामा यस्तो अस्वाभाविक वातावरण देखेपछि पुराना सदस्यहरूले बर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो पकडलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले संस्थाको कार्यसमितिको निर्वाचन हुने वर्ष गलत मनसाय राखि ठूलो संख्यामा नयाँ सदस्य थपेकाले यसपटकको कार्यसमितिको निर्वाचनमा मताधिकार दिन नहुने भन्दै तिब्र विरोध जनाएको दैनिकीको सम्पर्कमा रहेका एक जना सदस्यले जानकारी दिए ।

नयाँ सदस्यता थपिएको विषयमा विवाद लम्बिदाँ शनिबार विहान ११ बजे सुरु भएको साधारणसभा राति ९ बजेसम्म लम्बिएको थियो । तर पुरानै कार्यसमितिले नयाँ सदस्यहरूलाई विभिन्न परियोजनामा जागिर तथा कन्सल्टेन्सी दिने प्रलोभवन देखाएर पूर्वतयारी साथ आएकाले तिब्र विरोधका बाबजुद पनि निर्वाचन गराउन उनीहरु सफल भएको ती सदस्यले दैनीकलाई जानकारी दिए ।

अन्ततः साधारण सभामा उपस्थित मध्ये ६१ जना सदस्यले निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । सो निर्वाचनमा पुरानै कार्य समितिकी अध्यक्ष निर्माला के।सी। र संस्थामा आन्तरिक सुधारको अभियान चलाउँदै आएका केदार खडकाले अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचनमा खसेको ६१ मतमध्ये ४० मत निर्मलाले पाएकी थिइन भने खडकाले २१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

दैनिकीसँग ती सदस्यले भने, ‘२० जना नयाँ सदस्य नथपेको भए केदार खडकाले १ मतले निर्वाचन जित्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै मतपरिणाम आउने आंकल गरेर नै निर्मला समूहले २० जनालाई नयाँ सदस्य बनाएर संस्थाको साधारण सभामा सहभागी गराएको र उनलाई संस्थापक सदस्यद्धय नारायण बेलवासे र श्रीकृष्ण श्रेष्ठहरुले सहयोग गरे ।’

त्यसैले लामो समयदेखि प्रोपब्लिकमा देखिएको द्वन्द्व घट्नु भन्दा झन् बढ्दै गएकाले अब यो संस्थाको आन्तरिक द्वन्द्व पुनः सतहमा आएको छ । प्रोपब्लिकमा एक पूर्व पदाधिकारीले चलअचल सम्पत्ति हड्प्नका लागिपरेका केही संस्थापकहरूले श्रोतमाथि थप पकड जमाउनकै लागि एकैपटक २० जना नयाँ सदस्य थपेको दाबी गरे ।

वातावरण संरक्षण र भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियान चलाएर कुनै समय नाम कहलिएको संस्था थियो प्रोपब्लिक तर पछिल्लो समय संस्थाको सम्पत्तिमा निरन्तर आँखा गाड्ने समूहको कब्जाले संस्थाको पुरानो बिरासत हराएको छ । अशल शासनको क्षेत्रमा तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा राम्रो पहिचान बनाउन सफल भएको प्रोपब्लिकले पछिल्लो पटक लडेको काठमाडौँको खोला किनाराको मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

बिगतमा सफल र अशल इतिहास बोकेको संस्था कब्जा गरेर निजी कम्पनीको शैलीमा भइरहेको दुरूपयोग रोक्न र चलअचल सम्पत्ति सुरक्षित गर्नलागि सम्बन्धित निकायले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अन्य विषयमा मुद्दा लड्दै आएको प्रोपब्लिकको मुद्दा अब कसले लडिदिन्छ सदस्यहरूको मुख्य चिन्ता यही भएको छ ।