टीआरसी विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्: सभापति देउवा (पूर्णपाठ)

३० साउन, काठमाडाैँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।

प्रतिनिधि सभामा टीआरसी विधेयक पेस भएर आजको बैठकमा छलफल भइरहेको छ।

‘उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ। यो विधेयक कानून बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’  देउवाले भन्नुभयाे ।

देउवाको भनाइ:

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

सर्वप्रथम यस वर्षातका प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न सडक एवं हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यस्ता विभिन्न घटना एवंम् दुर्घटनाबाट घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। र घाइतेहरुको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यस विपत्तिको घडीमा ज्यान गुमाउने, घरबार गुमाउने तथा घरपरिवार विस्थापित भएकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिदियाेस् भनी सरकारसमक्ष आग्रह समेत गर्दछु।

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

२०६३, ५ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको र बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम तथा परिपुरणको व्यवस्था गर्ने र सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्येनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो।

शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट संविधान जारी, संविधानको कार्यान्वय गर्दै नेपालले मौलिक शैलीमा मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोर्‍याउन सफल भयो। तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न नसक्दा अन्यौलता भइरहेको थियो।

उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ। नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ। यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुलाई ध्यानमा राखी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पुर्‍याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ। यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

म सबै संचार जगत र द्वन्द्वपीडितहरू, राजनीतिक दल,सरोकारवाला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोगका लागि अपील गर्दछु । हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं।

यस संविधान तथा व्यवस्था लाखौं नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। साथै हामी सबै दलहरु मिलेर यो व्यवस्था ल्याएको र यसकाे सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढिकरण गर्नु पनि हामी सबैको दायीत्व हो।