पल्टुराम प्रवृत्तिका नायक र नेपाली राजनीति
-सन्जिब धिताल
पल्टुराम शब्द अहिले नेपाली राजनीतिमा एकाएक चर्चाको विषय बनेको छ । भारतको बिहार राज्यमा, राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन गर्न माहिर नितिशकुमार कहिले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) त, कहिले राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) सँग गठबन्धन गर्दै मुख्यमन्त्री बन्दै आएका छन् । जनता दल संयुक्त (जेडीयू) नेता ७२ वर्षीय नीतिशले दर्जनौं पटक गठबन्धन फेरेका छन् । उनको पार्टी देश र प्रदेशमा कहिल्यै पहिलो वा दोस्रो ठूलो दल भएको छैन । तेस्रो दलकै नेताका रूपमा उनी बारम्बार गठबन्धन फेर्दै दशकभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा विराजमान छन ।
एता नेपालको अवस्था दुरुस्तै छ । २०७९ पुष १० मा प्रधानमन्त्री भएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले, प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक विश्वासको मत लिदाँ झन्डै शतप्रतिशत सांसदको मत पाएका थिए । तर उनको अस्थिर चरित्र ‘पल्टुराम’ प्रवृत्तिका कारण पाँचौँ पटकको परीक्षणमा संसद्को विश्वास गुमाएर सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।
गत आम निर्वाचनको (२०७९) जनादेश अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो । पाँचदलीय गठबन्धनसँग त्यो सुविधा थियो । तर, निर्वाचन पश्चात काङ्ग्रेस–माओवादी सम्मिलित पाँचदलीय गठबन्धनमा गढबढ भयो । सानदार ३२ सीट सहित तेश्रो स्थान सुरक्षित गरेको माओवादीलाई हाताहाति प्रम चाहियो । तर काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पत्याएन । किनभने प्रचण्ड प्रम हुने कुनै आधार, कारण या जनादेश नै थिएन ।
त्यो कुर बुझेर नै प्रचण्ड कुदेर बालकोट पुगे । र, जे पनि गर्न तयार भए । अर्थात चुनाबि गठबन्धन तोड्न समेत । त्यति बेला दाहाल नेपाली कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । निर्वाचन लगत्तै नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा झन्डै दुईतिहाइ मत पाएका थिए ।
२०७९ पुष २६ मा प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा दुई मत मात्रै परेको थियो । चुनावी गठबन्धन तोडेको भए पनि कांग्रेस लगायत विपक्षमा रहेका पार्टीले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका दाहाल धेरै दिन टिक्न सकेनन् । तीन महिना नबित्दै फागुन १२ मा फेरि कांग्रेससँगै सहकार्य गर्न पुगे । राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाए ।
त्यसपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधि सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिए। त्यति वेला उनले १७२ सांसदको समर्थन पाए । विपक्षमा ७९ मत परेको थियो। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नाउपाले विश्वासको मत दिए भने एमाले लगायत दल विपक्षमा उभिए ।
कांग्रेससँगको सहकार्य एक वर्ष नपुग्दै फेरि दाहालले सत्ता समीकरण फेरबदल गरे । उनले २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाए । त्यसपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। संविधान अनुसार दाहालले २०८० चैत १ मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । उनले मुश्किलले विश्वासको मत जुटाउन सके । उनको पक्षमा १५७ मत खस्यो भने विपक्षमा ११० मत प¥यो। तीन सांसद अनुपस्थित थिए भने एक जना तटस्थ बसेका थिए । गठबन्धन तोडेका कारण रुष्ट माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई फकाएर विश्वासको मत पाउन सफल भएका थिए ।
दुई महिना नपुग्दै दाहालले चौँथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जान लागेको भन्दै दाहालकै सहयोगमा अशोक राईले जसपा नेपाल विभाजन गरेर जसपा बनाए । जसपा, नेपालका सात सांसद जसपा समजवादिमा गए । त्यसपछि यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल सरकारबाट बाहिरियो र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
२०८१ जेठ ७ मा फेरि दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिए । त्यति वेला उनले १५७ मत पाए । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरिरहेको कांग्रेस मत विभाजनमा सहभागी भएन। दाहाललाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नाउपाका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसको एक महिना नबित्दै दाहाललाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यसमा पनि उनकै ‘पल्टुराम’ प्रवृत्ति कारक रहेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर फेरि कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्न खोजेपछि सत्ता समीकरण बदल्नुपरेको एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक ठाँउमा नै बताउन थालेका छन् ।
यस पटक भने कांग्रेसले पनि दाहाललाई भाउ नै दिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरे । जसमा पहिलो चरणमा अध्यक्ष ओली र दोस्रो चरणमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने समझदारी कायम गरिएको छ । यो सहमतिसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। एमालेसँगै जसपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यस पटक भने दाहालले विश्वासको मत जुटाउन सकेनन्। उनले ६३ मत मात्रै पाए भने विपक्षमा १९४ मत पर्यो । प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेसँगै राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएका दाहाल यताउता गरिराख्ने आफ्नै प्रवृत्तिका कारण डेढ वर्षपछि संसद्को विश्वास गुमाएर सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यस पटक भने उनलाई ठूला मात्रै होइनन्, साना दलले पनि साथ दिएनन् । उनको पक्षमा माओवादी बाहेक दुई दल रास्वपा र एकीकृत समाजवादी मात्रै उभिए ।
उता विहारमा, विहारी राजनीतिमा नीतिश कुमारको उदय गौरवमय र उत्साहजनक थियो । सत्तारोहणका सुरुवाती वर्षहरूमा उनले केही राम्रा काम गरेका थिए त्यस बखत उनलाई ‘सुशासन बाबु’ को संज्ञा दिएका थिए । लालु–रावडी देवी यादव शासनकालको अव्यवस्था र गुन्डागर्दीको राजनीतिलाई रोक्न उनले राम्रो काम गरेको ठानिन्थ्यो ।
नीतिश शासनकालका प्रारम्भिक वर्षमा विहारको आर्थिक वृद्धिदर पनि हृवात्तै बढेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाका रूपमा चर्चा गर्थे । नीतिश कुमारको कार्यकौशल, क्षमता र छवि नराम्ररी सङ्ग धमिलिन पुग्यो जब उनमा ‘पल्टुराम’ चरित्र देखियो । नीतिश कुमार जति–जति पल्टिंदै गए, उति–उति अलोकप्रिय, क्षमताहीन र अविश्वसनीय हुँदै गए । उनको सरकारको सेवा प्रदायन क्षमता झन् झन् कमजोर हुँदै गयो ।
यसले के पुष्टि गर्दछ भने सत्तालिप्साको राजनीतिले पदमा बसेर पनि कुनै दल र नेता बलियो हुँदैन, झन् झन् कमजोर हुन्छ । नीतिश कुमारको दलले अहिले अस्तित्व संकटको सामना गरिरहेको छ । कुनै गठबन्धनमा सामेल नहुने हो भने आगामी निर्वाचनमा समाप्त हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यहि अवस्थामा छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरे पश्चात विगत ९ वर्ष देखि सरकारमा रहेको माओवादी सताच्यूत भएको छ । आफु सङ्ग ३२ अंकको म्याजिकल नम्बर रहेको र सधै उथलपुथल गर्न रुचाउने नेता हुँ भन्दै कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमाले बुई चडेर अग्लो देखिएका प्रचण्ड आफ्नो वास्तविक धरातलमा आईपुगेको छन ।
माओवादी तेस्रो दल त छ, तर निकै कमजोर हैसियतको, तीन चुनावदेखि निरन्तर जनमत घटिरहेको दलको रुपमा रहेको छ । गत आम चुनावमा गठबन्धन बनाएको चुनाव लड्दा पनि माओवादी केन्द्रले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १८ स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको थियो, ०६४ सालमा भएको प्रथम संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ ३१ लाख भन्दा बढि मत प्राप्त गरेको माओवादीको ओरालो यात्रा जारी छ ०७९ भएको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ करिव १२ लाख मत मात्र प्राप्त गर्न सफल भयो । विगत तीन आम निर्वाचनमा देखिएको माओवादीको मतको गिरावट प्रवृत्ति कायम रहेमा माओवादी ‘ह्रासोन्मुख’ मात्र हैन, आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्ममा माओवादी प्रचण्डकै नेतृत्वमा ‘लोपोन्मुख’ दलमा दर्ज हुनेछ ।
कुनै गठबन्धन विना एक्लै चुनाव लड्ने हो भने माओवादीको अस्तित्व नै समाप्त हुने वा निकै कमजोर वा सानो दल हुने सम्भावना तीव्र छ ।
-प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त छँदै थिए, फेरि किन बारम्बार गठबन्धन तोड्न परेको होला ?
-कहिले यता कहिले उता गरेर रमिता देखाएर, अस्थिरता र अवसरवादको खेती गरेर, लोकतन्त्रलाई क्षयीकरण गर्ने काम उनीबाट भएको छ, नागरिकमा दल र प्रणालीप्रति घृणा, अविश्वास र वितृष्णा बढाएर उनलाई भएको फाइदा के हो ?
-के यसले गठबन्धन साझेदारप्रतिको विश्वसनीयता कायम भएको थियो होला ?
-कथित कम्युनिस्ट एकता नै कति सम्भव होला ?
-प्रचण्डको पल्टुराम अवतार माओवादी पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि एक यस्तो जुवा झै सावित हुदैछ, यसमा जितको सम्भावना होला ?
(लेखक धिताल अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव हुन । )
प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार ०८:१५