४ श्रावण २०८१, शुक्रबार | Sat Jul 20 2024

ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सास्ती


१३ असार, काठमाडौँ । उखरमाउलो गर्मीमा ज्येष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सास्ती खेप्नुपरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तालिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिइएसँगै  जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा परिचयपत्र बनाउनेको भीड लागेको हो ।

विगत दुई हप्ता बढी समयदेखि सयौँका सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको प्रशासनमा भीड लागेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । पहिलो चरणमा दार्चुला जिल्लालाई समावेश गरिएको छैन ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाए भत्ता पाइँदैन भन्ने हल्ला फैलिएसँगै ज्येष्ठ नागरिक सकी नसकी परिचयपत्रको नम्बर लिन प्रशासन धाइरहेका छन् ।

स्थानीयवासी मोहन भट्टले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि वडा कार्यालयबाटै परिचयपत्र बनाउने कामको थालनी गरे सहज हुने थियो ।” राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका अधिकांशले परिचयपत्र निर्माणकार्यलाई पालिकास्तरबाट सहज बनाउन माग गरेका छन् ।

पहिलो चरणमा कञ्चनपुर, कैलाली, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको  छ । वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको बायोमेट्रिक कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ । स्थानीय तहहरूले धमाधम सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन जिल्ला प्रशासन जान भनेपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिक घण्टौँसम्म लाइन लागेर परिचयपत्र बनाउन थालेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले सही सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ का स्थानीय गोपालसिंह धामीले बताउनुभयो । सेवाग्राहीको भीडलाई मध्यनजर गरेर आजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा दुई दर्ता शाखा राखेर काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो । यसअघि एकजना मात्र दर्ता अपरेटर भएकाले पनि काममा ढिला हुने गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुनेगरी परिचयपत्र बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहीबार १३:३८