चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले अलमलमा सुरक्षा संयन्त्र

नेपालको सुरक्षा इतिहासलाई केलाउने हो भने ५ सय ५० वर्ष अघिदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। मञ्जुश्रीले उपत्यकामा मानवबस्ती बसाएपछि स्थापना भएका राज्यरजौटाको पालादेखि नै सुरक्षा निकाय थियो भन्ने इतिहासकारहरूले दाबी गरेका छन्। त्यस बेलाका अभिलेख आधिकारिकरूपमा फेला नपरे पनि इतिहासकारहरूले उपत्यकामा मानवबस्तीको विकाससँगै तत्कालीन राजा वा सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो तथा देशका लागि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको भन्ने इतिहास पाइन्छ। अहिलेको नेपाल एकीकरण हुनुअघि महिषपाल, गोपालवंशी राजाले पनि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ।

त्यसपछिका लिच्छविकाल, मल्लकाल र शाहकाल तथा हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबैले आ–आफ्नै प्रकारले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको पाइन्छ। आधुनिक सुरक्षाको इतिहास भने २ सय ५६ वर्षअघि नेपाली सेनाको स्थापना भएपछिको देखिन्छ। बाइसे र चौबिसे राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्न गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले शुरू गरेको अभियान विक्रम संवत् १८२६ मा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरका राजालाई पराजित गरेपछि पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो। राजा पृथ्वीनाराण शाहले नेपाल एकीकरण गर्न गठन गरेको सुरक्षा फौज नै अहिलेको रूपान्तरित नेपाली सेनाका रूपमा स्थापित भएको छ।

नेपालले आफ्नो मुलुकको सुरक्षामात्र होइन, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विभिन्न मुलुकका लागि सेना नै पठाएको इतिहास हाम्रासामु अहिले पनि स्पष्ट नै छ। आधुनिक नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा नै सेनाको संख्या १ लाख ६० हजारको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। नेपाल कहिले अंग्रेजसँग त कहिले तिब्बती सेनासँग लडाइँ गरेर विजय प्राप्त गरेको र कहीं पराजित पनि भएको पाइन्छ। संसारभर आफ्नो दबदबा प्रस्तुत गर्दै आएको नेपाली सुरक्षा निकाय सुगौली सन्धिपछि भने राजनीतिक कोपभाजनमा पर्न थालेको देखिन्छ। फोकल्यान्डदेखि मलाया युद्धमा बहादुरी देखाएको नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले आफ्नो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि भने यसले विस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदै गएको देखिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले गठन गरेको तत्कालीन नेपाली सेना शाही नेपाली सेनामा परिणत भएपछि उसले मुलुकको सुरक्षाभन्दा पनि दरबारको चाकडी चाप्लुसीमा व्यस्त भएको देखिन्छ। विक्रम संवत् १९०३को कोतपर्वबाट जंगबहादुरले सत्ता हत्याएपछि सेनामा परिवारवाद लागू गरेको र सेनामा आफ्नाभन्दा अरूलाई सिध्याउने खेलमा सेना प्रयोग भएको देखिन्छ। १ सय ४ वर्षसम्मको राणा कालमा सेनाले सीमा सुरक्षाभन्दा पनि राणाहरूको चाकडीमा आफूलाई व्यतीत गरेको देखिन्छ।

२००७ सालको परिर्वतनपछि नेपाली सेना शाही सेनाका रूपमा परिणत भएको थियो भने २०१७ साल पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कुपछि सेना दरबारप्रति बफादर भएर जनतामाथि निरङ्कुशरूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै सेना नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएको र सरकारले भने–गरेको काममा तल्लीन भएको देखिन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा संगठितरूपमा नेपाल प्रहरीको स्थापना भएको देखिन्छ।

२०१२ सालमा पहिलोपटक प्रहरी ऐन आएपछि प्रहरी संगठितरूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसभन्दा अघि नेपाल प्रहरी नामकरण नगरिए पनि सन् १८६४ देखि प्रहरी विभिन्न नाममा परिचालित भएको देखिन्छ। जंगबहादुर राणाले राजाबाट सत्ता हातमा लिएपछि नेपाली सेनासँगै जनताको सुरक्षाका नाममा अमिनी, मिलिसिया, अपेन्टिस र कोतवालीको नाममा प्रहरीको संगठन खडा गरेको देखिन्छ। राणा शासनको पतनसँगै प्रहरी संगठित संस्थाका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीमा पहिलो महानिरीक्षकका रूपमा तोरण शमशेर राणालाई नियुक्त गरिएको थियो।

संगठित संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाली सेनाको २ सय ५६ वर्षको इतिहासमा नेपाली सेनाले ४३औं प्रधानसेनापति पाइसकेको छ भने नेपाल प्रहरीले २६औं प्रहरी महानिरीक्षक पाइसकेको छ। कुनै समय नेपाली सुरक्षाकर्मी संसारभर अब्बल थिए। तर अहिले नेपाली सुरक्षाकर्मीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। राणाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको सेनालाई त्यसपछि राजाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ।

राज्यको पहिलो नियामक निकायका रूपमा रहेको प्रहरी संगठन राजनीतिक कोपभाजनमा पर्न थालेपछि यसले आफूलाई समयअनुसार परिर्वतन गर्न नसक्दा नेपालका सबै सुरक्षा निकायका साख गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीको अनुभवमा नेपाल प्रहरीको साख गिर्नुमा राज्य नै जिम्मेवार रहेको छ। पञ्चायतकालमा नेपाल प्रहरीको दुरूपयोग निर्वाचनका बेला सरकारी उम्मेदवारलाई जिताउन प्रयोग गरिन्थ्यो भने पञ्चायती सरकारले नेपाल प्रहरीलाई आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई संरक्षण गरिदिनुपर्यो भनेर कहिल्यै पनि दबाब वा फोन आउँदैन थिए।

तर समयको परिर्वतनसँगै नेपाल प्रहरीलाई खेलाउने काम मात्र भएन, यसको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको देखिन्छ। २०४६ सालको परिर्वनतपछि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थाको आवागमनसँगै राजनीतिक दल वा आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले अपराधीलाई होस्टल नै खोलेर राख्न लगाएको समेत देखियो। पूर्वडीआईजी अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आपराधिक गिरोह नै प्रयोग गर्न थालेपछि प्रहरी संगठनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाएन र उसले सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकेको देखिन्छ।

तर अहिलेको वर्तमान दृश्य हेर्ने हो भने हिजोको जस्तो अवस्था देखिँदैन।’ अहिले गुण्डाहरू राज्यको गतिविधिको अन्तर्य जे जस्तो भए पनि बाह्यरूपमा अपराधीमैत्री भने नदेखिएको तर्क गर्नुहुन्छ डीआईजी अधिकारी। माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिका गतिविधि हेर्ने हो भने प्रहरी संगठनले कहिल्यै पनि स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइएन। प्रहरीका केही अधिकारीहरू संगठनको हितभन्दा पनि नेताका चाटुककारका रूपमा प्रस्तु हुँदा नेताले मुलुक विकासमा सेनालाई प्रयोग गर्नेभन्दा पनि आफ्ना निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न थालेपछि संगठनले अपराध अनुसन्धानमा जुन सफलता हात पानुपर्ने थियो त्यो पनि गर्न सकेन।

बढ्दो जनघनत्व र सूचना प्रविधिको विकास र नयाँनयाँ अपराधको विश्लेषण गर्ने हो भने अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी असफल नै भएको भन्न नमिल्ने कर्त पूर्व डीआईजी अधिकारीको रहेको छ। हिजोका दिनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर राजनीतिक दलले नै अपराधलाई लुकाउन दबाब दिइन्थ्यो। तर अहिले नागरिकमा आएको चेतना र सूचना प्रविधिमा आएको विकासले समाजमा हुने सबैखाले आपराधिक गतिविधि भने बाहिर आउने गरेको छ।

मुलुक विकासको प्रमुख आधार भनेको मुलुकको शान्ति सुरक्षा नै अग्रस्थानमा आउँछ। शान्ति सुरक्षालाई सबल बनाउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायलाई विवेकमा चल्न दिनुपर्छ। अनावश्यक सरुवा–बढुवालगायतका वृत्तिविकासका आधारहरू सुनिश्चित गर्ने सवालमा हाम्रा होइन, राम्रालाई अगाडि बढाउन सकेमात्रै सरकारले खोजेको शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने निष्कर्ष पूर्व डीआईजी अधिकारीको छ। सुरक्षा संयन्त्र भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो।

नेपालका शासकहरूले यसलाई बुझ्न नसक्दा सुरक्षा निकाय नै अलमलमा परेको मात्र नभई उसले गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न सकेको देखिँदैन। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले गरेका निर्णय भारतले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। भारतीय सुरक्षा निकायले ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ग्रिन सिग्नल नदिएको कारण भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दुवै देशले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत गर्नुभएको छैन।

उहाँले सुरक्षा निकायको संवेदनशीलता बुझ्नुभएको छ। पूर्व डीआईजी अधिकारीले भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रा राज्य सञ्चालकले पनि सुरक्षा निकायको संवेदनशीलता बुझ्ने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।’ अहिले देखिएको विभिन्नखाले विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने हो भने सबै सुरक्षा संगठनलाई आधुनिकीकरण गर्दै उनीहरूले अघि सारेका कामलाई राज्यले सहयोग गर्ने र सुरक्षा निकायलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै ती संगठनलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ। संसारमै अपराध नियन्त्रणमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ। तर हाम्रो सुरक्षा निकाय भने अहिले पनि पाल र बंकरमुनि बस्न बाध्य छ।

अपराध अनुसन्धानलाई कसिलो बनाउने हो भने समाजमा हुने सबैखाले आपराधिक गतिविधिको अन्त्य हुनु भनेको समाज विकासको एउटा मानकका रूपमा लिन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने हस्तक्षेपको अन्त्य जरुरी देखिन्छ। हिजोको जस्तो प्रहरी संगठन र यसले स्वदेश तथा विदेशमा कमाएको इज्जतलाई कायम राख्ने हो भने यसलाई साधन सम्पन्न र राजनीतिक हस्तक्षेममुक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो।