अव निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउने

८ मंसिर, काठमाडौँ । अव निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउने भएका छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धाभत्ता सुरक्षा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ। सबै रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा सुचिकृत हुनेछन्। रोजगारदाताले सूचिकरण भएको तीन महिनाभित्रमा योगदानकर्ता श्रमिकको सूचिकरण गर्नुपर्ने सचिव दाहालले बताए। योगदानकर्ता सूचिकरण भएपछि योगदान संकलनको काम र स्किमहरु सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष दिवस मनाउने घोषणा  समेत गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त घाेषणा हाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताए। यो कार्यक्रम सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपादान पाउनेछन्। यसैगरी विरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि प्राप्त हुनेछ। तर, यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कोषमा कम्तिमा ६ महिना श्रमिक तथा उसको रोजगारदाताले योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा योगदान नगर्नेले भने याे सुविधा पाउनेछैनन् । यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ। श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदान पाउने भएमा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भएमा सोही रकमबाट कोषले पेन्सन उपलब्ध गराउनेछ।

बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान हुनेछ। रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशत मध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चयकोषकम जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुनेछ, जुन श्रमिकले नै पाउने छन् भने बाँकी २ दशमलव ६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्किम सञ्चालनका लागि योगदान हुनेछ। कोषको स्किम सञ्चालनका लागि बिहीबार मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ।

यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि मंसिर ६ गते नै सूचिकरण सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ देखि सूचिकरण गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुष १ देखि, प्रदेश नं २ मा पुष १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ मा माघ १ देखि, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा माघ १५ देखि गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।