नक्कली भूकम्प पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्न ३ महिने म्याद, घर भएर पनि अनुदान लिनेमाथि कारवाही हुने

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारी अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने र अन्यत्र घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिनेमाथि कारवाही हुने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्ता ‘नक्कली पीडित’लाई अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाएर बसेका वास्तविक भूकम्प पीडितप्रति उदार बनेर बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले नक्कली पीडितको सूची उतार्न लागेको हो । निजी आवास निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुरुप यो नीति लिइएको हो । वास्तविक पीडितप्रति उदार हुने र अनुदान पचाउने नियत राख्ने नक्कली पीडितप्रति अनुदार बन्ने नीति लिन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रकम लिइसकेका तर घर नबनाउनेहरुको विवरण स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ । कतिपयको घर भत्किएर अनुदान लिए पनि बिभिन्न कारणले घर बनाएका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिले भने अनुदान फिर्ता पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अर्को ठाउँमा घर भएर पनि अनुदान लिने र अनुदान लिएर बिभिन्न कारणले घर नबनाउनेहरुको लगत संकलन गर्दै गरेकाे ज्ञवालीले बताए । उहाँहरुले घर नबनाउनुको कारण पनि लिन्छौं र ३ महिनाभित्र अनुदान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं । उक्त अवधिमा अटेर गर्नेमाथि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।’

अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेको हकमा स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण पनि गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए । तर, अनुदान प्राप्त गरेका सबै सेवाग्राहीले आगामी ०७६ जेठ महिनाभित्र आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । जेठसम्म अनुदान रकम लिने अन्तिम अवसर दिइएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडित, रातारात अंशबण्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यका नाममा अनुदान खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकाहरुको पहिचान गरेपछि कारवाही थाल्ने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहबाट धेरै गुनासाहरु आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको हो ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्- सक्कलीलाई सघाउँ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अन्यत्र घर नभएका र आफ्नो लागि घर बनाएर बसेका पीडितप्रति लचिलो बन्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । अनुदान रकम लिएर घर नबनाउने र झुक्याएर अनुदान लिनेहरुको विवरण संकलनमा जनप्रतिनिधिले पनि सघाउने भएका छन् ।

‘एउटै टोलमा जसको अन्यत्र घर छैन, उसले अनुदानको रकममा थप गरेर आफू बस्ने घर बनाएको छ, तर प्राबिधिकले यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर तेस्रो किस्ता रोक्का गरेका छन् । अर्कोले ५० हजार अनुदान लिएर सम्पर्कविहीन छ’ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले भने ‘हाम्रो भनाइ सानातिना प्राबिधिक पक्ष छाडेर बनिसकेका घरलाई अन्तिम किस्ता दिनुपर्छ, तर जसको नियत नै घर बनाएर बस्ने भन्दा पनि सरकारको अनुदान खाने छ उनीहरुलाई कानुनी कारवाहीमा दायरमा ल्याउनुपर्छ ।

प्राधिकरणलाई यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि बास बनाइसकेका भूकम्प पीडितलाई सबै किस्ता रकम दिने गरी लचिलो नीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनसार प्राधिकरणले सिनियर इञ्जिनियरसहित कम्तिमा तीन सदस्यीय प्राविधिक टोली हरेक वडामा खटाउन लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

ज्ञवालीका अनुसार उक्त टोलीले घर बनाइसकेका र तेस्रो किस्ता पाउन नसकेका लाभग्राहीलाई भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी घरका कतिपय संरचना हेरफेर गर्न सघाउनेछ । तर, वास्तविक पीडितलाई थप दुःख दिने नियत नराखिने भन्दै उनले घर बनाएर बसिसकेका लाभग्राही सबैले अन्तिम किस्ता पाउने प्रष्ट पारेका छन् । उनले यही महिनाबाट प्राविधिकको टोली हरेक वडामा पुग्ने बताए ।