कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट दिँदैनः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

४ साउन, काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन तथा स्वच्छ बजार प्रवद्र्धनमा हुने बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् ।

उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उनले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

“कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट दिँदैन”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकताका पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो ।” उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

“अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कालाबजारी र नक्कली वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय वस्तु सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छौँ”, उनले भने।

उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमितालाई ठीक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवासयीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । “उद्योगी व्यवसायीका पनि केही समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न पनि आवश्यक छ”, उनले भने ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भएको धारणा राखे ।  उनले उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई प्राप्त हुने गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले सुशासनमा जोड दिइरहेको बताए ।

“सरकार सुशासनलाई पूर्वसर्त बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । सुशासनबाट नै समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार रुप दिन सकिन्छ”, उनले भने ।अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई सुदृढ गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।

छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता ठगिएको, नियमनकारी निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसायमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी संयन्त्रमा वास्तविक व्यापारिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा बताएका थिए ।

छलफलमा गृहसचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यापारीको सहभागिता थियो ।