आर्थिक विधेयकका २६, २७ र २९ नम्बर बुँदा तत्काल खारेज गर्न सिबिफिनको माग

२९ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को आर्थिक विधेयकका ३ वटा बुँदा तत्काल  खारेज गर्न माग गरेको छ ।  सिबिफिनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  आर्थिक विधेयक २०८० का २६, २७ र २९ बुँदा  खारेज गर्न माग गरेको हाे ।

सिबिफिनले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग व्यापक छलफल गर्दा अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै आर्थिक विधेयककै २७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘मर्जर वा एक्विजिसन’ को लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था  खरोज गर्न र आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ को धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्याउने भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाहरु गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको परिसंघले जनाएकाे छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले व्यवस्थालाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने परिसंघको धारणा छ ।

भूतदर्शी कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने परिसंघकाे निष्कर्श हरेकाे छ ।

पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेच गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको ।

त्यसैगरी जर्बजस्ती कुनै कानुनी धरातलबिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने । यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पुँजी बजार धाराशायी हुने निश्चित देखिएको ।

देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्नेछ । यसबाट देशमा पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना हुनेछैन । देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झनै विकराल हुनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको छ ।