भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न ऐन संशाेधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव, ठाकुर गैरेले राखे संशाेधन

१७ वैशाख, काठमाडाैँ । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशाेधन गरेरै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्ने बाटो तताएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशाेधन गर्न बनेको बिधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारीलाई राहत हुने गरी संशाेधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।

सरकारले कुनै पनि सेवाबाट अवकाश भएको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ। धेरै सांसदले समर्थन जनाए पनि नवप्रवेशी सांसदहरूले भने यसमा बिरोध जनाएका छन । बिरोध जनाउने थोरै मध्येका एक हुन नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका सांसद ठाकुर गैरे । गैरेले सदनमा टेबुल भएको उक्त ऐन संशाेधन प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन ।

हजाराैँ भ्रष्टाचारीलाई उनमुक्ति दिन र भ्रष्टाचार गरी कमाएको धन बैध बनाउने प्रकियाका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा अरू केही संशाेधन भए सुझाव दिन गैरे आम नागरिकसँग अनुरोध पनि गरेका छन । शनिबार मध्यरातमा सामाजिक सञ्जलामा ऐन संशाेधनको विधेयकमा संशाेधन राखेको जानकारी दिँदै गैरे भनेका छन, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ लाई सशोधन गर्न बनेको बिधयकमा अवकाश भएको मितिले पाँच बर्षपछि मुद्दा चालाउन नपाइने गरि सरकार द्वारा सदनमा टेबुल गरिएको प्रस्तावमा मैले पाँच बर्ष अबधि हटाउन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छु। थप केहि सुझाव भए पाउ।

रोचक त के छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका र दफाबार छलफलमा समेत भाग लिएकाहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिविकुमार वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायत पछि सोही ऐन अनुसार भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल परेका थिए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन कमजोर बनाउन र विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएको अधिकारको कटौती गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा आख्तियारको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार कांग्रेसका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी लगायतको सक्रियतामा कु गरिएको थियो । अहिले ऐन संशेधन नै गरेर भ्रष्टाचारीहरूका लागि पाँच वर्षको सीमा तोकिदिएर उन्मुक्ति दिने कानुन प्रस्ताव भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ केही प्रमुख विशेषता यस्ता छन 
🔊कसुर र सजायको व्यवस्था
🔊कमिशन लिनेलाई सजाय
🔊राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायको व्यवस्था
🔊गैरकानुनी लाभ हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था
🔊झुट्टा विवरण दिनेलाई सजायको व्यवस्था
🔊गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायको व्यवस्था
🔊संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने
🔊राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने
🔊भ्रष्टाचारको अनुसंधानमा अभियुक्तलाई स्थान छोडन बन्देज गर्न सक्ने
🔊अवकास प्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने
🔊विदेशीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने
🔊रिसवत,दान,दातव्य,उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको
🔊नेपाल सरकारको पुर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी,बैक वा समिति,संस्थान,प्राधिकरण,निगम,प्रतिष्ठान जस्ता संगठित सेस्थानहरु यस ऐनको दायरामा पर्ने,
🔊कसुर गर्नेलाई कसुरको गाम्भीर्यता,व्यक्तिको नियत,योग्यता,ओहदा तथा हैसियत समेतको आधारमा सजायको व्यवस्था गरिएको
🔊भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने भष्ट्राचारविरुद्द जनचेतना अभिवृद्दि गर्ने प्रधानमंत्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहने