भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि होः सचिव रेग्मी

२२ चैत, काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिमा स्वामित्वमा भएकाको मात्र नभई भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन् । त्यसैले भूमिमा आदिबासी जनजाति, महिला र सीमान्तकृतको समेत पहुँच पु¥याउन काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनको भनाइ थियो– भूमिलाई प्राप्तिसँग मात्र नजोडी आयआर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ र मन्त्रालय यस्तो वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार छ ।

राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहआयोजनामा काठमाडौँमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला तथा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षा’ सम्बन्धी क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।

सङ्घीय सांसद तथा भूमि अधिकारकर्मी सरस्वती सुब्बाले पहिले हामी प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल र जमिनमा पहुँचको कुरा मात्र गथ्र्यौँ तर अहिले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे पनि कुरा गर्न थालेका छौँ, यो राम्रो पक्ष हो भन्दै थपिन्– संसद्मा भएका छलफल नियाल्दा स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन् । सरकार गठन/विघटन मात्र प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसैले पीडितको दरिलो सक्रियता आवश्यक छ ।

त्यसैगरी नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले नीतिहरू राम्रा बनेका र ती संविधानअनुसारकै भएका उल्लेख गर्दै समस्या क्षमताको, चेतनाको र कार्यान्वयनको भएको बताए । फन्डिङको समस्या पनि रहेको उनको भनाइ थियो । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ भन्दै उनले कार्यान्वयनको विषयलाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए । यी सबैका लागि क्षमता विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा प्लेनरी सेसनहरू सञ्चालन भएका थिए ।

त्यस क्रममा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले अहिलेसम्म हामीले अपनाउन खोजेको भूमि सुधार कस्तो भन्ने नै अस्पष्ट भएकाले यसमा प्रष्ट भएर अघि बढे मात्र गन्तव्यमा पुगिने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी केन्द्रका वकालत, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक जगत बस्नेतले एसियाका २२ वटा मुलुकमा भूमि सुधार भएको जानकारी दिँदै धेरै देशमा त्यसपछि विपन्नहरू जमिन जोड्ने भन्दा पनि भएकै गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशी, आदिबासी अधिकारकर्मी नन्द कन्दङ्वा, यमुना घले, भूमि विज्ञ प्रा.डा. कैलाश प्याकुरेल, डा. देवेन्द्र चापागाईँ आदिले विभिन्न धारणा राखेका थिए ।

नेपाली तथा विदेशी सहभागीहरूले आफ्ना धारणा, अनुभव, तथा सुझाव राखेका यो कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्ने छ । कार्यक्रममा विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका समावेशीकरण र लैङ्गिक न्यायको पक्षमा बढी जोड दिइएको थियो । यो कार्यक्रममा बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, भारत, नेपाललगायत विभिन्न देशका करिब ७० जनाको सहभागिता छ ।