स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१० फागुन, काठमाडाैं । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गरेकी थिइन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदक ओलीले उक्त रिट निवेदनको पेसी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको रिट जानकारी दिए ।