अदालतकै कारण भ्रष्टहरू झन संगठित, परिस्कृत र सवल भए

-केदार खडका

पृष्ठभूमि:

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संघीयतासहित नयाँ संविधान अनुमोदन भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था छनौटको विवाद टुंगिएको छ । नेपालका लागि यो विलकुल नयाँ राजनीतिक प्रणाली भएकाले अब नागरिकहरू व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आन्दोलन तर्फ आकर्षित भएका छन् । साथै संघ र प्रदेशको दुई कार्यकालको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राजनीतिक स्थायित्व तर्फ मुलुक अगाडी बढेको अनुभूति हुँदै गएको छ ।

विगतमा तीन दशकसम्म राजनीतिक अराजकता र अन्यौलताले कानुनी व्यवस्था निकै कमजोर भएको थियो । तत्कालिन राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार अस्वाभाविक रुपमा मौलाएर जनतामा निराशा र आक्रोस ह्वात्तै बढेको थियो । यसरी जनस्तरमा बढेको आक्रोसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी संसदमा पेश गरेका तीनवटा कानुन अनुमोदन भएपछि भ्रष्टाचार मुद्धाको न्यायिक निरुपण गर्न विशिष्ट प्रकृतिको विशेष अदालत पनि गठन गरियो । सोही वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले (यस पछि आयोग भनिएको) भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनहरु संसदमा टेवल गर्ने तत्कालिन सत्तापक्षीय मन्त्री, प्रहरी प्रमुखलगायत प्रशासनका उच्च अधिकारीका साथै एकैरात राजश्वका २२ कर्मचारीको घरमा छापा मारेर सन्सनीपूर्ण अभियान चलाएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । सुरुका वर्षमा ऐन कार्यान्वयनमा तिब्रता पनि दिइयो । आयोगको तत्कालिन नेतृत्वले देखाएको इच्छाशक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति जनतामा सम्प्रेषण भएको थियो ।

तर, निरन्तर राजनीतिक अन्यौलता कायम रहेकाले सो अभियान संस्थागत हुन सकेन । फलस्वरुप अहिले पुनः अन्र्तराष्ट्रियस्तरबाट सञ्चालन गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले मुलुकको सुशासन, भ्रष्टाचार र कानुनी शासनको अवस्था झल्काउने सूचकहरू निराशाजनक आइरहेका छन् । साथै राष्ट्रियस्तरबाटै सञ्चालन गरिएका अध्ययनहरूले पनि राजनीतिक, न्यायीक, प्रशासनलगायत प्रहरीमा व्याप्त भ्रष्टाचार भएका उदाहरणसहित तथ्य र अभिमत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

अहिले पनि सुधारको चेत खुलेको छैन, पटकपटकको निर्वाचनबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत जघन्य अपराधका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका र अभियोग लागेकाहरू संघीय संसद र प्रदेश सभामासमेत सहभागि हुँदै आएका छन् । जनस्तरबाट बिरोध भएको छ, तर देशका ठूलादलहरूबाट नै टिकट लिएर निर्वाचनबाट अनुमोदित भएको अवस्था विद्यमान छ ।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी जनमत निर्माण हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा संलग्न व्यक्ति आवद्ध पार्टीहरूले राष्ट्रिय दलको हैसियतसहित संसद प्रवेश गर्नुलाई नागरिकमा देखिएको सुसुप्त असन्तुष्टिले वैकल्पिक निकास खोजेको रुपमा आंकलन गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको प्रभाव:

जबसम्म भ्रष्टाचार सिमित मात्रामा हुन्छ तबसम्म आमजनता भत्सर्ना मात्रै गर्छन् । यस अवस्थामा भ्रष्टलाई नागरिकले हेयको दृष्टिले हेर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएपछि भने यो आम नागरिकको आचरण नै बन्छ । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक तिनै क्षेत्रमा फैलिएकाले सरकारी पदको व्यापक दुरूपयोग हुन थालेको छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म कायम रहेमा प्रशासनिक पदको उपयोगिता प्राय समाप्तै हुन्छ । जव राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत लाभहानीका लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्न अभ्यस्त हुन्छन भने तिनीहरू संविधान र कानुनको संरक्षण गर्न असफल हुँदै जान्छन् ।

भ्रष्टाचार व्याप्त भएमा शान्तिसुरक्षा दिन प्रहरी असमर्थ हुन्छ, न्यायाधीशको न्यायिक मन बरालिन्छ, प्रशासनिक अधिकारिहरु हरेक सरकारी निर्णय विक्रिमा राख्छन् । कालान्तरमा यस्तो डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ कि मुलुकमा कानुनी राज समाप्त भई भ्रष्ट, गुण्डा र अपराधीहरू राज्यसत्तामा पुग्छन् । अहिले हाम्रो मुलुक शनैःशनै यसैदिशातर्फ अग्रसर हुनलागेको होकी भन्ने आशंकाले घर गरेको छ । किनभने भ्रष्टाचारविरूद्ध यति धेरै विरोध हुँदा पनि भ्रष्टहरू कारवाहीको दायरामा आउन सकेकाछैनन् । उदाहरणका रुपमा संवैधानिक आयोगबाट गहन अनुसन्धान गरी अदालतसम्म पुरयाइएका भ्रष्टाचारका मुद्धालाई एकपछि अर्को झिनामसिना कत्थ्य र कारण देखाएर आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् ।

तत्कालिन (२०५४) सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति हृदयश त्रिपाठीले मन्त्री एक्लैले माखोमार्न नसक्ने भनाई सार्वजनिक भएको थियो । उनले मन्त्रीलाई कमिसन लिन र भ्रष्टाचार गर्नमा टेक्नीक सिकाउने कर्मचारी हुन् भनेका थिए । साथै राजनीतिक व्यक्तिले एक्लै भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन भन्दै मन्त्री र कर्मचारीको अर्थपूर्ण संलग्नतालाई पुष्टि गरेका थिए । साथै कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरयो भने मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन तर मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नुपरयो भने कर्मचारीको सहयोग लिनै पर्छ । एउटा कटुसत्य के हो भने अधिकांश कर्मचारीले माथि देखाउँदै आफूलाई चोखो देखाउने गर्दछन् ।

एसियामै सिंगापुरलाई कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा लिइन्छ । सो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई कलंकका रुपमा लिइने भएकाले सन् १९८६ मा भ्रष्टाचारको आरोपको कलंक सहन नसकी एक मन्त्रीले ‘मैले गरेको भूलको सबैभन्दा ठूलो सजाय मैले भोग्नुपर्छ’ भन्दै सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गरेको समाचार संसारभर सनसनी फैलिएको थियो ।

नेपालमा पनि विद्यमान कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएमा सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन उसले अनिवार्य जेल जीवन विताउनुपर्छ । तर, केही अपवादबाहेक, अधिकांश राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्नै असम्भव देखिएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बग्रेल्ती भ्रष्टाचारका समाचारहरु आउँछन् तर कारवाहीको दायरामा पर्दैनन् । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय प्रभावित हुनुलाई मान्न सकिन्छ ।
एउटा भनाइनै छ, विकास नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्छ र भ्रष्टाचार बढ्दा विकास अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरामा नागरिकहरूको आमसहमति रहेको छ । त्यसैले भन्नसकिन्छ कि भ्रष्टाचार शक्तिमा हुनेले नै गर्छन्, भुईंमान्छेबाट यस्तो अपराध हुनैसक्दैन ।

आयोगको संकुचित क्षेत्राधिकार

नेपालमा संवैधानिक हैसियतसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले आयोगको स्थापना गरिएको हो । तर, नयाँ संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्यसम्बन्धि जिम्मेवारी हटाएर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरी आयोगको क्षेत्राधिकारको विगतमा पाइरहेको अधिकारमा आधा अंश संकुचन गरिएको छ ।

संविधानबाट अनुचित कार्य हटाउनुको अन्तर्य:
संघीय संविधान आउनु अघि आयोगले पाएको संवैधानिक जिम्मेवारी अन्र्तगत बनेका कानुनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकारीले ‘गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काम गर्ने’ लाई नै अनुचित कार्यका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीले तजबिजि अधिकारको दरूपयोग गरी निर्णय तथा आदेश विपरीतको उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गर्नुलाई पनि अनुचित कार्य अन्र्तगत कारवाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, संघीय संविधानबाट अनुचित कार्य सम्बन्धि व्यवस्था नै हटाएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने सिमित कानुनी जिम्मेवारी मात्रै आयोगलाई दिइएको छ । साथै कार्यकारी मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत रुपमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नबाट पनि आयोगलाई बन्चित गरिएको छ । त्यसैगरी सर्बोच्च अदालतले समेत आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेत्र गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो पटक सर्बोच्च अदालतले आयोगलाई घुसलिने कर्मचारीबाट सबुतप्रमाण जुटाउन गरिने ‘स्टिङ अपरेशन’ सम्बन्धी औजार प्रयोग गर्नबाट समेत बन्चित गरेर आयोगलाई कानुनी रुपमै कमजोर तुत्याईनुलाई आम नागरिकले अर्थपूर्ण रुपमा बुझेकाछन् । यसलाई आयोगप्रति अदालतको असहयोगको रुपमानै लिन सकिन्छ ।

त्यसैले संविधानबाट अनुचित कार्य हटाउन किन पनि आवश्यक छैन भने आयोगले अुनुचित कार्यअन्र्तगत कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपरेमा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कर्मचारीको संरक्षणका लागि संवैधानिक हैसियतको लोकसेवा आयोगनै संलग्न हुने भएकाले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीले आयोगबाट हुने अनुचित कार्य अन्र्तगत गरिने कारवाहीबाट किमार्थ डराउनुपर्ने देखिन्न ।

आयोगको सफलतामा अदालतको अंकुश:

भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता भएको ६ महिना भित्र किनारा लगाई फैसलामा चित्त नबुझे ३ मिहनाभित्र सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ । तर, अदालतबाट विद्यमान कानुनी समयसिमा पालना भएको पाइन्न । यस्तो हुनुमा अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्धाले प्राथमिकता पाउँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । यसबाट अदालतप्रति जनआस्था घट्दै गएको रुपम पनि हेर्न थालिएको छ । साथै भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्धाहरूमा विशेष र सर्बोच्च अदालतबाट फरकफरक विवादास्पद फैसला हुुँदै आएकाछन् । आयोगका तर्फबाट मिहेनतर्पूवक अनुसन्धान गरी दायर भएका भ्रष्टाचारका मुद्धाको गहिराईमा नगई हास्यास्पद तर्क र कारण देखाएर आयोगलाई हराउने गरिएको छ ।

अदालतको न्यायसम्पादनमा स्वच्छता कायम गर्नका लागि न्यायपरिषदको स्थापना गरिएको छ । तर सो निकाय केही अपवाद वाहेक निष्प्रभावी छ । परिषदका कुनै एक सदस्यको मात्रै सहयोग पाउने हो भने खराव आचरणका न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्न सकिन्न । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै तहका न्यायाधीशले अर्दलीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा प्रदिवेदनमै उल्लेख गरेपछि २०५५ सालमा सार्वजनिक लेखासमितिले सम्परीक्षण नभएकोे उक्त रकम सम्बन्धित न्यायाधीशबाट असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको दृष्टान्त छ ।

विगतदेखि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धालाई अदालतबाट गम्भीरतापूर्वक नलिने र प्राविधिक पक्षमा टेकेर अभियुक्तलाई सफाइ दिनेगरेकाले यो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाभित्रै विशेष अदालतले गरेको १२४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाविरूद्ध आयोगले सर्बोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै सूचित गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचारका मुद्धामा विशेष अदालत र सर्बोच्चले गरेका फैसलाले आयोगलाई निरूत्साहित गर्दै आएको छ । अदालतको यस्तै रवैयाका कारण भ्रष्टहरू झन संगठित, परिस्कृत र सवल हुँदै आएकाछन् । विशेष अदालतले सर्बोच्चबाट प्रतिपादित नजिरकैविरूद्ध प्रतिवादिको पक्षमा फैसला भएपछि आयोग कानुन र नजिरको वारेमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउन वाध्यभएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले अब अदालत भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको पक्षधर्ता हो कि जडताको संरक्षक, बहस छेडिनुपर्छ । अब कथित बीचको बाटो रोजेर मुद्धालाई विषयान्तर गर्न पाइन्न ।

त्यसैले न्यायालयको गरिमालाई उच्च राख्ने हो भने न्यायाधीशले समाजको भावनालाई बुझेर दर्बिलो न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले सम्मान मागेर हुँदैन, सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । यदि न्यायमूर्तिबाट यसैगरी भ्रष्टकै पक्षपोषण हुँदै जाने हो भने अदालतप्रति आक्रमण भैरहदा आम नागरिकले ‘खुच्चिङ’ भन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रमा व्यक्ति जतिसुकै ठूलोपदमा पुगे तापनि ऊ भन्दा माथि कानुन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त आत्सात भएकै हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारी वकिलको स्वार्थ:

अदालत वरीपरी घुम्ने वकिलहरू न्यायाधीशका अगाडी साखुल्य बन्दै उनीहरूको प्रियपात्र र मतियार बन्न निकै लालयित हुन्छन् । वकिलहरू मुद्धाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि न्यायाधीशसँग नजिक हुन चाहन्छन् । भ्रष्टाचार सरकारवादी मुद्धा भएकाले यस्ता मुद्धाको पैरवी गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलकै हुन्छ । तर, सरकारी वकिलहरु नियमित रुपमा सरुवाबढुवा भै अन्यत्र जाने भएकाले भ्रष्टाचारका मुद्धाको अनुसन्धान प्रभावित भएर एउटै मुद्धाको अनुसन्धान अधिकृत धेरै परिवर्तन हुने गरेको बुझिएको छ । फलस्वरुप आयोगबाट दायर भएका मुद्धामा अपेक्षित गुणस्तरको वहसपैरवी हुन नसकी मुद्धा कमजोर भै अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपितले नै अधिकांश मुद्धामा सफाई पाएको अवस्था छ ।

साथै भ्रष्टाचारको मुद्धामा आयोगविरुद्ध नै ‘बहस गर्ने’ र ‘बहस नोट लेख्ने’ वकिलहरु महान्याधिवक्ता हुने गरेकाले आफ्ना पूर्व अडानविरुद्ध जानसक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले विभिन्न कालखण्डमा नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई कमजारे बनाउने नियत राखेको पाइन्छ । यसैकारण भ्रष्टाचारको मुद्धामा आयोग र न्यायाधिवक्ताको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको फाइदा उठाएर आरोपितहरु उम्कने गरेकाछन् । साथै विशेष अदालतबाट आयोगले मागदावी गरेभन्दा अत्यधिक कममात्रै धरौटीमा अभियुक्तलाई झिनामसिना प्राविधिक कारणमा टेकेर छाड्ने गरेसँगै आयोगको अनुसन्धान कर्मचारीको हुर्मत लिने काम हुँदै आएको छ ।

स्टिङ अपरेसन खारेजीले उब्जाएको प्रश्न:

सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने र घुसलिने कर्मचारीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगले स्टिङ अपरेसन (रंगेहात पक्राउ) गरेर कानुनी प्रकृया अगाडी बढाउँदै आएको थियो । उदाहरणका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चौसठ्ठी वटा यस्ता मुद्धा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । विगतमा आयोगबाट अदालतमा दर्ता गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धामा ७१ देखि ८८ प्रतिशतसम्म सफलता पाउनुलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने अनयास आरोपितको बयानकै आधारमा फैसला गरिएकाले सो प्रतिसत घटेर करिव ३९ प्रतिशत मुद्धामा मात्रै आयोगलाई सफलता मिलेको छ ।

यसरी अनयास सफलता घट्नुमा दुई वर्षअघि सर्बोच्च अदालतले सेवाप्रदायक कार्यालयका घुस लिने कर्मचारी पक्राउ गर्न आयोगले प्रयोग गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन औजारलाई खारेज गरेकाले पनि मुद्धामा असफलता आएको हुनसक्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । किनभने, प्रत्यक्ष रुपमा लिइएको प्रमाणलाई न्यायालयले सकारात्मक रुपमा नलिएपछि आयोगबाट दर्ता गरिएका अधिकांस मुद्धाको अनुसन्धानलाई कमजोर रुपमा अथ्र्याउन खोजिएको छ । यसबाट आरोपितहरू सजिलै चोखिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समग्रमा न्याय सम्पादन गर्नु अदालतको जिम्मेवारी हुन्छ । साथै न्यायिक निरूपणका माध्यमबाट सभ्य समाज निर्माणमा योगदान गर्नु न्यायालयको प्रमुख उद्देश्य हो । समाजको विकाससँगै अदालतबाट न्याय सम्पादनका अतिरिक्त ‘जुडिसियल एक्टिभिजम्’का नाउँमा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलगायत सरकारका अमुक निकायमा पनि प्रभाव बढाउन थालिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने घुसखोरी नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारको सबुद प्रमाण जुटाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्नबाट रोकेर आयोगका अनुसन्धानकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ । अदालतको यस्तो अनपेक्षित निर्णयबाट सार्वजनिक सेवामा संलग्न भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई ‘राहत’ मिलेको छ । वास्तवमा सेवाप्रदायक निकायमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न, राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने स्थानमा भ्रष्टाचार रोक्न, बद्नियत पूर्ण निर्णय रोक्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार रोक्न स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी औजारको रुपमा लिने गरिएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा सरकारी कर्मचारीले घुस लिएको वा दिएको बारेमा लिखित उजुरी प्राप्त भएमा घुसलिने कर्मचारीलाई स्टिङ अपरेसन औजारको प्रयोग गरी रंगेहात पक्रने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा यसअघि आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन औजार प्रयोग गर्नबाट सर्बोच्च अदालतले अन्यथा ब्याख्या गरी बन्देज लगाइनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

संगठित भ्रष्टाचारको स्वरुप:

पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार संगठित अपराधका रुपमा मौलाउँदै गएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागीय संरचना अन्र्तगत ‘लाइन मिलाएर खाने’ अपराधका रुपमा मात्रै हेरिन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने यसमा परिवर्तन भई भ्रष्टाचार ‘सेटिङ’ मा हुन थालेको छ । यो लाइन मिलाएर गरिने भ्रष्टाचार भन्दा खतनाक संगठित अपराधका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । सेटिङमा गरिने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायीक, प्रहरीलगायत सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित व्यवसायिहरूको संलग्नतामा हुन्छ । यसरी गरिने भ्रष्टाचारको सूचना विरलै बाहिर चुहिन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई पनि यहाँसम्मको पहुँच बढाउन हम्मे पर्दछ । त्यसैले प्रशासन, प्रहरी, अदालत र राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोगबाट हुने परिणामको ‘योगफल’ नै भ्रष्टाचार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

त्यसैले भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा गरिने व्यक्तिको विलासी जीवनशैलीसँग जोडिएको विषय भएकाले यो नियन्त्रण गर्न सजिलो भने छैन । यसमा जोखिम छ । त्यसैले अधिकांस मानिस भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति तथा समुहकाविरुद्ध पहिचानसहित उजुरी गर्न डराउँछन् । र, आयोगमा ‘देशभक्त नागरिक’ नाउँमा बेनामी उजुरी बढी आएको तथ्यांकले पनि यसैको पुष्टि गर्दछ ।

कार्यकारी नियन्त्रित कर्मचारी संरचना:

पछिल्लो आंकडा अनुसार मुलुकमा करिव ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न तहका कर्मचारीलगायत पदाधिकारी राजश्वबाट जीवन निर्वाहगर्छन । तिनै कर्मचारी सेवा अवधिभर मुलुकको राजश्व उठाउने, खर्च गर्ने र श्रोत वितरण गर्ने निकायहरूको इर्दगीर्द घुम्ने अवसर पाइरहन्छन् । उनीहरूलाई विद्यमान कानुनको पालना गर्ने, गराउने विहंगम जिम्मेवारीबाट सुसज्जित गरिएको हुन्छ ।

तर, यस्ता सार्वजनिक अधिकारीमध्ये कुनैपनि क्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापमा संलग्न भई जिम्मेवारीच्यूत हुने सम्भावना सधैंरहन्छ । उदाहरणका लागि सेवाप्रवेश गरेका युवा अधिकृत एकाध वर्षपछि नै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका छन् । साथै लामो समयसम्म एउटै कार्यालय वा फाँटमा कार्यरत सुब्वा, खरदारबाट प्राप्त अकुत संपत्तिलगायत स्टिङ अपरेसनका क्रममा दशौं लाख रुपैयाँ रंगेहात पक्राउ परेको उदाहरणलाई पनि लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक सेवास्थलमा देखिने घुस रकमको अंश थोरै देखिए तापनि यसको संख्या धेरै हुने भएकाले बहुसंख्यक सेवाग्राही नागरिक यस्तो घुसखोरीबाट पिडित हुन्छन् । सेवास्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारको ऐनाका रुपमा हेरिने भएकाले उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तरबाट तत्कालिन सरकारको कामको मूल्यांकन भैरहेको हुन्छ । यदि सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउन सकिएन भने त्यसको क्षति सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले व्यहोर्नुपर्दछ । साथै पछिल्लो समयमा मुलुकमा नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । यसअघि अयोगबाट भएको एक अध्ययनमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको अभिमत दिनुलाई डरलाग्दो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । धेरै नागरिक भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनन, उनीहरुलाई फूर्सद पनि हुँदैन । बरु सरकारी कर्मचारीको दस्तखत किनेर आफ्नो काम सल्ट्याएर वाहिरिन हतारिन्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारी युनियन वाधक:

निजामति कर्मचारी युनियनहरू मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीको पेशागत हकहितमा भन्दा पनि कर्मचारी सरूवा, बढुवा, पदस्थापनलगायत प्रशासनीक नीतिगत निर्णयमा वाधा उन्पन्न गर्दै आएका छन् । उनीहरू सरकारी पोशाकमै सिंहदरवार परिसरमा नाराजुलुसमा उत्रेको पनि देखिएको छ । सार्वभौम संसद र कार्यकारीले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्यन गर्नुपर्ने कर्मचारी औद्योगिक प्रतिष्ठानका साहु र मजदुर जस्तो संगठित रुपमै संघीय प्रशासनको केन्द्र सिंहदरवार परिशरमा नै विरोधमा उत्रनाले कर्मचारीले न्यूनतम् आचारसंहिता समेत उल्लंघन हुने गरेका छन् ।

पटकपटक हुँदै आएका कर्मचारी संगठनका विरोध र हस्तक्षेपका कारण कुनैपनि कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखलगायत मुख्य सचिवले समेत स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । साथै कार्यालयहरूको अनुगमनलगायत संपत्ति विवरण संकलन गरी छानविन गर्ने तथा विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र निष्प्रभावित भएको देखिएको छ । त्यसैले, आयोगलाई दिइएको अनुचित कार्यसम्बन्धि जिम्मेवारी नै नयाँ संविधानबाट हटाएपछि कर्मचारीका गलत गतिविधि निगरानी गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थानै सुन्यमा झरेको अवस्था छ ।

नागरिक अपेक्षा:

वास्तवमा सरकार जनताको सम्पत्ति हो । त्यसैले मुलुकमा स्वच्छ राजनीतिक र प्रशासनिक समूह मिलेर काम गर्दामात्रै सरकारको प्रतिष्ठा बढाएर जनतालाई सेवादिन सकिन्छ । साथै राजनीतिक नेतृत्वको काम राम्रा नीति बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नु हो भने प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वको ध्ययलाई सहयोग पुरयाउनु हो । तर, अहिले नेपालमा यी दुवै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि कसैले भ्रष्टाचार गरेमा तिनको प्रतिरक्षामा संगठित आवाज उठाउनमा नै अभ्यस्त हुँदैगएको अनुभूति भएको छ ।

नेपालमा अनौठो कस्तोसम्म छ भने राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरू केही अपवादबाहेक गरीव भएर फर्केको उदाहरण छैन । यसबाट पनि आंकलन गर्नसकिन्छ कि मुलुकमा कसरी भ्रष्टाचार फैलदो अवस्थामा छ । त्यसैले राजनीतिक अभिष्टका लागि कुनै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकाविरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर मात्रै पुग्दैन समग्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको स्वतन्त्रता र सवल नेतृत्वको छनोट नै समाधानको अचुक अस्त्र हुनसक्छ ।

समाजमा भ्रष्टाचार र हिंसा भैरहने भएकाले नै नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार बन्दछ । नेपालमा धेरै सरकार आएगए तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण उनीहरुको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेको छैन । त्यसै समाजमा इमान्दार मानिसहरु पनि भ्रष्टाचारको शिकार बन्दै आएकाछन् । उनीहरुको जीवन दयनिय बन्दै गएको छ । तर पनि उनीहरु केही सुधार हुन्छ कि भन्ने जिजिविषा बोकेर भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउन अभिसप्त छन् । भुँई मान्छेहरुले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन, यो शक्तिमा भएकाले नै गर्छन् । अहिले आम नागरिक भ्रष्टाचार सहने, अवसर पाउँदा आफूपनि त्यसमा लिप्त हुने वा भ्रष्टाचारविरुद्ध संगठित हुने भन्ने अन्यमनस्कमा रहेको अवस्था छ । त्यसैले अव समय आएको छ, भ्रष्टाचार नसहने व्यक्ति र संस्थाहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध दवाव बढाउनुपर्छ । यदि दवाव बढाउन सकिएन भने भ्रष्टहरु अझै संगठित र बलिया भएर उनीहरु थप हावी हुँदै जाने निश्चित छ । नागरिक हस्तक्षेप किन पनि जरुरी भएको छ भने व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएकाहरू नै अहिले भ्रष्टहरु प्रति नतमस्तक हुँदै गएकाले अनिष्ट आउनु अघिनै सचेत नागरिकहरु जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यदि मानिस देवदुत भैदिएको भए सरकार चाहिन्नथ्यो । त्यसैले केही मानिसहरु शक्ति आर्जनका लागि राजनीतिलाई हतियार बनाएर आफ्नो अनुकुल सरकार सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । बहुसंख्यक नागरिक राजनीतिमा संलग्न हुँदैनन् । त्यसैले राजनीति समस्या बढाउन हैन समाधानउन्मुख हुनुपर्छ । असल राजनीतिले मात्रै असल सरकार दिनसक्छ । जवसम्म उपल्लो तहका अधिकारीले जनताको आवाज सुन्दैनन् तबसम्म नीतिगत सुधारले मात्रै परिवर्तन आउँदैन । सरकारी सेवा प्रवाह गर्नेहरु सेवाग्राहीको व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरु आफैं भने सेवाग्राहीको चेतना अनुसार चल्न चाहदैनन । वास्तवमा आजको समाधान भोलीको समस्या पनि हुनसक्छ । त्यसैले नागरिकहरु सदैव चनाखो हुनुपर्छ । त्यसैले अन्तमा यो भन्नै पर्छ, आमनागरिक फगत सूचना भन्दा बढी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएको तथ्य चाहन्छन्, आयोगसँग यही छ अपेक्षा ।

(तीन दशकदेखि भ्रष्टाचारविरूद्ध सक्रिय अभियन्ता गोगो फाण्डेसनका अध्यक्ष केदार खड्काले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवस (२८ माघ २०७९)का अवसरमा प्रकाशित स्मारिका समेटिएको आलेख ।-प्रधानसम्पादक)