नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्म पिपिए गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

२७ माघ, काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ३०औँ बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ती आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मङ्सिर–१५ जेठ) र बर्खायाम (१६ जेठ–१५ मङ्सिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: रु आठ रुपैयाँ चालिस पैसा र चार रुपैयाँ असी पैसा प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ ।

प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार, एक सय ३६ आयोजनासँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद बिक्री दरलगायत सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप एक हजार पाँच सय मेगावाटको पिपिए गरिनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।

कूल १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजको ३० देखि ३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५ देखि ३० प्रतिशत, आरओआर ३० देखि ३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत पाँचदेखि १० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् छ हजार सात सय ५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि एक हजार पाँच सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६ हजार सात सय ५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

“बर्खायामको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५÷७ वर्ष लाग्छ, त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्नेछ, भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

“पिपिए नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ”, उनले भने ।

प्राधिकरणले हालसम्म छ हजार तीन सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । यस्तै, तीन हजार दुई सय ८१ मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।

पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् ।

समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् ।