५० करोडभन्दा बढीको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ वर्षमा अद्यावधिक गराउनै पर्ने बाध्यता हट्यो

२७ माघ, काठमाडाैँ । बैंकहरूको ५० करोडभन्दा बढीको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ वर्षमा अद्यावधिक गराउनै पर्ने बाध्यता हटेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार  “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा (३४)मा संशोधन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने छ  भन्ने व्यवस्था कायम गरेको छ।

यसअघि क्रेडिट रेटिङ्गमा सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५० करोड वा सो
भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने छ र यस्तो रेटिङ्ग प्रत्येक २ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।’