वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको चार वर्षः चुलो वितरणदेखि बिजुली उत्पादनसम्म उल्लेख्य काम

२२ माघ, काठमाडाैँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारीले चार वर्षे कार्यकालमा गरेका कामहरुको बारेमा  पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन । पत्रकार सम्मेलन मार्फत अधिकारीले उल्लेख्य काम गरेको दावी गरेका छन् ।

अधिकारीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धीहरुमा विद्युतीय चुलो वितरणदेखि बिजुली उत्पादनसम्म रहेका छन् । उनले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा ऊर्जा पहुँच विस्तार तर्फ देशको कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान २.५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । साथै उनले थप ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट विद्युत पहुँच (करीब २० मेगावाट) र क्लिन कुकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको समेत बताए ।

उनले चार वर्षे गरेका मुख्य भौतिक प्रगतिमा लघु तथा साना जलविद्युत५ हजार ५७५ किलोवाट विस्तार, सौर्य घरेलु प्रणाली अन्तर्गत ९० हजार एकसय, मिनिग्रिड २ हजार ३६६ किलोवाट, रुफटप सौर्यप्रणालीमा १० हजार ८० किलोवाट, संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली १ हजार ८२४, सौर्य सिंचाई तथा खानेपानी प्रणाली, एक हजार ७६५, सौर्य सडक बत्ती ३ हजार ३०९ विस्तार रहेका छन् ।

त्यस्तै, धार्मिकस्थल मठमन्दिर तथा होमस्टेको लागि सौर्य प्रणाली ४ हजार ५११, सौर्य कुकुर तथा ड्रायर २ हजार ४६४, घरायसी बायोग्यास २० हजार ३६, ठूला क्षमताका बायोग्यास तथा फोहोरबाट उर्जा परियोजना १०८, फलामे सुधारिएको चुलो २० हजार ४८२, रकेट चुलो १८ हजार ६८, विद्युतीय ४० हजार ६९९, उर्जाको उत्पादन मुलक उपयोग १ हजार ६९७ र सुधारिएको पानीघट््ट २ सय विस्तार गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, स्रोत परिचालन तथा क्षेत्रगत विकासतर्फ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै ४० अर्ब बराबरको स्रोत परिचालन गरी नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन कार्यलाई थप विस्तार गर्दै विद्युत पहुँच वृद्धि, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि (क्लिन कुकिङ्ग टेक्नोलोजी) को विस्तार, संस्थागत बायोग्यास तथा ठूला क्षमताका व्यवसायिक÷नगर फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विस्तार गरेको समेत बताए  ।

साथै उनले केन्द्रको समग्र संस्थागत विकास तथा केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘केन्द्रको ऐन निर्माणको लागि नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको । उक्त विधेयक हाल विधायन समितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको र चाँडै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर संसदमा पेश हुनेछ ।’

नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा दिर्घकालीन योजना तर्फ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।  सो नीतिमा सौर्य मिनीग्रिड, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत पहुँचको क्षेत्र तथा सौर्य खानेपानी परियोजना जस्ता आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा कूल लागतको ९० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।

साथै एलपि ग्यासको खपत घटाउने घरायसी बायोग्यासको अनुदान ३० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उनले बताए । उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत विद्युत पहुँच नपुगेका दुर्गमा भेगमा संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय तहको १० प्रतिशत सहयोगमा सौर्य मिनीग्रिड निर्माणको लागि मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरुको पहिचान गरी एकीकृत तथ्यांक बनाउन गठित कार्यदलले विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै उनले भने, ‘विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी करीब ५ लाख घरधुरीमा आगामी २ वर्षभित्र विद्युत पहुँच पुर्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारी सहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजना बमोजिम कार्य अघि बढेको छ ।’

संघीय संरचना बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रवाह विस्तार तर्फ वागमती र गण्डकी प्रदेशका १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको उनले जानकारी दिए । साथै कार्यकारी निर्देशक डा अधिकारीले नेपाल मिनीग्रिड कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकार र विश्व वैंकबीच ५.६१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता र २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता सम्पन्न भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जर्मन सहयोग बैंकसँग फोटोभोल्टेक पम्पिङ्ग प्रणाली, ग्रिड कनेक्टेड सौर्य प्रणाली तथा सौर्य मिनीग्रिड आयोजना कार्यान्वनको लागि ९ मिलियन युरो बराबरको सम्झौता भएको छ ।’

साथै फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि अबुधावी फण्ड फर डेभलप्मेन्टबाट  १० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्राप्त भएको बताए । हरित जलवायु कोषमा सुचिकृत हुने नेपालकै पहिलो संस्था बन्न केन्द्र सफल भएको समेत उनले बताए । बायोग्यास, लघु जलविद्युत र सुधारिएको पानीघट्टका ८ वटा सीडीएम प्रोजेक्टको सीइआरएस÷जीएस सीइआरएस बिक्रीबाट करिव ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सौर्य मिनीग्रिडका २०० वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन् । सन् २०३० सम्म सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुको साथै ऊर्जा दक्षतामा भएके सुधारको वार्षिक औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार पूर्ण रुपमा विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीको संख्या २ लाख १० हजार ४३१ रहेको छ ।

स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाका काम गर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक, साना लगानीकर्ता संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु र थप बजेटको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।