कृषि मन्त्रालयको विनियोजित १० करोड बजेटमध्ये ६ करोड खर्च

१६ भदौ,वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित रु १० करोड सात लाख ७७ हजार बजेटमध्ये ६ करोड ५४ लाख ७५ हजार रकम खर्च भएकामा चालूतर्फ रु एक करोड ३७ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच करोड १७ लाख खर्च भएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले शुक्रबारआयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयले जनस्तर उकास्ने कार्यक्रम गरेकाले कृषकमा प्रत्यक्षरुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।”

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध सङ्कलनका लागि चिस्यान गृह निर्माण, साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइजस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यसैगरी सहकारीसम्बन्धी विधेकका लागि गाउँगाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुका साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त मन्त्रालयका लागि रु पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको उक्त मन्त्रालयको आव २०७५÷०७६ का लागि रु एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्विकृत भएकामा चालूतर्फ रु ९० करोड २० लाखअर्थात् ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी पूँजीगततर्फ रु ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, ‘रोड करिडोर’मा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी नमूना गाउँ निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिकसँगै सामाजिकरुपमा समृद्ध बनाउका लागि यस्तो गाउँ बनाउने योजनामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “ ‘सहकारी नमूना गाउँ, सबै हेर्न जाऊ’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरी अभ्यासमा लाग्नेछौँ”

उक्त मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनका हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुका साथै बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

“अहिले कृषकको मुख्य समस्या भनेको बजारीकरणको हो” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “ बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले नलिँदासम्म केही हुनेवाला नभएकाले उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई पनिसँगै अघि बढाइएको हो ।