मितव्ययीतासम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी

२३ फागनु, काठमाडाैँ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै चुलिएका असीमित दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको स्रोत प्रवाहमा मितव्ययी हुने नीति अपनाउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययीतासम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, “असीमित दायित्वको चाङमा बसेर उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने अपेक्षामा छौँ । त्यसका लागि मितव्ययी हुनैपर्छ ।” सरकारले अबदेखि तलबभत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा, बीमा, खाद्यान्न, औषधि खरिदजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने नीति लिनेछ ।

त्यसैगरी, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, विविध, सेवा परामर्श, भ्रमणलगायतका चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्दै सरकारले नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक सामान्यतया साविकको कार्यालयका लागि थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिने भएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारका विभिन्न खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएका रकमको प्रयोजन यकिन गरी राजश्व खातामा दाखिल गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ आयोजना÷कार्यक्रमका लागि थप निकासा प्रस्ताव नगर्न सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने बताउँदै अर्थ सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “विशेषतः पूँजीगत खर्चलाई सिर्जना भइसकेको दायित्व फछ्र्यौटमा र ठूला आयोजनाको खर्चको आधारमा हुने भुक्तानीमा केन्द्रित गरिने छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिन सकिने रु एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये उठाउन बाँकी रु ३० अर्ब २१ करोड पूरै उठाउने र कर कानूनको परिपालना, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तारलाई विशेष ध्यान दिने भएको छ ।

त्यसैगरी, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र प्रक्रिया पु¥याई प्राप्त गर्ने, आगामी वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिचान गरी आगामी बजेटबाट हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सीमा प्रदान गर्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाइ एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।