श्रीमतिलाई न्यायाधीश बनाउन आन्दोलनमा थिए मन्त्री बनेर आफैँ सिफारिस गर्ने ठाउँमा पुगे

२४ चैत, काठमाडौँ । यसअघि नै परमादेशको मूल्य चुक्ता हुनुपर्ने अडानसहित कानुन मन्त्रीकै लागि लविङ गरेका गोविन्द बन्दी सात महिनापछि बल्ल मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन । पहिलो प्रयासमा मन्त्री हुन नसकेपनि दोस्रो प्रयासमा गैरसांसद हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साँढुभाइ बन्दी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गराएर सर्वोच्चबाट सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने परमादेशका लागि सेटिङ गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू मध्येका एक हुन ।

त्यसकै गुन तिर्नुपर्ने भन्दै उनले कानुन मन्त्री मागेका थिए । सुरूमै नेकपा एसले सरकारमा सहभागिता जनाउन ढिला गरेको र पछि नेकपा एसमै विवाद भएपछि उनी पहिलो प्रयासमा मन्त्री हुन सकेका थिएनन् । संविधान विपरितको परमादेशमा सेटिङ मिलाइदिँदा पनि आफूलाइ मन्त्री नबनाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका उनले समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य र कानुन विभागको प्रमुख समेत अस्वीकार गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई नै प्रधानन्यायाधीशको विरूद्धमा आन्दोलन गराउने देखि प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने काममा समेत उनले महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । जसको कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको कोटामा रहेको मन्त्रालय नै बन्दीका लागि जिम्मा लगाउने निर्णय लिएका छन ।

सर्वोच्चमा त्यतिखेर आन्दोलनरत न्यायाधीश र वकिलहरूको अर्जुनदृष्टि भनेको आफ्नाहरूको व्यवस्थापन रहेको थियो । जसमा कानुनमन्त्री नियुक्त भएका बन्दीले श्रीमति रक्षा बस्याल जो नेपाल बारको तत्कालीन उपाध्यक्ष समते हुन उनलाई न्यायाधीश बनाउने रहेको थियो ।

जुनकुरा दैनिकीले सर्वोच्चमा न्यायाधीहरूको आन्दोलनकै समयमा ‘परमादेशका सारथी न्यायाधीश भाग नपाएपछि आन्दोलित बनेको खुलासा, कसका के स्वार्थ ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । १३ कात्तिकमा प्रकाशित भएको उक्त समाचारमा रक्षा बस्यालको न्यायाधीश हुने रहरको कुरा बारका कुन पदाधिकारीको के स्वार्थ ? भन्ने उपशीर्षकभित्र पढ्न सकिन्छ ।

हिजको दिनमा श्रीमतिलाई समेत न्यायाधीश बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सर्वोच्चका न्यायाधीलाई नै आन्दोलित बनाउन भूमिका खेल्ने बन्दी आज भने आफैँ न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गर्ने ठाउँमा पुगेका छन । न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।