भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना

–धनपति सापकोटा

वि.स. संवतको १९ औं शताब्दीमा मात्रै नेपालमा सात वटा ठूला भूकम्प गएका थिए । १८२४ देखि १८९१ सम्ममा गएका ठूला भूकम्पबाट नेपालको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दृष्टिले हेर्दा यो शताब्दी पूर्ण रुपमा विपदयुक्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । १८९१ बाट ८९ बर्ष नपुग्दै पुनः १९९० सालमा अर्को महाभूकम्प गएर नेपालको जनजीवनमा ठूलो क्षति पु¥यायोे । करिव नौ हजार मानिसले अकालमा मृत्युवरण गर्नु प¥यो भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४ हजार ५०० सय भन्दा वढीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । भौतिक संरचनाहरुको क्षति पनि करीब–करीब यसको हाराहारीमा थियो ।

हरेक सय वर्षमा मात्र ठूला भूकम्पहरु आउने गर्दछन भन्ने मिथ्या भनाई समाजमा व्याप्त छ र मानिसहरु त्यसैको पछि पनि लागेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यसको ठीक विपरित १ वर्ष, ५ वर्ष, १० वर्षको अन्तरालमा पनि ठूला ठूला विनासकारी भूकम्पहरु जाने गरेका छन् । तसर्थ जुन सुकै समयमा पनि ठूलो भूइचालो जान सक्दछ र हामी त्यसको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा वस्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ ।

२०७० साल बैशाख १२ गते गोरखाको वारपाकलाई केन्द्र विन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नै १९९० सालको ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प वरावरको मानवीय क्षति गरि दियो किन भने करिव असी वर्षको अन्तरालमा काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप अत्यधिक भई सकेको थियो । पुराना संरचनाहरुलाई आयु पुगेपछि भत्काउने, पुन निर्माण गर्ने हाम्रो परम्परा छैन । जवसम्म भत्किएर निकम्मा सावित हुँदैन तवसम्म त्यसलाई पुन निर्माण गर्ने चेत हामीमा देखिदैन । सरकारी स्तरबाट र जनस्तरबाट निर्माण भएका संरचनाहरुको खपत अवधी तोक्ने र समय समाप्त भएपछि उपयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कुनै प्रकारको मापदण्ड जारी गरिएकोे छैन ।

२०७२ साल पछि पुननिर्माण भएका तथा नयाँ निर्माण भएका संरचनाहरुको वनोट हेर्दा पहिला भन्दा वलिया घर निर्माण हुन थालेको प्रतित हुन्छ । २०७२ पछि वनेका वाहेक करिव ३०÷४० वर्ष पहिले वनेका पुराना संरचना हाल पनि शहरमा विद्यमान रहेका छन । त्यस्ता घरहरुको भौतिक परीक्षण गरेर आयु निर्धारण गरी खपत अवधि तोकि दिनु आजको आवश्यकता भै सकेको छ ।

सरकारी स्कुल, कलेज, सामुदायिक भवन, प्रहरी चौकीहरु प्राय दान दातव्य, चन्दा, अनुदान आदिको जोरजामबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरुले सरकारी मापदण्ड अनुसारको सामाग्री प्रयोग गर्ने कुरामा लापरवाही गरेको पाईन्छ । हाललाई यति भए काम चलाउ हुन्छ भन्ने भावनाबाट वढी प्रेरित भएको देखिन्छ । ठूलो संख्यामा मानिस भेला जम्मा हुने यस्ता भवन निर्माणमा यस्ता भावनाले काम गर्नु अर्को गलत कार्य हो । यस्ता सामुदायिक प्रकृतिका भवनहरु निर्माण गर्दा त अझ बढी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सोच विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हलै २०७२ पछि पुन निर्माण भएका पहाडी इलाकाका अनुदान प्रेरित घरहरुको अवस्था हेर्दा प्राविधिक पक्ष राम्रो भएता पनि घर संरचना सानो भएकोले सम्पूर्ण परिवार वसोवास गर्न तथा गृहस्थीको लागि आवश्यक भान्छा, पशुहरुको लागि आवश्यक गोठ तथा खोरको अभाव साथै अन्नपात भण्डारको लागि स्थान अपुग भएको कारण यस्ता पुननिर्मित घरहरुको सहि सदुपयोगमा कठिनाई उत्पन्न भएको पाइएको छ ।

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पुन निर्माण भएका संरचनाहरुमा स्थानीय श्रोतहरुको उपयोगको विषय एकदमै सकारात्मक रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन गोठ आदि संरचनाको लागि स्थानीय श्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्न तथा प्राविधिक पक्ष बलियो बनाउन स्थानीय सिकर्मी, डकर्मीहरुलाई उन्नत तालिम तथा गृह निर्माण कार्यमा आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा गृह निर्माणकर्ताहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनु स्वाभाविक हो तर तराईका ग्रामिण क्षेत्रमा लाखौको संख्यामा रहेका खर तथा परालका छानाहरुलाई विस्थापन गर्नु हालको चुनौति हो । खाडी क्षेत्रमा रोजगारमा गएका युवाहरुले कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सबाट साथै खेतीकिसानीबाट आर्जित पाई पाईको संचितीबाट पनि तराई क्षेत्रमा नयाँ घर संरचना निर्माण हुने क्रम वढी रहेको छ । तराई क्षेत्रमा स्थानीय श्रोतको उपयोग गर्ने कार्य त्यति सजिलो छैन तर हालसालै निर्माणको क्रम प्रयोगमा आएका फलामे विम तथा पाइपहरुको सहारामा ईट्टा सिमेन्ट जोडाइका घरहरु निर्माण हुने क्रम युद्ध स्तरमा भएको पाईन्छ ।

यस्ता संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी मात्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग, परामर्श आदि स्थानीय सरकारले दिन सके अब बन्ने त्यस्ता संरचनाहरु पक्का हुने र भूकम्प तथा हुरी बतासको जोखिमबाट वच्न मद्दत पुग्ने थियो साथै चैत वैशाखको समयमा सैयौंको संख्यामा एकै पटक स्वाहा हुनेगरी आगलागीबाट क्षति हुने थिएन । हरेक वर्ष अरवौंको आर्थिक क्षति तथा मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ यस्तो नोक्सानीबाट वचाउन पनि अव निर्माण हुने घर संरचनाहरु पक्का हुन तथा प्रज्वलनशिल पदार्थ मुक्त हुन जरुरी भै सकेको छ । यसको लागि सम्वद्ध सबै निकायहरुले नागरिक सुरक्षाको यस कार्यमा योगदान दिन जरुरी छ ।

हालको विद्यमान कानूनी प्रावधान हेर्दा नेपालको संविधानले नै तीनै तहका सरकारहरुलाई विपद व्यवस्थापनको गहकिलो जिम्वेवारी तोकेको अवस्था छ । त्यस्तै विपद व्यवस्थापन ऐन समेत जारी भई सकेको छ । जनस्तरमा भूकम्पबाट वच्न पुर्व तयारीका तमाम कामको वारेमा सु–सूचीत गराउनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त वस्ती विस्थापन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन आजैको कार्य योजनामा पर्नु पर्दछ ।

नेपालको भूगोललाई विश्वको कान्छो भूगोलको रुपमा भूगर्व विदहरुले लिने गरेका छन । तिव्वती र भारतीय प्लेटको वीचमा अवस्थित हाम्रो भूगोलको गर्व स्थल कच्चा अवस्था मै रहेको मानिन्छ । करिव ५ करोड वर्ष अघिको पृथ्वीको प्रलयबाट निर्मित भू–भाग भएकोले अन्यत्रका पुराना भू–भाग भन्दा हाम्रो भूगोल कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । तसर्थ हिमालय, उच्च पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेश, सिवालिक श्रृङखला तथा तराईको भू–वनोटको भू–गर्विक अध्ययन र भू–उपयोगको वर्गीकरण गर्ने गरी कुन स्थानमा मात्र मानव वसोवास योग्य छ भनि किटान गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । आजसम्म हामी सामरिक दृष्टिले उपयोगी स्थानलाई नै आवसीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरी रहेका छौ जुन अवैज्ञानिक रहेको छ । तसर्थ शिघ्र भू–परीक्षण गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सुरक्षित आवासको सरकारी नारालाई फलिभूत तुल्याउन सम्वद्ध सम्पूर्ण निकायहरुले समान रुपमा कृयाशिल हुन जरुरी छ । प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकहरुमा उथ्थानशिलता विकास गर्न सके जोखिमयुक्त वसोवासले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने अवसर पाउने थियो ।

वि.स. १९९० सालको माघ २ गते सोमवार गएको भूकम्पको स्मरणमा नेपाल सरकारले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । १९९० साल र २०७२ साल कै स्तरको भूकम्प जुन सुकै समयमा पनि आउन सक्दछ तर अब आउने भूकम्पबाट मानवीय तथा भौतिक, आर्थिक क्षति व्यहोर्नु नपरोस भन्ने हेतुका साथ सम्पूर्ण समुदायलाई उथ्थानशिल बनाउन प्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

तसर्थ २४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवश २०७८ को मुल नारा ‘भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना’ लाई सार्थक तुल्याउन हामी सबैको केहि न केहि दायित्व अवस्य छ । त्यसैको निर्वाह गरौं ।

(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी हुनुहुन्छ)