सञ्चारमा माओवादी एजेण्डा घुसाउन को सक्रिय ?

५ साउन, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रेस संरचनामा माओवादी हावी गराउन अनेकौं प्रयासहरु भइरहेका छन् । माओवादीले सके सञ्चार मन्त्री आफ्नै दलबाट लिने, नसकेपनि पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, राससजस्ता निकायमा जबर्जस्ती आफ्ना एजेण्डा घुसाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

कांग्रेस निकट नेताहरुको सोमबार भएको एक भेलामा पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति समेत रहेका कांग्रेस प्रचार विभागका सहसंयोजक सुरेश आचार्यले माओवादीतर्फको प्रस्ताव सुनाएका थिए । पत्रकार महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस युनियन अध्यक्ष बद्री सिग्देल, महासंघका वर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेलसहित प्रचार विभागका अन्य प्रभावशाली नेता सहभागी भेलामा उक्त प्रस्ताव राखेपछि देउवा निकट नेताहरु सशंकित भएको बुझिएको छ ।

भेलाका एक सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा निकट मन्त्रीहरु गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष समेत यो प्रस्ताव पुगिसकेको छ । स्मरणीय छ, डा.सुरेश आचार्य र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सानिन्ध्यता कांग्रेसभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । माओवादी निकट गोविन्द आचार्यले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदै यो सम्बन्ध जोडिदिएको र पछिल्लो समय झन् झाँगिएको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रचण्डसँग जोडिएको यही समूहले अहिले प्रेस युनियनबाट अध्यक्ष जितेका विपुल पोखरेललाई पत्रकार महासंघमा राम्रोसँग काम गर्न दिएको छैन । पत्रकार महासंघ माओवादीको घेराबन्दीमा परेको, पूर्व वाइसिलले पत्रकारको सदस्यता पाएको, लकडाउनका बेला राहत लगायत सुविधा माओवादी कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेको भन्दै पोखरेलसामू गुनासो पुगेको थियो ।

आचार्यद्धयको यही समूह बद्री सिग्देललाई प्रधानमन्त्री देउवाको टिममा अल्मलाई आफू सञ्चारका विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिइएको ती नेताले जनाए । कानुनी रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेर भएका नियुक्ति चलाउँदा भोलि अदालतले मुद्दा हराउनेतर्फ कांग्रेस तर्फका मन्त्रीहरुले छलफल गरिरहेका छन् । तर, आचार्य समूहले भने अदालतको मुख हेर्न नहुने, भटाभट खारेज गर्न उक्साएको थियो । त्यसो गर्दा एकछिन् त रमाइलो होला, तर मुद्धा हारेपछि सरकार र पार्टीको भने हार हुनेछ ।

जनमत बिग्रिन्छ । त्यो बाटो नलिऔं, महासंघका अध्यक्ष पोखरेलको सुझाव उद्धृत गर्दै ती नेताले सुनाए । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा समेत पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी तर्फका यी दुई आचार्य समूहको धारणा प्रति सशंकित बनेका छन् ।