सर्वोच्च अदालतको इजलासमै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको हत्याको धम्की

११ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या हुनेसम्मको धम्की दिएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा वादीको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यस्तो धम्की दिनुभएको हो ।

इजलाशमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुनसक्ने धम्की दिँदासमेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित पाँच वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु भने हत्याको धम्की सुनेर मौन बस्नुभएको छ । बहसका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता समेत रहनु भएका अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले हत्याको धम्की दिनुभएको हो ।

श्रेष्ठले बहसको क्रममा भन्नुभएको थियो ‘असंवैधानिक काम गरेकै कारण फ्रान्स र बेलायतका राजाको हत्या भएको इतिहास छ, यस्तै काम गर्दै जाने हो भने नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही आवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।’ उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कार्यशैलीले हत्या हुने चेतावनी दिँदा पनि न्यायाधीशहरू भने केही बोलेनन् । यसअघि बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्याका निम्ति आफू नाथुराम गोट्से बन्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । पछि उहाँले संसदको रोष्ट्रमै उभिएर माफी माग्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गठन भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाेच्चको बरिष्ठतम न्यायाधीश सहभागी इजलाशमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने धम्की दिनु र न्यायमुर्ति मौन बस्नु निकै गम्भीर मानिएको छ । अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले हत्याको धम्की हुँदा भने केही प्रश्न गरेनन् ।