खुलेआम न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ भन्ने शम्भु थापाको माग कसरी भयो पूरा ?

२० जेठ, काठमाडाैँ । संबिधानसभाबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत गरेको संबैधानिक संरचनाबिरुद्ध नेकपा माओवादीले अघि बढाएको अभियानमा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस आफै नेतृत् वगर्न पुगेको छ । समाजलाई पूरै विभाजित, ध्रुवीकृत र जनतामा ब्यवस्थाप्रति नै बितृष्ण फैलाउने माओवादी केन्द्रको नीतिमा कांग्रेस समेत परेपछि सर्वाेच्च अदालतमा पनि असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मुद्दाको बहसकै क्रममा दुई न्यायाधीश पार्टी कार्यकर्ता बन्दा इजलास विभाजित मात्र भएन, बिघटन नै हुन पुगेको छ ।

संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन मानेर संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएसँगै न्यायालयमा गुटबन्दी सुरु भएको मात्रै छैन, अव सर्वाेच्च अदालतसमेत गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ । आफूसँगै इजलाशमा रहेका न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउँदै आफूहरुले भनेअनुसारको फैसला नआउने निश्कर्षसहित कार्की र भट्टराईले इजलाश छाडेपछि बिघटित संबैधानिक इजलाश कसरी गठन हुन्छ ? र अव बन्ने इजलाशमा अर्काे पक्षले प्रश्न उठाए के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कार्की र भट्टराईले इजलाशमा फरक मत राख्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहनुभएको इजलाशमा नरहने घोषणा गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीशद्धय बमकुमार र तेजबहादुरलाई माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । संबिधानअनुसार भन्दा आफ्नो मान्छे रोज्ने प्रकृत्तिका कारण कांग्रेस र माओवादीले आफू निकट न्यायाधीश खोजेर यस्तो बितण्डा मच्चाएको तथ्यबीच न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले गरेको निर्णय न्यायिक इतिहासमै कालो धब्बा बन्न पुगेको छ । इजलाशमा बहस गर्ने माओवादी र कांग्रेस पक्षका अधिवक्ताहरुले दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । उनीहरुको जिकिरलाई समर्थन गर्दै न्यायाधीशद्धय दीपककुमार र आनन्द मोहनले संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने निर्णय सुनाउनु भएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ ।

यति मात्र होइन, उहाँहरुले इजलाश समक्ष राख्नुभएको फरक मतमा न्यायाधीशद्धय बमकुमार र तेजबहादुर विगत नेकपाको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा फैसलामा संलग्न हुनुभएको र सो मुद्दासँग सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाई गर्ने सवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने उल्लेख छ । उहाँहरुको यो निर्णय आफूहरु संबिधानअनुसार नभई कांग्रेस र माओवादीलाई खुसी पार्ने फैसला मात्रै गर्ने घोषणा पनि लुकेको प्रष्टै देखिएको छ ।

‘हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलाशबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सोभन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिन आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ,’ कार्की र भट्टराईले आफ्नो फरक मतमा लेख्नुभएको छ । यो मतलाई केलाउँदा अव उहाँहरु यस मुद्धामा इजलाशमा बस्न योग्य नरहेको प्रष्ट पार्छ । कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा आफूहरु रहेको घोषणा यस मतमा रहेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ ।

बहुमतको फैसला के आउँछ भन्ने पूर्वानुमान र आफूले चाहेको भन्दा प्रतिकूल फैसला आउन सक्ने आँकलन गरेर न्यायाधीशद्धयले संवैधानिक इजलाश त्याग्नुभएको तथ्य पनि यही आदेशले खोलेको छ । दुई न्यायाधीशले इजलाशमा गर्नुभएको पार्टी कार्यकर्ताको भुमिकाका कारण बिघटन संबैधानिक इजलाशमा अव बरिष्ठतम न्यायाधीश रहने देखिएको छ तर प्रधानन्यायाधीश भन्दा पछाडि न्यायाधीश दीपक कार्की नै हुनुहुन्छ । अव बरिष्ठताको आधारमा उहाँलाई इजलाशमा राखेको अवस्थामा अन्य न्यायाधीश र अर्काे पक्षको कानून ब्यवसायीले बहिष्कार गर्ने प्रष्टै देखिन्छ । कार्कीपछि मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ । आफ्नो पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर माओवादी र कांग्रेसले रोपेको कल्पबृक्षलाई पार्टीको बफादार कार्यकर्ता बनेर इजलाशमा भित्र्याउँदा न्यायलय नै समस्यामा परेको देखिएको छ ।

खुलेआम न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ भन्ने कानुन व्यवायी शम्भु थापाको माग सर्वोच्चबाट कसरी भयो रु थापाहरूको माग अनुसार न्यायाधीशद्धय राजनीतिक कार्यकर्ताको शैलीमा इजलाश बहिष्कार गर्न किन तयार भए यो प्रश्नको मसिनो जवाफ आम नागरिकले खोजेका छन ।