प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट आजबाट संवैधानिक इजलाशमा, के होला ?

१४ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनुपर्यो भन्ने मागका सबै रिटमाथि आजबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयलाइ विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धमा १९ रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाइ हुने आदेश दिनुभएको थियो । आज शुक्रबारदेखि सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशमा हुनेछ ।

यसअघि हिजोको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले विभिन्न पाँच प्रश्न उठाउनुभएको थियो । ती प्रश्न यस्ता छन

१. विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछी राजीनामा गर्ने कुरा धारा ७६ को प्रकृया भित्र कहाँ छ ?

२. विश्वासको मत नलिइकन मार्गप्रशस्त गरेको भनी प्रश्न उठाउने दलहरु त्यही प्रकृयामा आफै नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएपछी प्रधानमन्त्री बन्न भाग लिन गएका छन् । प्रकृयामा भाग पनि लिने अनि प्रकृया पनि मिलेन भन्न मिल्छ ?

३. धारा ७६–५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाइ विशेष अधिकार दिएको छ । ७६–५ ले प्रधानमन्त्री बन्न दावी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार हैन र ? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र ? छैन ।

४. ७६–५ ले उपधारा २ मै लग्यो, दुबै धारा मिलाएर पढ्नुस । दलले समर्थन गरेको ब्यक्ति भनेको छ । दलको समर्थनमा मात्र त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

५. दलीय संसदिय व्यवस्थामा गैर दलीय ढंगले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न मिल्छ भन्न मिल्छ र ? त्यो दलिय संसदिय व्यबस्थाको आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुँदैन र ?