२० वर्षपछि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छः डा युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र पाँच वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहनुभएका डा. युवराज खतिवडा नेपालमा औंलामा गन्न सकिने योजनाविद् र मौद्रिक नीति विशेषज्ञ हुन । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका डा खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन । निर्वाचनपछि मुलुकले अर्थमन्त्रीका रुपमा पाएका खतिवडा निर्वाचनअघि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मार्फत अघि सारिएका योजना कार्यान्वयनको सम्भाब्यता बारे बिनु पोखरेलले केही समयअघि गरेको कुराकानीलाई यहाँ पुन प्रकाशित गरिएको छ ।

एमाले माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा १० बर्षमा, २० वर्षमा यति र ३० वर्षमा यति गरिनेछ भनेर खाका दिइएको छ । त्यहाँ भनेझैं सबै सम्भव छ ?
किन नहुनु ? पहिला म नेकपा एमालेको घोषणपत्रबाट सुरु गर्छु । त्यो घोषणामा हामीले २५ बर्षमा नेपाललाई सम्पन्न विकसित राष्ट्रको अवस्थामा पुर्याउने भन्या छ । त्यो २५ वर्ष अघि सम्भव छैन, त्यसैले २५ वर्ष भनिएको हो । कतिपय काम हामी १० बर्षमा सक्छांै र त्यो भन्दा अघि सम्भव पनि छैन, त्यसैले वर्ष तोकेका हौं । उदाहरणका लागि १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न दुई हजार किलोमिटर रेल्वे बनाउन अथवा त्यति नै लामो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन, त्यसैगरी ६ लेनका वा चार लेनका सडक बनाउन, पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन १० वर्ष लाग्छ । तर समाजिक कार्यमा त्यत्रो समय लाग्दैन । शिक्षा, स्वाथ्यमा पहँुच पुर्याउन पाँच बर्ष पनि लाग्दैन । स्वाथ्य सेवा सबैमा पुर्याउन पूर्वाधार धेरै छन् । खानेपानीको संरचना पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यी काम गर्न पाँच वर्ष लाग्दैन । खाद्य सुरक्षाको कुरा धेरै लम्ब्याउन जरुरी छैन । दुई वर्षमा पनि पूरा हुन सक्छ । एक वर्ष मेहनत गर्यौं भने अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ र अर्को वर्ष त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न लाग्ला, तर सिंचाई योजना अनुसार नै काम गर्दा पनि पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसैले हामीले कामका समयसीमा तोकेका हौं ।

विकासको जुन क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु विकास भएका छन्, त्यसलाई दुईदेखि तीन वर्ष भित्र पूरा गर्न सकिन्छ । तर जसको पूर्वाधार विकास भएको छैन त्यसकोलागि केही समय लाग्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शासकीय सुधारका काम गर्न, हिंसा अन्त्य गर्न जस्ता कतिपय मुद्दाहरु निर्णय मात्र गरे पनि पुग्ने छन् । त्यसलाई धेरै समय लाग्दैन । त्यस्ता धेरै मुद्दा छन् जुन सरकार बनाएको भोलिपल्ट देखि लागू गर्न सकिने पनि छन् । त्यसकारण यो घोषणापत्र पढ्नका लागि मात्र थियो भन्ने नसोच्नुस् । यो अब नेपाल र नेपालीको भविश्य लेख्ने दस्तावेज हो । हामीले हाम्रा पूर्वाधार निर्माण गर्दा देशले खर्चिन सक्ने रकम र सहयोगीहरु दुबैको साथमा यी काम पूरा गर्ने योजना अगाडि ल्याएका छौं । यो सम्भव मात्र होइन दुईसय प्रतिशत सम्भव छ, त्यति बुझ्नुस् ।

अहिले गठबन्धनले ल्याएको घोषणापत्र हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुवात गरेका योजना र एमालेको अघिल्लो घोषणापत्रको हुबहु जस्तै छ । यो कुरालाई विपक्षी दलले असम्भव भनेर विरोध गरेका छन् त ?
उनीहरुले यहि कुरा पहिले सम्झनै सकेनन् र लेखेनन् । तर जव ओलीले यी कुरालाई काममा बदल्न थाले, बाहिर पो विपक्षीले विरोध गरे । तर, आफ्ना घोषणा पत्रमा त उनीहरुले पनि नक्कल गरे । वाम गठबन्धनले तयार गरेर ल्याएका देश विकासका योजना यथार्थपरक छन् । र त्यहाँ भनिए भन्दा अघि नै पनि समृद्ध देश बन्न सम्भव छ ।

कार्यक्रमहरु एकदम महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । के आधारमा पूरा गर्न सम्भव छ भन्नुहुन्छ तपाईं ? हामीसँग १५०० मेगावाट बिजुली छैन । १० वर्ष भित्र प्रतिब्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने भन्नु भएको छ । १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा घोषणापत्रमा राख्नुहुन्छ, यो त हावादारी कुरा भएन ? पूरा गर्ने आधार के ?
म त्यहि कुरामा आउन लाग्या थिएँ । हेर्नुस है, हामी अहिले १५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छौं । अरु तीन हजार जति माथिल्लो तामाकोसी, अरुण, चमेलिया, लगायतका साना–ठूला परियोजनाबाट निस्कने तयारीमा छन् । थप दुई चारसय मेगावाट बिजुली चाहिँ सौर्य ऊर्जाबाट आउँछ । त्यो काम अहिले नै अघि बढेको छ । त्यसो हुँदा अब हामीलाई १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नलाई ठूल्ठूला १०, १२ वटा परियोजनाहरु चलाए पुग्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र त्यहाँ लगानी गर्न तयार छ, वैदेशिक लगानीकर्ताहरु आउन तयार छन् । सरकारले पीपीए बनाउने र ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने त्यति काम हो ।

कुनै पनि आयोजना पाँच देखि सात वर्षसम्ममा सम्पन्न हुन्छन् । १० हजार मेगावाट बनाउनलाई अहिलेको हिसाव गर्ने हो भने १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । विद्युतमा लगानी गर्न एसियाली विकास बैक तयार छ, विश्वबैंक तयार छ, एआइआइबी भन्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक तयार छ । हाम्रै बैंकिङ प्रणालीले पनि वर्षको एक खर्व त्यहाँ लगानी गर्न सक्छ । हामीलाई चाहिएको वर्षको पाँच देखि साढे पाँच अर्ब हो । त्यो ठूलो कुरा नै भएन नि । १० वर्षमा १५ खर्ब अर्थात् एक वर्षमा डेढ खर्ब त हो नि । अब पैसाको कुरा गाह्रो भएन । आयोजना छन् गाह्रो भएन । निर्णय समयमा गर्दिने हो भने केही कुराको कमी छैन । हामीले नै गर्छौं भनेर चाहिँ हुँदैन । कहिले क्षेत्रीय त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटाउनु पर्छ । कन्ट्रक्सनको काम जसको क्षमता छ उसलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । अब स्वदेशी नै निर्माण भन्यांै भने समय लाग्छ, कुरा त्यति हो । भुटान जस्तो मुलुकले हजारौं हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्यो भने हामी गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन । स्थायित्व, संकल्प र लगानीको मेल हुनु पर्छ । हामीले योजना बनाए भन्दा पनि छिटो हुन सक्छ । अनि त्यसले ल्याउने विकासको वेगले घोषणापत्रको आर्थिक प्रक्षेपण सम्भव मात्र हैन दुईसय प्रतिशत सम्भव छ, ढुक्क हुनुहोस् । हाम्रोमा कहिल्यै काम हुन पाएन । विश्वमा भएका कामको अध्ययन पनि हामीले गर्न पाएनौं र यो असम्भव जस्तो भएको हो ।

तपाईं लामो समय योजना आयोगमा बसेर काम गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि हुनुभयो । नेपालका योजना यस अघि पनि बनाउनु भयोहोला । पार्टी पनि यिनै हुन् । हिजो किन सम्भव भएन र अहिले कसरी पूरा हुन्छ ?
यतिन्जेल किन भएनन् भन्दा यो मेनिफेष्टो र गठबन्धनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यतिन्जेलका हामीले ब्यहोरेका सरकार प्रायजसो नौ महिनाका छन् । केही बढे एक बर्ष जान्छन् । म आफैं तीन पटक योजना आयोगमा पुगेँ । एक पटक सदस्य, दुई पटक उपाध्यक्ष । तीन पटक गरेर म चार वर्ष त्यहाँ बसेँ । सामान्यतया योजना आयोगमा गएको मान्छेले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ । योग्य भनेर मलाई दोहोर्याएर दिएपछि पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले मैले हट्नै पर्यो, अर्काेलाई बाटो बनाउन मैले छोडेँ । म राष्ट्रबैंकको गर्भनर थिएँ । मैले पाँचवटा अर्थमन्त्री र पाँचवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्नु पर्यो । विकास आयोजनामा पनि त्यहि कुरा हो । अझ सरकार झन् छिटो फेरिन्छ । मन्त्री फेरिँदा काम गर्न ढिलाई हुन्छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, जुनसुकै पार्टीका ब्यक्ति पनि नियुक्ति लिएर गएपछि एकभारी स्वार्थ बोकेर जान्छन् । अझ ऊर्जामा यस्तो धेरै हुन्छ । ऊर्जाको विकास गर्ने हो भने स्वार्थ गाँसिएका र कसैको इसारामा चल्ने मान्छे नपठाइकन राज्यको लागि काम गर्ने मान्छे पुग्ने र राज्यले कहाँ कति के हुँदैछ भनेर निगरानी गरिरहने हो भने काम हुन समय लाग्दैन ।

अर्को कुरा, अलि हेभीवेट नेता जति ठूला मन्त्रालयमा जान्छन् । तिनको काम सरकार टिकाउनु हुन्छ । अर्थ, ऊर्जा र भौतिक योजना लिनेहरुको काम भनेको सरकार टिकाउने मात्र हुन्छ । मन्त्रालयको काममा २५ प्रतिशत पनि समय नदिएपछि कसरी काम अघि बढ्छ ? निर्णय केहीमा हुनै पाएको हुँदैन, सरकार ढल्ने बेला आइपुग्छ । त्यसैले अवको सरकार आशा गरौं वाम गठबन्धनले बनाउला । र त्यो कम्तिमा पाँच बर्षसम्म रहन सक्यो भने काम राम्रोसँग अघि बढ्छ । तपाईंलाई म अझै भनौं, वाम सरकार बन्यो भने हाम्रा रोकिएका सबै विकासका काम अघि बढ्छन् । मेनिफेष्टोमा भने झैं हामीसँग अनेकौं विकासका आयोजनाहरु छन्, ती सबै समयमा पूरा हुन्छन् । अनि देश समृद्ध हुनलाई कति समय पनि लाग्दैन । यति कुरा दिमागमा राख्नुहोला पाँचवर्ष मात्र देशमा वाम गठबन्धनको सरकार स्थायी रहन सक्यो भने विकासका काम यसरी अघि बढ्छन् कि त्यसपछि विकास कसैले रोकेर पनि रोकिंदैन । ३० वर्षसम्ममा हामी त बाँचिएला नबाँचिएला तर, देश संसारका विकसित देशहरुसँग कुम जोड्ने अवस्थामा हुनेछ ।

यसका लागि एउटा कुरा के हो भने, यो सबै गर्र्न कर्मचारीलाई कम्तिमा बिहान नौ बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म निरन्तर काम गर्ने बनाउनु पर्छ । अर्कोकुरा, पार्टीहरुका बिभिन्न विभाग छन् । ती विभागमा बसेका मान्छे कम्तिमा त्यो विभागको कार्यक्षेत्र मिल्ने मन्त्रालय थाम्ने खालको हुनुपर्छ । विभाग भनेर ऊर्जामा गयो, ऊर्जाको केही नबुझेको मान्छे पुग्दा उसलाई कर्मचारीले नै हावा खुवाइदिन्छ । किनभने उ त पहिले देखि नै यो क्षेत्रमा बसेर लुपहोल पत्ता लगाएर बसेको हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालय अनुसार त्यो मन्त्रालय हाँक्न सक्ने मान्छे पठाउनु पर्छ । आउँदैछु, सिक्दैछु, छ महिनामा सिक्छु, त्यो छुट अब कसैलाई दिनु हँुदैन । गएको भोलिपल्ट बाटै काम गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ सिक्न होइन तयारी भएर देश हाँक्न आउने हो । राज्यले यहाँका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न कडाइका साथ लागाउनु पर्छ । समयमा काम नसके लाइसेन्स खोस्नेसम्म गर्नुपर्छ । अनि मात्र समयमा काम सम्पन्न हुन्छ । साथै राष्ट्रिय स्वार्थमा कम्प्रोमाइज नगरिकन विदेशी पूँजीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । किनकि प्रविधि उनीहरुसँग छ । उपकरण उनीहरुसँग छ । जतिसुकै हामीले बनाएको भने पनि चाइनिजले बनाइरहेको छ नि । पैसा पो हाम्रो, प्रविधि त उनीहरुको हो । त्यसैले प्रविधि किनेर भए पनि रफ्तारमा जानुपर्छ ।

केपी ओलीले ३० वर्षमा देशलाई विकसित देशको तहमा पुर्याऔं भनेका छन् । यहि मेनिफेष्टोमा पनि तिनै कुरा छन् । यो कसरी सम्भव छ ?

जवकि अहिले गाउँको दूध वजार ल्याउन गाह्रो परेको अवस्था छ । काम समयमा थाल्यो भने हामीलाई अन्य देशमा जस्तो काम गर्ने मान्छे विदेशमा खोज्न जानु पर्दैन । हेनुस् है, विश्वका धेरै मुलुकमा युवा जनशक्ति भन्दा प्रौढको जनसंख्या ठूलो छ । हामी त्यस्ता देश मध्ये पर्छाैं जहाँ अधिकांश युवा जनशक्ति छ । प्रौढको जनसंख्या कम छ । त्यसैले हामीले त आधारभूत काम गर्ने जनशक्तिलाई मुलुकमै कामको वातावरण श्रृजना गर्ने हो । यसो भन्दा के कुरा भुल्नु हँुदैन भने, विज्ञता भएका मान्छेहरु विदेशबाट आउँछन् पनि, यहाँबाट जान्छन् पनि । वैज्ञानिकहरु आविस्कारकहरु, स्पेस इन्जिनियरहरु आउने जाने क्रम चाहिँ हुन्छ । तर हाम्रा श्रम गर्ने युवा शक्ति भने यहिँ परिचालित हुनेछन् ।

अहिले हामी बेरोजगारी दुई प्रतिशत भन्छौं, जुन प्राविधिक कुरा मात्र हो । खासमा मान्छेले योग्याता अनुसार काम गर्न नपाएको, दिनमै आठ घण्टा काम गर्न सक्ने जुन ऊर्जा हुन्छ, त्यो अनुसार काम गर्न नपाएका २७ प्रतिशत छन् । त्यो भन्या अहिलेको हिसावमा कम्तिमा २७ लाख भन्दा माथि जनसंख्या हो । पाँच लाख प्रत्येक बर्ष थपिन्छन्, ३५ लाख भए । ४० लाख विदेशमा छन्, घटीमा ७५ लाख भए । यति धेरैलाई रोजगारी दिनु चानचुने कुरा छैन । कृषिमा अहिलेको भन्दा दोब्बर उत्पादन गर्नलाई श्रमशक्ति भन्दा आधाले काम गर्नु छ । किनकी कृषिलाई हामीले यान्त्रीकण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसैले यहिँ भएका मध्ये पनि २१ प्रतिशत मान्छेलाई हामी कृषिका प्रशोधन देखि फलफूल, तरकारी उत्पादन, पशुजन्य उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन आदिमा लगाउन सकिन्छ ।

हाम्रो श्रम सिप भएको पनि छैन । एक खालको श्रम स्कुल नै नगएको छ, अर्को खालको श्रम हातमा सर्टिफिकेट लिएर हिंडेको छ । प्राविधिक एकदमै कम छ । भनेपछि जो स्कूल पनि नगएको श्रम छ, त्यसलाई हामीले निर्माणमा लगाउने भनेका छौं । १५ हजार मेगावाट बिजुली निकालीरहंदा, ७० हजार किलोमिटर सडक बनाइरहंदा, करिव दुई हजार किलोमिटर रेल्वे बनाइरहंदा, सहरी आवास क्षेत्रहरु बनाइरहंदा, ग्रामीण क्षेत्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक निर्माणहरु बनाइरहंदा, त्यहाँ हामीले वर्षमा पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । अब त्यसले पनि पुग्दैन । सेवा क्षेत्र विस्तार भैरहंदा ब्यापारमा लाग्लान्, यातायातमा लाग्लान्, त्यसमा एकलाख सम्म त्यहाँ लाग्न सक्छन् । तर हामीलाई त अझै पनि लाखौंको रोजगारीको बाटो हेर्नु छ । र सँगै देश विकास पनि । त्यो गर्ने अर्काे अस्त्र भनेको पर्यटन हो ।

अहिले नेपालमा १० लाख पर्यटक आउँछन् । आउँदो दुई वर्ष भित्रमा देश विकासमा जाने बित्तिकै त्यो संख्या २० लाखमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । तव मात्र हामी अर्को १० लाख जनसंख्यालाई रोजगारी दिन सक्छौं । हरेक वर्ष यहाँका पूर्वाधार पनि बन्दै जाने, पर्यटकहरु आउने बाटा र भएका हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गरेर घुम्नलायक बनाउने हो भने हरेक वर्ष, १० वर्ष भित्रमा २०, ३५, ४० हुँदै ५० लाख पर्यटक पुर्याउन सकिन्छ । र यति पर्यटक नेपालमा रहंदा चाहिने स्पट्स होला, होटल, होमस्टे, खाना, स्थानीय उत्पादन, कपडा, कृषिको उत्पादन हरेक क्षेत्रका गरेर अघि हामीले भनेको जनसंख्या सबै रोजगार हुनेछन् । यो गाह्रो होला तर, असम्भव भने छंदैछैन ।

त्यो ५० लाख पर्यटक ल्याउन निक्कै गाह्रो छ । तर, सम्भावना हेरौं । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमा झण्डै एक अर्ब मान्छे मध्यम बर्गीय हुँदैछन् । अहिले ३५ करोड भारतमा र ७० करोड चाइनामा मध्यम बर्गीय परिवार छन् । त्यो एक अर्व मध्ये, कम्तिमा एक प्रतिशत विदेश भ्रमणमा निस्कन्छ । चीनमा अहिले वर्षको १२ करोड मान्छे पर्यटनमा निस्कन्छ । १२ करोड मध्ये एक प्रतिशत मात्र भयो भने पनि १२ लाख हुन्छ । १२ लाख लाख चिनियाँ नेपालमा ल्याउने केरुङको रेल लुम्बिनी पुर्याउन सक्दा बुद्धिष्ट सर्किटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्यौं, पोखरा, लुम्बिनी एयरपोर्ट तयार गरेर चीनबाट पोखरा र चीनबाट लुम्बिनी उडान भर्ने दूरी तीन घन्टाको हुन्छ । भोलि सकियो भने विराटनगरको एयरपोर्ट पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी हवाईजहाज र रेलबाट गरेर १२ देखि १५ लाख टुरिष्ट ल्याउन सकिन्छ । हाम्रा सम्पदा ब्यवस्थित गर्ने, रेल र जहाजहरु प्रशस्त भएपछि भारतबाट १५ लाख पर्यटक ल्याउन कुनै गाह्रो छैन । हामीसँग जनकपुर, पशुपति, मुक्तिनाथ देखि मनकाना र स्वर्गद्वारी जस्ता धार्मिक पर्यटनकै लागि अनेकाैँ ठाँउहरु छन् । जापान, कोरिया, युरोप, अमेरिका देखि श्रीलंका, थाइल्याड जस्ता देशहरुका पर्यटकको आवगमन त्यो बेला दोब्बर पुग्नेछ ।

बाटोमा भएको धुलो त मत्थर बनाउन समय लाग्छ, यो सबै सम्भव होला भनेर कसरी पत्याउनु जनताले ?
लामो समय विकास ठप्प भएर कसैले पत्याउन नसक्ने अबस्था भएको हो । हो, बाटो खत्तम छ, पानी छैन, बिजुलीको ब्यावस्थापन छैन, तर इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि नबन्नुमा एउटै कारण छ, त्यो हो अस्थिरता । स्थिरता चाहिँ हुन आवश्यक छ । र केपी ओली जस्ता देशका लागि हरेक कुरा त्यागेर पार्टी भन्दा माथि उठेर देशका लागि गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ । यो संभव छ ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकार छन् । संघीयता महंगो हुने देखिंदैछ । यो सबै चलाउन र विकासे खर्च चाहिँ कसरी जुट्छ ?
केही अर्वको कुरा हो । राज्यले गर्ने राष्ट्रस्तरको विकास केन्द्रबाटै हुन्छ । केही प्रादेशिक सरकारको पनि जिम्मामा हुन्छ । कुल आमदानीको ३० प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउन सकिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहले गर्ने काम संविधानमा तोकिएको छ । त्यहाँको विकासको लागि त्यहिँ पैसा उठ्छ । घरजग्गाको भाउ बढ्छ । मान्छे त्यो कर तिर्न पनि सक्षम बन्दै जान्छन् । सडक बन्छ, मान्छेहरु सम्पन्न बन्छन् । सम्पत्ती कर, घरजग्गा कर, सडक कर आदि उठ्न थाल्छ र त्यहाँको विकासको लागि त्यहिँ अर्थ संकलन हुन्छ । त्यसैले विकासको दर बढाएर २० वर्षपछि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा यसको योजना छ । हाम्रोमा विकास भएको छैन र यो अनुभव गर्न पाइएको छैन । त्यसैले हाउगुजी लागेको मात्र हो । चक्रपथ डटकमबाट ।