सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार

२१ असाेज, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो । बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकमारी अर्याललाई उक्त योजना बुझाउनुभएको हो ।

सो अवसरमा सह–अध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सवल पक्ष तथा सम्भावनाहरु समावेस गरेर रणनीति तयार पारिएकोब ताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीतिक योजना हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित योजनामा रहेको सह–अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढिकारणका लागि बोर्डले तयार पारेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्र प्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढिकरणका लागि दिर्घकालिन रणनीतिक योजना तयार हुनु समय सापेक्ष भएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष, समग्र सहकारी क्षेत्रको विष्लेशण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सहितका विषयहरु समेटिएकाले देशको अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दिर्घकालिन रणनीतिक योजना आवस्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा २५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने उल्लेख हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

रणनीतिक योजनाले उद्यमशिलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सञ्जाल विकास गर्ने, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन अवलम्बन गर्ने विषयलाई रणनीतिक स्तम्भको रुपमा लिएको छ ।