गरिबका लागि सरकारः अब पैसा नभएकै कारण कोही पनि आकस्मिक उपचारबाट बञ्चित हुनुनपर्ने

६ असोज, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले गरिब र विपन्नका लागि उपचारबाट बञ्चित हुन नदिन निःशुल्क आकस्मिक सेवा शुरु गराएका छन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गराइएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत यही असोज १ गतेदेखि अस्पतालहरूले निशुल्क आकस्मिक सेवा दिन सुरू गरेका छन ।

अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेर पनि पैसा नभएर उपचार नपाउनेहरूको बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पहिलो चरणमा देशभरका १५ वटा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क आकस्मिक सेवा शुरु गराएका छन । गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले यो सेवा सुरू गरेको हो । कतिपय अवस्थामा पैसाकै अभावमा आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीले पनि सेवा पाएका थिएनन् । योसँगै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेको कोही पनि उपचारबिना फर्कनुपर्ने छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक सेवा निःशुल्क प्रादन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि नै तयार गरेर नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनका लागि मन्त्रालयले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’  यसअघि नै जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, बीपी कोईराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडीज, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने छन् । यस्तै कोही अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले पनि यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४ बमोजिम र सोही ऐनको दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यो सुविधा सरकारले जारी गरेको गरिब परिवार परिचयपत्रवाहक नागरिक र विपन्न नागरिक सिफारिस पत्रवाहक नागरिकले पाउने छन् । यो सेवालाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति र औषधि उपकरण तोकिएका अस्पतालहरु आफैले गर्नुपर्ने छ । यस्तै बिरामी स्थिर भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार डिस्चार्ज, वार्डमा भर्ना, शल्यक्रिया, आईसीयू वा प्रेषण गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत तोकिएको अस्पतालले नै अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ भने यी सबै प्रक्रियाको अभिलेख उपचार गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी उपचार गर्दा लागेको शुल्क सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई केही बजेट पेश्कीको रुपमा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक ३–३ महिनामा अभिलेख प्रतिवेदनको आधारमा उपचारात्मक सेवा सोध भर्ना समेत गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक दिन आकस्मिक कक्षमा निःशुल्क उपचार सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको विवरण गोपनीयतामा आँच नआउने गरी अस्पतालको प्रशासनिक फाँट वा आकस्मिक कक्ष वा सम्पूर्ण सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा टाँस गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।