क्रसर सञ्चालनका लागि अदालतको आदेशसँग स्थानीय तहको कुनै सरोकार हुँदैनः अध्यक्ष खतिवडा

नुवाकोटमा राजनीतिक संरक्षणमा गिटी र बालुवाको तस्करी भैरहेको कुरा विगतदेखि नै सार्वजनिक भैरहेको छ । एउटा कामका लागि क्रसर चलाउने भनेर अर्कै काममा क्रसर उद्योगको उपयोग भैरहेको सञ्चालन भैरहेको विषयमा बाहिर आएको छ । यसमा दैनिकीले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूको मुख्य लगानीमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनको संरक्षणमा वर्ड स्टोन क्रसर सञ्चलन भैरहेको समाचार र त्यसमा स्थानीयहरूले अबैध रूपमा चलिरहेको क्रसर बन्द गराउनका लागि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा दिएको उजुरीको विषयमा पनि समाचार प्रकाशित भएको छ ।

हामीले यसै सन्दर्भमा वर्ड स्टोन क्रसर सञ्चालनका लागि राजनीतिक संरक्षण समेत दिइरहेको आरोप लागेका नेकपाका नुवाकोटका अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभाका सदस्य हिरानाथ खतिवडासँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

अध्यक्षज्यू, नमस्कार । नुवाकोटमा अबैध रूपमा सञ्चालित क्रसरको विषयमा उजुरी पनि परेको रहेछ । के हो खास ?

-यसमा तपाई हामी पनि एउटै पार्टीको भएपछि यस्ता कुरा राम्रोसँग बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है । अब नेपालभरी नै कहीँ पनि मापदण्ड पुगेर क्रसर चलेको छैन । त्यहाँको सन्दर्भमा आयोजना मार्फत चलाएको हो नि त उनीहरूले ।

आयोजना भनेको ?

-एउटा निश्चित आयोजनालाई दिएर बाटो पुलहरू बनाउँदाखेरी क्रसर राख्न पाउँछ । त्यही हिसाबले गरेको होला । मैले सुनेको र बुझेको पनि त्यही हो । अस्थायी क्रसर सञ्चालनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले अनुमति दिन पाउने व्यवस्था छ के कानुनमै ।

भनेको त्यस्तो बेलामा चाहिँ अदालको आदेश भन्दा पनि माथि हुन्छन स्थानीयतहहरू ?

-त्यस्ता आदेशसँग स्थानीय तहको कुनै सरोकार नै रहेन नि । कुनै पनि ठाउँमा आयोजनाका लागि काम गर्ने गरी क्रसरहरू राख्ने अनुमति स्थानीय तहले दिन सक्छ ।

अनि त्यो त आयोजनाका लागि मात्र काम गर्ने गरी चलेको छैन नि क्रसर ? उनीहरूले सडकका लागि मात्र गिटी र बालुवा बेचिरहेका छैनन त ।

-हो गरिरहेका छन ।

क्रसरवालाहरूले अन्य व्यक्तिहरूलाई पो सामग्री बेचिरहेका छन त ?

-हैन । गिटी बालुवा त तपाईले हेर्नुस् । बहादुरहरूले आफ्नो पुलहरू र बाटाका लागि पनि लगेका छन । र अलिअलि बेचेका पनि छन । पुरै शुद्ध त को छ त यो दुनियाँमा ? तर एउटा ठाउँमा टेकेको छ के । बहादुरले गरेको पनि त्यही हो, वर्ड स्टोनले गरेको पनि त्यही हो । ध्रुवको दाजुभाइले गरेको पनि त्यही हो । जति ठाउँमा चलेको छ सबै त्यही हो । उता पञ्चकन्यातिर चलेको पनि त्यही हो ।

एउटा आयोजनालाई बाटाहरू, पुल पुलेसाहरू, हाइड्रोपावरले यसरी गर्न पाउने हुन्छन । त्यही हिसाबले उनीहरूले गरेका हुन । यो कुरा निवेदकहरूलाई पनि थाहा छ । र, यो हाम्रो त्यतिधेरै सरोकार र चासो विषय पनि हैन । यद्यपी हाम्रै साथीहरू भएकाले विषयको बारेमा धेरै थाहा भयो ।

भनेपछि नेकपाको चासो र सरोकार केही छैन ?

-हो हाम्रो चासो र सरोकार छैन । तै पनि जसले गरेको भए पनि अब हामीले केही कुरा त भनिदिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले जिल्लाको आवश्यकतालाई पनि पूरा गरिरहेका छन ।

आवश्यकता पूर्ति गर्न त बिधि पुर्याए बन्द भएका अरू सबै क्रसर पनि चल्न दिए भै गो त ?

-उनीहरू आए भने तीनीहरूलाइ पनि हामीले नचलाउनु कहाँ भनेको छ र ? तपाइले पनि भनेको छैन । मैले पनि भनेको छैन । कसैले पनि भनेको छैन । बिधि प्रक्रिया पुर्याएर आएर चलाए त हुन्छ नि ।

यो पनि पढ्नुहोस्

-नुवाकोटको अबैध उत्खनन् प्रकरणः अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने नेताहरूको निष्कर्ष

-वर्ड स्टोनमात्र हैन अबैध रूपमा चलेका नुवाकोटका सबै क्रसर बन्द हुन्छनः प्रजिअ ढकाल

-नुवाकोटका खोला तस्करको कब्जामा, जनप्रतिनिधिको सेटिङमा सर्वोच्चको आदेश धोति लगाए

भनेपछि वर्ड स्टोनले बिधि प्रक्रिया पुर्याएको छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?

-हो हो । उनीहरूले बिधि प्रक्रिया पुर्याएका छन । उनीहरूले बाटोलाई सामग्री बेच्न पाउने हो नि त । स्थानीय सरकारको अनुमतिले गरेको छ नि त उसले ।

त्यही त आयोजनाका लागि क्रसर चलाउनु र विशुद्ध व्यापरका लागि क्रसर चलाउनु त फरक हैन र ?

-हो फरक हो । अर्को कुरा अहिले के आको छ भने तपाईले पनि हेर्नुहोला सरकारले नयाँ क्रसर दर्ता गर्ने, ठाउँसारी गर्ने र नविकरण गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । पुरानो तरिकाले काम गरेर त कहाँ सम्भव हुन्छ । धादिङ, काठमाडौँ र हेटौँडा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सबैले गरिरहेको काम नुवाकोट पनि भएको हो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन ।