नेकपाभित्रको एकताका लागि ‘गौतमसूत्र’ भन्दा उपयुक्त अर्को कुनै प्रस्ताव आवश्यक पर्दैन

-गोपाल खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानविपरीत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन १३ मा बालुवाटारमा केही स्थायी समिति सदस्यको भेला गरिरहँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सहमतिको सूत्र पहिल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो । उक्त भेला खुमलटार भेलाकै निरन्तरता थियो, त्यसैले सहमतिसँग त्यसको साइनो थिएन । रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा, गणेश शाह, मणि थापालगायतले दुई अध्यक्षको सहमति नै समाधान भनिरहँदा पूर्वएमालेका केही नेतामा आक्रोश उत्पन्न हुन्थ्यो । ‘समन्वयकारी’ माधवकुमार नेपाल एकताको भावना र मर्मविपरीत बहुमतीय बलमा समाधान देखिरहनुभएको छ, जुन सत्य होइन ।

वर्तमान नेतृत्वलाई स–सम्मान बिदाइ गरी दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व ल्याउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठानिएका केही युवा एकताका लागि
‘एक्सन’मा उत्रिनुभएका गौतमलाई सहमतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिन निवास पुग्छन् । र, फेरि दाबी गर्छन्– पार्टी एक हुनुपर्छ । गौतमको जवाफबाट उनीहरू निराश भएको हुनुपर्छ ।

विभाजनउन्मुख भएको आरोप प्रत्यारोपबीच गौतमले ल्याएको छबुँदे प्रस्ताव बहसमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि उहाँका उपनेता सुवास नेम्वाङले गौतमको प्रस्ताव सहमतिको आधार बन्न सक्ने बताउनुको अर्थ स्वीकारिएको लाग्छ । गौतमको प्रस्ताव कसरी समाधान बन्न सक्छ ? प्रस्तावलाई बुँदागत रूपमा विश्लेषण गरौँ ।

१. ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने ।

२. प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने ।

३. पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने ।

यी तीन बुँदा दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छन् । पार्टी एकताको मूल भावना दुई अध्यक्षबीचको सहमति हो । बहुमत र अल्पमतलाई नेकपाले चिन्दैन । एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षलाई कसैले हटाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्री सरकारका काममा र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुँदा समाधान सहज छ । दुईमध्ये एकलाई दबाबमा वा परिबन्धमा पारेर जबर्जस्ती अध्यक्षबाट हटाउनु भनेको विभाजन निम्त्याउनु हो ।

त्यसैले महाधिवेशनसम्मका लागि प्रचण्डले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मोडेल नै उपयुक्त हुन्छ, जो यो प्रस्तावमा छ । २०७६ मङ्सिर ४ मा ओली सरकारमा र प्रचण्ड पार्टीमा केन्द्रित हुने सहमति भएको हो । त्यसबेला नै २०७५ जेठ २ को आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति प्रतिस्थापित भएको हो । कुनै तात्विक परिवर्तन नआउँदै पछिल्लो सहमतिबाट पछि हट्नु मनासिव मानिँदैन ।

एकता महाधिवेशनबाट फेरि ओली अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भन्ने त्रास हो भने त्यसको सुनिश्चितता भइसकेको छ । ओलीले फेरि पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री हुन्न र आउने आमनिर्वाचन पनि लड्दिनँ भनिरहनुभएको छ । एउटा ‘कन्भिक्सन’ भएको नेताले सार्वजनिक रूपमा तय गरेको आफ्नो राजनीतिक यात्रामा ‘यु–टर्न’ गर्दैन । जनमत ओलीको पक्षमा जान सक्छ वा महाधिवेशनमा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर माग हुन सक्छ भन्ने शङ्का लागेको भए त्यसमा साक्षीसहित दुई अध्यक्षले सहमति गर्दा हुन्छ ।

एकता महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुने गौतमको प्रस्तावमा छ । त्यसको अर्थ अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, सहमति हुन्छ । जब ओलीले आफू फेरि अध्यक्ष नहुने सुनिश्चितता गर्नुभएको छ भने अध्यक्ष प्रचण्ड हुने हो । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त्यसपछि मात्र दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । ओलीले जसलाई अध्यक्षका रूपमा अघि सार्नुहुन्छ, बन्ने उहाँ हो । गौतमको प्रस्तावमा पूर्वमाओवादीको विरोध देखिँदैन । नेपाल नेतृत्वको पूर्वएमालेका केही नेताको भने चर्को आपत्ति देखिन्छ । यो दुर्भाग्य हो ।

त्यस्तै, अर्को प्रस्ताव छ– ओलीले पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने । प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने । मङ्सिर ४ कै सहमति हो यो । किन प्रचण्ड उक्त सहमतिबाट पछि फर्कन खोज्दै हुनुहुन्छ ? सायद नेपाल पक्षको दबाब पर्यो । सत्ता नेकपाको मात्र आमनागरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रको समेत चासोको विषय हो । नेपालको राजनीतिमा पूर्ण कार्यकालको स्थिर सरकार असम्भवजस्तै भयो । राजनीतिक अस्थिरता मूलतः अविकासका कारण बन्यो । कुनै राजनीतिक दलको पूर्ण बहुमत नहुँदा अमैत्री, स्वार्थी सत्ता गठबन्धन निर्माण भए, तिनको सम्पूर्ण शक्ति सत्ता टिकाउनमै लाग्यो ।

जतिबेला ओली र प्रचण्डलाई दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो, नेपाललाई स्थिर सरकार दिने उद्देश्य सायद प्राथमिकता पर्यो । स्थिर सरकार भएपछि स्वाभाविक रूपमा विकासको यात्रा आरम्भ हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो । माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तुलनात्मक अनुदार देखिनुभएका ओलीले त्यही माओवादीसँग एकताको नेतृत्व लिनुभयो । अर्थ त्यही थियो कि अब नेपाललाई विकसित नेपाल बनाउनुको विकल्प छैन । विकासप्रतिको उहाँको दृष्टिकोण विशिष्टीकृत छ, जब कि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सामान्यीकृत थियो ।

सबै प्रधानमन्त्रीले विकास गर्न चाहन्छन् नै तर अपेक्षित गर्न सक्दैनन् । चाहना हुनु एउटा, त्यसलाई सम्भव बनाउनु अर्को विषय हो । विकासका लागि नवीनतम् सोच र सिर्जनशील दृष्टिकोण चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सबल पक्ष विकासको सपना हो । पहिला सपना देख्ने हो, त्यसपछि तिनलाई यथार्थ बनाउने हो । पानीजहाज, रेल, पाइपलाइनबाट ग्यास, बिजुली निर्यात, ठुल्ठूला पूर्वाधार, यी कुनै असम्भव र उडन्ते विकास होइनन्, सम्भव हुँदै गरेका विकास परियोजना हुन् ।

ओलीको विकासको मार्गचित्रभित्र यी विषय नपरेका थिए भने नेपालमा पानीजहाज र रेलको बहस सायदै हुने थियो । त्यही सोचको उपज हो– दक्षिणको छिमेकी रक्सौललाई काठमाडौँसम्म रेलले जोड्न तयार भएको छ भने उत्तरको छिमेकी केरुङबाट काठमाडौँ रेल ल्याउने योजनामा छ । आफूलाई विद्वान् ठान्ने विश्लेषकले ओलीका विकासका सपना र सोचलाई खिसिट्युरी गरेको देख्दा दयामात्र लाग्छ । नेपालमा केही हुँदैन, कहिल्यै विकास हुँदैन, नेताहरू सबै खराब भन्ने तिनका विचारले नागरिकलाई निराशमात्र बनाउँछ ।

नेपालमा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले एउटा इतिहास निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि यो सरकार पूर्ण कार्यकाल रहनुपर्छ र विकासलाई नवीनतम् सोचमार्फत समृद्ध बनाउनुपर्छ । एउटै पार्टी, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुईतिहाई मत हुँदा पनि एउटा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल टिक्न सक्दैन भने आमनागरिकमा कस्तो सन्देश जान्छ ? रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुईवटा आणविक छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालमा प्रस्ट जनमत पाएको एउटा प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल रहँदैन भन्दा तिनका दृष्टिकोण र व्यवहार कस्ता हुन्छन् ? यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अब बाँकी तीन बुँदा ।

४. प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय लिनुपूर्व सचिवालयमा परामर्श गर्ने । कर्मचारीको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड बनाउने ।

५. पार्टी सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति गर्ने । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने ।

६. पार्टीका बैठक पार्टी कार्यलयमा आयोजना गर्ने ।

ती विषय पनि एक–अर्कामा जोडिएका छन् । एक अध्यक्ष पार्टीमा केन्द्रित हुनेबित्तिकै अर्को अध्यक्ष सरकारमा । त्यसको अर्थ दैनिक तालिकामा हुने काममा दुवैले एक–अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने हो । संसद्को बहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीका केही निश्चित विशेषाधिकार हुन्छन् नै । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सबै विषयमा पार्टीको हस्तक्षेप, निर्देशन प्रधानमन्त्रीले नमान्न सक्छ । विश्वास हुँदा यी सामान्य व्यावहारिक सहमतिका विषयमात्र हुन् ।

तर, जब घरेलु र बाह्य राजनीतिका महत्वपुर्ण विषय हुन्छन्, त्यसमा पार्टीको सहमति आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक महत्वका राष्ट्रिय र बाह्य विषयमा यसअघि पनि पार्टीमा छलफल गर्नुभएको छ र अब पनि गर्नुपर्छ नै । त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्– लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा र नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारीका लागि सातवर्षे प्रावधान । यी दुवै विषयमा पार्टी सचिवालयको बैठकमा निर्णय र सहमति भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र नियुक्तिमा सचिवालयसँग परामर्श गर्ने प्रस्ताव सही छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्य हेर्दा पार्टीभित्र रहेका तीन गुटको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मात्र भन्दा पनि हुन्थ्यो तर प्रचण्डभन्दा पनि चर्को नेपालपक्ष रहेको देखिन्छ । दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को ‘कम्पोजिसन’ बनेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, विगतमा नेपाल पक्ष भनेर चिनिएका नेताहरू नै मन्त्रिपरिषद्मा हुनुहुन्छ । त्यसैले एकलौटी गरेको भन्ने आरोप पहिला पनि सही थिएन । त्यसमा पनि अब त सचिवालयकै परामर्श भनेपछि झन् उपयुक्त भयो ।

जहाँसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा सहमतिको प्रस्ताव छ, यो पनि उपयुक्त छ । ओली, प्रचण्ड र नेपालले गुटका नेता भएका आधारमा नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । आदर्श राजनीति सम्भव नहुँदा व्यावहारिक राजनीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ । प्रचण्ड र नेपालहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति देखिएकै छन्, तिनमा कति ‘मेरिटोक्रेसी’ हाबी भयो, बहस गर्दा हुन्छ । अबदेखि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टी सचिवालयसँग परामर्श लिने प्रस्ताव उपयुक्त छ । सचिवालयमा आएपछि थप बहस हुन्छ र त्यसले थप उपयुक्त पात्र चयन गर्न सहयोग पुग्छ ।

पार्टी विभाजनतर्फ जाँदै छ भन्ने एकोहोरो प्रचार भइरहँदा गौतमले किन मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनै बेला प्रतिनिधिसभाको कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्न लगाएर त्यहाँबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने गौतम किन ती सबै मुद्दा छाडेर यो प्रस्तावमार्फत हस्तक्षेपमा उत्रिनुभयो ? किनकि गौतमलाई पीडा भयो, पार्टी फुट्ला भन्ने चिन्ता पर्यो । विभाजनको सबैभन्दा ठूलो चोट उहाँसँगै छ ।नेकपाभित्रको एकताका लागि ‘गौतमसूत्र’ भन्दा उपयुक्त अर्को कुनै प्रस्ताव आवश्यक पर्दैन । गौतमको यो प्रस्तावमा नेकपाको जित छ । ढिला नगरी यसैलाई आधार बनाएर सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।

नाेटः सम्पादककाे अनुमतिले गाेरखापत्रबाट साभार गरिएकाे ।