भारतीय सेनाका बुटले सीमामा कुल्चिदाँ दुखेको हाम्रो राष्ट्रियता

–अनुजकुमार श्रेष्ठ

कालापानी नेपालको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी तोकेकोछ । लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल भै बगेको कुटीयाङ्दी नै महाकाली नदी हो । भारतले कालीनदी भनी दाबी गरेको नदी लिपुलेकबाट शुरु हुने सहायक नदी हो । जल विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार औषत पानीको वहाव, उत्गमस्थल, जलाधार क्षेत्र, नदीको लम्बाइको आधारले मूल नदी महाकाली नै हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।तत्कालीन समयमा महाकाली नदी पूर्वका छाङ्ग, टिङ्कर, गुंजी, नावी, धुलिगढाको प्रशासनिक केन्द्र नेपाल हुनु, नेपालतर्फ मालपोत बुझाउनु, नेपालकोतर्फबाट जनगणना हुनुले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्दछ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बङ्कर सहित कब्जा जमाएर बसेकाछन् । सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म भारतले धेरै ठाउँमा नेपालको सीमाना मिचेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग गरिरहेको छ । नदीमा बाँध बनाउने नाममा होस्, तटबन्ध बनाउने नाममा होस् तथा विभिन्न सडक परियोजना बनाउने नाममा नेपाली भूमि कब्जा गरिरहेकाछन् । पछिल्लो समय भारतले कालापानी हुदै चिनको मानसरोवर सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरि उद्घाटन समेत गरेकाछन्। नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नु निन्दनीय छ।

चीन र भारतको युद्ध हुँदा कालापानीमा क्याम्प खडागरि बसेको भारतीय सेना, युद्ध समाप्त भएपछि पनि फिर्ता नहुनुबाट नै विवादको विषय शुरु हुन्छ। आजको समस्या पनि यही नै हो । पछिल्लो समय लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउन सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नेपाल भूकम्पको चपेटामा थियो । भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिको नेपाल सरकारको तर्फबाट विरोध भए पनि त्यसमा खासै केही असर देखिएन । जुन भूमिमा द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने भनिएको थियो उक्त भूमि नेपालले आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालसँग कुनै कुटनैतिक परामर्श नगरी सहमति हुनु नेपाल र नेपालीको अपमान हो । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुको हेपाहा प्रबृत्ति हो ।

भूगोलको दृष्टिकोणले नेपाल सानो तथा विकास निर्माणको दृष्टिकोणले नेपाल कमजोर अनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा दुबै छिमेकी राष्ट्रले देशको सीमाना मिचेर नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छौँ । अखण्डताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति अनि राष्ट्रियताको निम्ति कसैसँग नझुकेको हाम्रो इतिहास केवल पुस्तकमा सिमित भएको छ।

राणाकालपछि प्राप्त भएको प्रजातन्त्र छोटो अबधिमै समाप्त भएपछि शुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउन विशेषगरि भारतीय नेताहरुको चाकडी गर्ने र भारतीयहरु आफ्नो स्वार्थ अनुसार विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु सम्पन्न गरि नेपालको सीमानामा आफ्ना सैन्य गतिविधि गरि भूमि अतिक्रमण गर्दै अगाडि बढेको घट्नाप्रति आँखा चिम्म गर्ने प्रबृत्तिको परिणाम हो अहिलेको कालापानीको समस्या । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थामा समेत राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको निम्ति दुर्भाग्य सावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार बनाउने र गिराउने अस्वस्थ खेलहरुको कारण हाम्रो राष्ट्रियता केहि कमजोर हुन पुगेको हो । यसको फाईदा भारतीयले उठाँउदै आईरहेकोछ ।

भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणको विरुद्धमा नेपाली जनताले महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरु सम्पन्न गरेकाछन् । नेपाली युवा विद्यार्थीहरुले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेकाछन् । विस्तारबादको विरुद्धमा खबरदारी गर्दै आईरहेकाछन् । २०५० को दशकसम्म कालापानीको खासै चर्चा परिचर्चा थिएन । २०५४ मा नेपाल र भारत बिच महाकाली सम्झौता भयो । सम्झौता ठिक थियोे वा गलत थियो यसको चर्चा अलग्गै पाटो हुनजान्छ। तर सम्झौताबाट सृजना भएको परिस्थितिले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विभाजनले देशमा अझै अस्थिरता बढ्न गएको तीतो यथार्थ हो । यद्यपि केही समय पछि पार्टी एकीकरण सम्पन्न भयो। त्यसरी महाकाली सम्झौताको विरोधबाट निर्माण भएको पार्टी तत्कालीन नेकपा मालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको आयोजनामा भएको काठमाडौं देखि कालापानी सम्मको मार्चपासले कालापानीको मुद्दा एकाएक चर्चाको विषय हुन गयो।

कालापानी नेपालको हो भन्ने बारेमा बहस छलफल तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन थाल्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुमा कालापानीको विषयमा समाचारहरु प्रसारणहुन शुरु भयो । तर जुन उदेश्य लिएर मार्चपास गरिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेन । कालापानीको जुन स्थानमा भारतीय सेनाले बङ्कर बनाई बसेको थियो त्यहाँ नेपाली झण्डा गाड्ने कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेन । कालापानी पुग्नु भन्दा करिव छसय मिटर वरै भारतिय सेनाको फौजले रोकेको कारण फर्किन बाध्य भयो। त्यसैले पछि सम्म पनि यो आन्दोलनको कारण भारतले थप छसय मिटर जमिन अतिक्रमण गरेको आरोप खप्नु परेको यथार्थ हो ।

यो सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण उक्त मार्चपासका नेतृत्वकर्ता नै अहिले नेपाल सरकारमा रहेकाछन् । तसर्थ बिषय गाम्भिर्यतालाई बुझेर नेपाल सरकार प्रस्तुत हुने हो भने आम नेपाली जनताले साथ दिनेछन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति नेपाली जनता एकजुट हुनेछन्। कालापानी मात्रै होईन नेपाललाई सुस्ता दुखेको छ, कन्चनपुर दुखेको छ। नेपाली सिमानामा धेरै घाउहरु लागेकाछन्, सिमानामा बस्ने आम नेपाली जनताको राष्ट्रियता भारतीय सेनाका बुटले कुल्चिएकाछन् । राति सुत्दा नेपाली भै सुत्ने विहान उठ्दा भारतीय हुनु पर्दाको पीडाको सम्बोधन खोजेकाछन् नेपाली जनताले। आज नेपाल महामारीको अबस्थामा रहेको छ।

रोग नियन्त्रणको लागि अहोरात्र सरकार खटिरहेकोछ। खुल्ला सिमानाको कारण छिमेकी राष्ट्रबाट रोग संक्रमण बढ्न सक्ने चुनौती बढ्दैछ। सुरक्षाकर्मी सिमानामा तैनाथछन् तर खुल्ला सिमानाका कारण रोग नियन्त्रण कठिन बन्दैछ। तसर्थ अहिले मूलुकमा शक्तिशाली सरकार समेत रहेको बेला सबै सरोकारवाला निकाय एकजुट भई कालापानी, लिपुलेक लगायत दुई देश विचको सबै सिमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट झुल्झाउने तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। यथासिघ्र दुई पक्षीय वार्ता गरि समस्या सुल्झाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। जनभावना अनुसार सिमाना बन्द गर्नेतर्फ योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्न सके नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ र नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ।

लेखक श्रेष्ठ नेकपाका युवा नेता हुनुहुन्छ ।