१७ फाल्गुन २०८२, आईतवार | Sun Mar 1 2026

अर्थ राजनीति


अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरणः करका दर हेरफेरमा रामकृष्ण श्रेष्ठको संलग्नता छैन

२३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले करको दर फेरबदलमा निर्णायक भूमिका आफ्नो रहेको

अर्थमन्त्रीलाई स्वर्णिमको प्रश्नः अपारदर्शी ढंगले करका दर हेरफेर गरिएको हो कि होइन ?

२३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीले निश्चित व्यापारिक घरानालाई

मध्यरात विचौलिया भित्र्याएर करका दर परिवर्तन गरिएको एमालेको आरोप

२३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा विचौलियालाई भित्र्याएर मध्यरातमा करका दर परिवर्तन

व्यापारिक स्वार्थमा पूर्व नासुलाई करारमा नियुक्ति दिएर बजेट बनाउने जिम्मा

२३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर

आर्थिक विधेयक तर्जुमामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैनः अर्थमन्त्रालय

२३ जेठ, काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि

नयाँ कर नीतिप्रति पूँजी बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट, थप आन्दोलनको घोषणा

१९ जेठ, काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएको नयाँ कर नीतिको पूँजी बजारका लगानीकर्ताले विरोध

बजेटले समृद्धिको मूल लक्ष्यलाई जोड्नुपर्छः पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल

१९ जेठ, काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेटमा अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सम्बोधन

सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमाः अर्थमन्त्री महत

१७ जेठ, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित  हुने जानकारी

कुन-कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर ?

-हेमन्त जाेशी १६ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न

तलव भत्ता नै खुवाउन सकेन भन्ने कुरा झुटो होः अर्थमन्त्री महत

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले, सरकारले तलव भक्ता खुवाउन सकेन भन्ने कुरामा सत्यता

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट प्रस्तुत (पूर्ण पाठ)

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब

भूमिहीन, विपन्न र दलित वर्गलाई आवास सुनिश्चित गर्ने सरकारको घोषणा

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूमिहिन, विपन्न र दलित समुदायलाई आवश्यक आवासको व्यवस्था गर्न विभिन्न