२२ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon May 5 2025

विशेष


काभ्रेका बाढीपहिरो पीडितलाई ‘फूल र बत्तीको झिलिमिली’ लागेन्

१७ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । तिहार भन्नेबित्तिकै फूल र बत्तीको झिलिमिलीसहित मनभरि हर्ष र उमङ्गको पर्वका

जनता पीडामा, जनप्रतिनिधि विदेशमा रमाउँदै

१२ कात्तिक, सिन्धुली । गत महिना अबिरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परेर आफ्नो घरखेत

समस्याग्रस्त घोषणाको संघारमा प्रो पब्लिक, विकृतिविरूद्ध लड्ने संस्था नै विकृतिको चाङमा

१२ कात्तिक, काठमाडौँ । विश्वव्यापी रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सफ्ट पावर अर्थात लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने नागरिक स्वतन्त्रताको

फिल्मी शैलीमा अदालत र हिरासतमा रविले जे गरिरहेका छन…

८ कात्तिक, काठमाडौँ । सहकारी ठगीका मास्टरमाइन्ड मानिएका रवि लामिछाने यतिखेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका

रवि जेल गएपछि जिबी राई आफैँ नेपाल आउने, यस्तो छ राईको सन्देश

८ कात्तिक, काठमाडौँ । सहकारी ठगीका रवि लामिछानेका साझेदार जिबी राईले आफू असुरक्षित भएकाले विदेशमा

रबिजीका बिगतहरुसँग भिड्ने कि वर्तमानले खोजेको परिवर्तनका लागि ?

-प्रेम बानियाँ सहकारी ठगी प्रकरणमा रबिजीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता र त्यसभन्दा कयौं गुणा ठूला साइजका संलग्नता

शालिकराम पुडासैनीकै शैलीमा रविले पक्राउ अघि रेकर्ड गरेको भिडियो बाहिरियो

२ कार्तिक, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पक्राउ अघि भिडियो सन्देश रेकर्ड

मारवाडी सेवा समितिका अघि सरकारले घुँडा टेक्यो

२ कात्तिक, काठमाडौँ । मारवाडी सेवा समितिका अघि सरकारले घुँडा टेकेको छ । समितिका अघि

मारवाडी समितिको कब्जाबाट मुक्त भएको गौशाला धर्मशालाको सबै सेवा अब निःशुल्क

२३ असोज, काठमाडाैँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच सातबुँदे सहमति भएपछि पशुपति

गीत संगीतसँगै सामाजिक योगदानमा गुल्मी कलाकार समाज

-बैकुण्ठ महत गुल्मी कलाकार समाजले यही असोज ५ गते शनिवार दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ

श्रीमतीको नागरिकता कीर्ते गरी बृद्ध भत्ता कुम्ल्याउने एमाले नेता भ्रष्टाचारी ठहर, वडा अध्यक्ष पद चट

३० भदौ, काठमाडौँ । विशेष अदालतले श्रीमतीको नागरिकता कीर्ते गरी बृद्ध भत्ता कुम्ल्याउने नेकपा (एमाले)का

सङ्क्रमणकालीन न्यायः आयोगमा कस्ता पदाधिकारी आउलान् भन्ने चिन्तामा पीडित

-कालिका खड्का २५ भदौ, काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि पीडित