बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अभाव

८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने संघमा केन्द्रित भएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा ४० हजार ७६९, सात प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र ७५३ स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कुल बजेटको २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायसमेतको बजेट मूल्याङ्कन गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त्यहीँ पुगेको छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि दुर्गममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको यथार्थ भएको बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तह भौगोलिक विकटता, कर्मचारीका लागि सेवा, सुविधा कम र वृत्ति विकासको सम्भावना कम हुने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षित नभएको बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सरकारले बनाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्थानीय तहमैत्री नभएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा आकर्षित नभएका हुन् ।

सङ्घीय व्यवस्था लागू भएसँगै अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालय (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पशु) लगायत खारेज भई सोको कार्यक्रम र बजेटसमेत स्थानीय तहमा नै गएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा गएका बजेटको अनुपातमा कर्मचारी न्यून हुँदा सेवा प्रवाह र विकासको काम प्रभावित भएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्दा कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा ५५ देखि ६० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी ओएनएम निर्माण गरेको थियो ।