बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अझै ६ महिना लाग्ने

१८ माघ, काठमाडौं । प्रिन्ट गर्न बाँकी करिब सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स आगामी ६ महिनामा सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तीनवटा पुराना र एउटा मास प्रिन्टरलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी अहिले दैनिक करिब पाँच हजार लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए ।

विभागले दुई सातादेखि बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा प्रिन्ट मेसिन सञ्चालन गरेको छ । महानिर्देशक हमाल भन्छन्, “मास प्रिन्टरबाट एक लाखभन्दा बढी प्रिन्ट भइसकेको छ, तीनवटा पुराना प्रिन्टरले दैनिक करिब एक हजार प्रिन्ट गर्छन्, यही गतिमा काम अघि बढे पाँच-छ महिनामा सामान्य गतिमा आउँछौँ, प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको सबै लाइसेन्स सक्छौँ ।”

यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि २०७२ सालदेखि प्रिन्टको काम गर्न बाँकी रहँदै आएको थियो । सेवाग्राहीले डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरिएपछि प्रिन्ट गर्न बाँकी काम थपिँदै आएको थियो । हाल यस्ता लाइसेन्सको सङ्ख्या सात लाख रहेको हमालले जानकारी दिए । प्रिन्ट कागजको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा प्रिन्ट बाँकी रहेको विभागको दाबी छ । त्यसमा पनि स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्नुभन्दा पहिला सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम बाँकी रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । महानिर्देशक हमालका अनुसार हाल दैनिक तीन हजार लाइसेन्सको माग छ । महिनामा करिब ९० हजार लाइसेन्सको माग छ तर मागको ५० प्रतिशत मात्र प्रिन्ट गर्ने क्षमता भएकाले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विभागले जनाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छिट्टै कार्यान्वयन हुने
सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत हेर्न मिल्ने गरी दुई वर्षअघि सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको पुनः वितरण छिट्टै गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्चले गत मङ्सिर २७ गते खारेज गरेपछि विभागलाई बाटो खुलेको हो ।

विभागका महानिर्देशक हमालले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको छ, हामी सबै तयारी पूरा गरेर बसेका छौँ । अब सूचना निकालेर आवेदन खुला गर्छौं र काम सुरु हुन्छ ।” पहिला राजस्व तिरिसकेकालाई नम्बर प्लेट लिन आउन सूचना जारी गरिने उनको भनाइ छ ।

विभागले २०७४ भदौ ५ गतेबाट औपचारिक रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो ।