संघीयताको बेहाल : सडक निर्माणमा संघ गुहार्दै प्रदेश
१६ माघ, काठमाडौं । विकास निर्माणमा केन्द्रले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रदेश सरकारको कार्य क्षमता सोचेअनुरुप देखिएको छैन । केन्द्र सरकारले ठूला आयोजना आफैंले राखेर मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले आफूसँग अनुभव र जनशक्ति लगायतको कमी देखाउँदै यस्ता आयोजना केन्द्रमा फिर्ता पठाउन थालेका छन् । यसबाट प्रदेश सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको खबर नागरिक दैनिकमा छ । पछिल्लो समय सबै प्रदेशले करिब डेढ दर्जन आयोजना केन्द्र सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । यस्ता आयोजनामध्ये एक हो–थानकोट–चित्लाङ सडक । विगतमा बाग्मती प्रदेशलाई हस्तन्तरण गरिएको यो सडक निर्माण अहिले सडक विभागले सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
२१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर सडकको निर्माण कार्य पनि विभागले चालू आवमै सुरु गर्दै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जिम्मा रहेको उक्त सडक प्रदेश सरकारले अघि बढाउन नसकेपछि सडक विभागले नै निर्माण थाल्न लागेको हो ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यतिखेर तीनवटा सरकार क्रियाशील छन् । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले अझै सानातिना काम गर्न संघीय सरकारको आश गर्ने गरेको माथिका दुई उदाहरणबाट प्रस्ट भएको छ । आफ्नो जिम्मामा परेको सडक निर्माणका लागि संघलाई आग्रह गर्ने क्रम बढेपछि संघीय सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७६, बिहीबार ०७:५६
